स्वग्राम व रजा प्रवास सवलत | home town & Leave Travel Concession

भाग – चार

प्रस्तावना:-

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयापासून त्यांच्या स्वग्रामी जाण्यासाठी चार वर्षाच्या  एका गटवर्षात दोन स्वग्राम किंवा एक महाराष्ट्र दर्शन व एक स्वग्राम रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. रजा प्रवास सवलतीखाली प्रवास करावयाच्या अंतरासाठी किमान व कमाल अंतराची मर्यादा राहणार नाही. या रजा प्रवास सवलतीचे ठिकाण आधी घोषीत करावे लागते. मुख्यालय ते घोषित ठिकाण यासाठीच प्रवास खर्च जवळच्या मार्गाने व प्रत्यक्ष तिकीट भाडयाच्या आधारावर(बस किंवा रेल्वे) अनुदेय आहे.(जरी स्वत:ची किंवा भाडयाची गाडी असो)पंरतू सदर सवलतीचे ठिकाण रजेच्या अर्जाद्वारे घोषीत करणे तसेच प्रवास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय दि. 10/06/2015 नुसार राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या स्वग्राम व रजा प्रवास सवलती संदर्भात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. खाली नमूद केल्यानुसार अटी व शर्ती नुसार स्वग्राम व महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलत लागू करण्यात येते.

1) स्वग्राम: –

स्वग्राम म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे कायम वास्तवाचे ठिकाण व त्याच्या सेवापुस्तकात त्याची नोंद असलेले ठिकाण. कर्मचाऱ्याच्या मुख्यालयापासून त्याने घोषीत केलेल्या स्वग्रामी जाण्यासाठी ही सवलत आहे. यासाठी राज्यात किंवा राज्याबाहेर प्रवासाच्या अंतराची मर्यादा नाही. मात्र शासन सेवेत दाखल झाल्यापासून सहा महिन्याचे आत कर्मचाऱ्याने स्वग्राम घोषीत करणे बंधनकारक आहे. या कालमर्यादेत स्वग्राम घोषीत केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला  आपल्या सेवाकाळात एकदा स्वग्राम बदलण्याची संधी राहील.विहित कालमर्यादेनंतर स्वग्राम घोषीत  करण्यात आल्यास “स्वग्राम घोषणा” अंतीम राहील. स्वग्राम घोषणा नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी स्विकारण्यापूर्वी अथवा संबंधित अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सलग एक वर्षाची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी ही सवलत अनुज्ञेय ठरणार नाही.

2) महाराष्ट्र दर्शन:-

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना चार वर्षातून एकदा महाराष्ट्रात कोठेही जाण्यास सदर सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. ही सवलत राज्याच्या भौगोलिक सीमेच्या आत अनुज्ञेय आहे. ही सवलत उपभोगताना किमान व कमाल अंतराच्या प्रवासाची अट नाही. परंतु सदर सवलतीचे ठिकाण रजेच्या अर्जाद्वारे घोषीत करणे तसेच प्रवास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे.

3) कुटूंबाची व्याख्या :-

स्वग्राम/महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलतीसाठी कुटूंबियात केवळ पती किंवा पत्नी व पूर्णपणे अवलंबित असलेली दोन अपत्ये तसेच आई-वडील किंवा महिला अधिकारी / कर्मचाऱ्यासांठी  दोन अपत्ये तसेच सासूसासरे यांचा समावेश असेल(सासू सासरे यांची निवड केल्याचे सेवापुस्तकात नोंद असणे आवश्यक आहे.) तथापी अधिकारी / कर्मचारी अविवाहीत असेल तर महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलतीतर्गंत त्यावर अवलंबीत आई- वडील व अवलंबीत अविवाहीत अज्ञान भाऊ व बहीण यांचेसमवेत सदर सवलत उपभोगता येईल. तथापी याबाबत आई-वडील व भाऊ आणि बहीण यांचे रेशनकार्ड कर्मचाऱ्यांच्या पत्त्यावरील असणे आवश्यक राहील(रेशनकार्ड नसेल तर आधार कार्ड पुरावा म्हणुन दयावा. असा शा. नि. नाही. ) केवळ पती / पत्नी व दोन हयात आपत्यांच्या कुटूंबालाच ही सवलत लागू असेल. तसेच पहीले एक आपत्य त्यानंतर दोन जुळे झाले तर म्हणजे एकूण तीन आपत्ये यांना सुध्दा स्वग्राम व रजा प्रवास सवलत मिळते. पण सुरवातीला जर जुळे झाले आणि नंतर पुन्हा एक आपत्य झाले तर ही सुवीधा मिळत नाही.

4)रजेचा कालावधी :-

सदर सवलतीसाठी कर्मचाऱ्यास रजेच्या कालावधीची मर्यादा असणार नाही. तथापी अल्प रजेत अथवा लागून असलेल्या समानधारक सुट्टयांमध्ये स्वग्रामी जाऊन आल्यास हा लाभ देय राहील. परांतु यासाठी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता असणे आवश्यक आहे. या प्रयोजनासाठी रजेमध्ये परिवर्तीत रजा, अर्जित रजा, प्रसुती रजा, सरासरी अर्धवेतनी रजा, असाधारण रजा यांचा समावेश असेल.

5)कुटूंब प्रवास :-

शासकीय कर्मचारी व त्याच्या कुटूंबातील सदस्यांना एकत्र किंवा वेगळयाने, त्यांच्या सोयीनुसार प्रवास करता येईल. तसेच प्रतिपूर्ती दावा एकमेकांच्या प्रवासावर अवलंबून राहणार नाही. कुटूंबियांना ही सवलत देय ठरवितांना शासकीय कर्मचारी रजेवर असेल किंवा नसेल याचा संबंध असणार नाही. परंतू कुटंबियांना परतीचा प्रवास जाण्याच्या प्रवास दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हा परतीचा प्रवास ज्या गटवर्षात असेल त्याच गटवर्षात गणला जाईल. तसेच ज्या कर्मचाऱ्याचे कुटूंब कामाच्या ठिकाणापासून दूर राहत असेल व शासकीय कर्मचारी व त्याचे कुटूंबिय दोन वर्षातून एकदा या सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नसल्यास तो एकटा कर्मचारी प्रत्येक वर्षी एकदा ही सवलत उपभोगण्यास पात्र राहील.तसेच अशा कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्या गटवर्षात केवळ एक स्वग्राम व एक महाराष्ट्र दर्शन सवलत उपभोगता येईल.

6)गटवर्ष:-

या सवलतीसाठी आता 2020-2024 हे गटवर्ष चालू आहे. या प्रवास सवलतीच्या चार वर्षाच्या एका गटवर्षात दोन म्हणजेच दोन वर्षाच्या एका उपगटवर्षात एक याप्रमाणे स्वग्राम रजा सवलतींचा लाभ अनुज्ञेय राहील अथवा एका उपगट वर्षात एक स्वग्राम रजा प्रवास सवलत व दुसऱ्या उपगटवर्षात एक महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलतीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. शासकीय कर्मचाऱ्याने सदर सवलत त्या त्या उपगटवर्षात उपभोगणे आवश्यक आहे. मागील उपगटवर्षात न घेतलेली रजा प्रवास सवलत पुढील उपगटवर्षाच्या  31 डिसेंबर पर्यंत उपभोगणे आवश्यक राहील. त्यानंतर व्यपगत होऊन अनुज्ञेय ठरणार नाही.

7)दोघेही पती-पत्नी शासकीय सेवेत असल्यास :-

ही सवलत दोहोंपैकी एकालाच कुटूबिंयासह उपभोगता येईल. तसेच या सवलतीखालील प्रवासखर्चाची मागणी करताना देयकासोबत शासकीय सेवेतील पती अथवा पत्नीकडून या सवलतीचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

8)भारताबाहेर स्वग्राम असल्यास:-

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे स्वग्राम भारताबाहेर असले तरीही ही सवलत अनुज्ञेय आहे. परंतू  स्वग्राम घोषणा नियंत्रक अधिकाऱ्यांने स्विकृत केली असली पाहिजे. प्रवासखर्चाच्या प्रतिपूर्ती संदर्भात रेल्वे किंवा जलवाहनाचा विचार करता जवळच्या मार्गाने कर्मचाऱ्यास  अनुज्ञेय असलेल्या वर्गाच्या भाडयाशी  सिमीत करुन प्रतिपूर्ती देय राहील.

9)प्रवास अग्रीम:-

या प्रवास सवलतींसाठी अग्रीम अनुज्ञेय आहे. परंतू या अग्रीमाची मर्यादा या तरतूदींखाली उपलब्ध अदांजित अर्थसहाय्याच्या रकमेच्या 4/5 एवढे उपलब्ध होईल. शासकीय कर्मचारी व त्याचे कुटूंबिय यांनी स्वतंत्रपणे प्रवास सवलत उपभोगण्याचे ठरविल्यास वेगवेगळे अग्रीम देय राहील. परंतू ते प्रमाण देयतेवर अवलंबून असेल. तसेच स्वग्राही जाण्याच्या व परतीच्या प्रवासातील अंतर तीन महिन्यांपेक्षा ( 90 दिवस ) अधिक असल्यास केवळ जाण्याच्या प्रवासासाठी अग्रीम देय राहील.

जेव्हा परतीच्या प्रवासाचा अग्रीम मंजूर झाला असेल, परंतू शासकीय कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटूंबियांचा स्वग्राम रक्कम तीन महिन्यांपेक्षा ( 90 दिवस ) अधिक होत असल्याचे स्पष्ट्ट झाले असेल तर ½ अग्रीम ताबडतोब परत करणे आवश्यक आहे. या सवलतीखाली जाण्याचा प्रवास 15 दिवसांच्या आत सुरू करणे शक्य न झाल्यास प्राप्त अग्रीम ताबडतोब परत करणे आवश्यक आहे. तसेच परतीच्या प्रवासानांतर एक महिन्याच्या आत प्रवास भत्ता दावा पारित होणे आवश्यक आहे.

10)स्वियेत्तर सेवेत असतांना रजा प्रवास सवलत:-

शासकीय कर्मचारी जर स्वियेतर सेवेत असेल तर त्या कर्मचाऱ्यास या तरतूदीखाली रजा प्रवास सवलत घेता येते, तथापी ही बाब त्याच्या स्वियेत्तर नियुक्तीच्या आदेशात नमूद करणे आवश्यक आहे. मात्र या सवलतीवरील खर्चाचे दायित्व स्वियेत्तर नियोक्त्याचे राहील.

11)महत्वाचे:-

1) 3 ते 12 वर्ष वयोगटातील लहान मुलांना अर्धे तिकीट अनुज्ञेय आहे.

2) या प्रवास सवलतीसाठी आराम गाडीचा प्रवास प्रवास अनुज्ञेय असल्यास व अशी आरामगाडी 12 वर्षाखालील मुलांसाठी पूर्ण तिकीट आकारत असल्यास पूर्ण तिकीटाचा प्रवासखर्च अनुज्ञेय राहील.

3) दोन ठिकाणे रेल्वेमार्गाने जोडलेली असल्यास रेल्वेनेच प्रवास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरामागाडीने केलेल्या प्रवासखर्चाची प्रतिपूर्ती रेल्वेच्या अनुज्ञेय वर्गाच्या भाडयाशी सीमित करुन देय राहील.

4) या सवलतीतर्गंत खाजगी व स्वत:च्या मालकीच्या वाहनाने केलेल्या प्रवासखर्चाची प्रतीपूर्ती संबंधित कर्मचाऱ्यांस अनुज्ञेय असलेल्या रेल्वे/ सार्वजनिक वाहनाच्या भाडयाशी सीमित करुन देय राहील.

5) रजा प्रवास सवलतीसाठी आरक्षण शुल्क देय राहील.

6) रजा प्रवास सवलत उपभोगल्यानंतर प्रवासखर्चाचे देयकांसोबत रेल्वे / बसची तिकीटे सादर करणे बंधनकारक राहील.

7) विमान प्रवास अनुज्ञेय नसलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना या पुढे स्वग्राम रजा प्रवास सवलत/रजा प्रवास सवलती अंतर्गत, रेल्वेने जोडलेल्या ठिकाणांदरम्यानचा प्रवास सार्वजनिक /खाजगी विमान कंपन्याच्या विमांनानी करता येईल. मात्र, यासाठी संबंधितास  रेल्वेच्या (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस वगळून अन्य गाड्यांच्या ) अनुज्ञेय वर्गाचे भाडे व विमान प्रवासाचे भाडे यापैकी कमी असलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्यात येईल. या वर्षीचा दावा सादर करतांना,विमानाचे तिकीट/बोर्डींग पास आणि तिकीटावर प्रवासाचे भाडे नमूद केलेले नसेल तर कर्मचाऱ्यांने/अधिकाऱ्यांने भरलेल्या भाडयाची रक्कम दर्शवणारी संबंधित कंपनीची पावतीही सोबत जोडावी लागेल.

8)महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना रजा प्रवास सवलत लागू आहे, त्यांना शासन निर्णयातील तरतूदी योग्य त्या फेरफारासह लागू राहतील.

9)रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या व त्यांना सदर सवलत रजामंजूर करणाऱ्या अनुक्रमे कर्मचारी/अधिकारी यांचे कडून संगनमताने खोटी बीले सादर करुन, मंजूर करुन घेतल्याचे आढळल्यास, शिस्त भंगाची कार्यवाही होऊ शकते. त्यामुळे खरे बिले टाकण्यात यावे. आता बिल पास करणारे अधिकारी काळजीपूर्वक देयक मंजूर करतात.

10)या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती नुसार देयके मंजूर केली जातात. मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यास वाटले की तो अतिरिक्त कागदपत्र मागू शकतो.तो मंजूर करणाऱ्या अधिकाराचा अधिकार आहे. उदा:- संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांची रजा प्रवास सवलत ज्या ठिकाणची(गणपतीपुळे) मंजूर आहे. त्या ठिकाणची पावती किंवा अजून काही कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार संबंधित मंजूर कर्त्यास आहे.

12)रजा प्रवास सवलत व स्वग्रामबाबत जुने एकत्रीत शासन निर्णय

Leave a Reply