महिलांसाठी रजा : प्रसूती रजा-180 दिवस | Women for Leave

प्रस्तावना:- महिलांसाठी काही विशेष रजा जसे प्रसूती रजा,सरोगसी रजा ,अपत्य दत्तक रजा व बाल संगोपन रजा इ.रजा देण्यात येते.राज्य शासनातील महिला कर्मचाऱ्यांना दिनांक 24 ऑगस्ट, 2009 च्या शासन निर्णयान्वये 180 दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा अनुज्ञेय आहे. त्याचप्रमाणे अनाथ लहान मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 15/03/2017 च्या शासन निर्णयान्वये 180 दिवसापर्यंत “विशेष रजा”अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. सरोगसी पध्दतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी विशेष रजेची तरतूद शासन निर्णय दि.20/01/2016 नुसार करण्यात आली आहे.

1.प्रसूती रजा:-

शासन निर्णय दि.28/07/1995, दि.04/11/1996  दि.24/08/2009 नुसार (नियम क्रमांक 74) शासनाच्या महिला कर्मचा-यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा मिळू शकते.  पण रजा मंजूर करतेवेळी त्या महिलेला दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक मुले असता कामा नयेत म्हणजेच ही रजा 2 हयात अपत्यांपर्यंतच अनुज्ञेय आहे.  ही विशेष प्रकारची रजा कोणत्याही खात्यावर खर्च टाकली जात नाही.

शासन निर्णय 15/01/2016 नुसार प्रसुती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट वगळण्याबाबत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम-1981 मधील नियम 74(2)(ए) व (बी) मधील किमान सेवेची अट रदद करण्यात येत असून राज्य शासनाच्या सेवेत भरतीच्या मान्यताप्राप्त माध्यमाने रुजु झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांस दि.24.08.2009 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार असलेली प्रसुती रजा अनुज्ञेय राहिल व प्रसुती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी तिला जेवढे वेतन मिळत असेल त्याप्रमाणे रजा वेतन अनुज्ञेय राहिल. अशी रजा, रजा खाती खर्ची टाकण्यात येणार नाही.

दोन वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास सदर प्रसुती रजा व रजा वेतन प्रसुती रजा मंजूर करण्यापुर्वी 6 महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉन्ड अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात यावा, तद्नंतरच उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे प्रसुती रजा व रजा वेतन अनुज्ञेय करण्यात यावे. अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांने प्रसूती रजा संपवून शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर किमान दोन वर्षे राज्य शासनाची सेवा करणे बंधनकारक राहील.

राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांने घेतलेल्या प्रसुती रजा कालावधीत देय झालेल्या वेतनाइतके वेतन राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा कार्यमुक्त करण्यात येईल.

2.विकलांग अपत(विशेष बाल सांगोपन रजा):-

शासन निर्णय दि. 21/09/2016 नुसार विकलांग अपत्य असलेल्या  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल सांगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.  विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास  तसेच पुढे नमूद केल्यानुसार अपत्य असून पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास  म्हणजेच  अशा अपत्याच्या वडीलांनादेखील संपूर्ण  सेवेत 730 दिवसांच्या कमाल मर्यादेत विशेष बाल सांगोपन रजा मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रजा विकलांग अपत्याच्या  वयाच्या 22 वर्षापर्यंत घेता येईल.

3.सरोगसी रजा :-

शासन निर्णय दि. 20/01/2016 नुसार सरोगसी पध्दतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना “विशेष रजा”मंजूर करण्यात येते. संपूर्ण सेवेच्या कालावधीत ही रजा फक्त एकदाच अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. ही रजा फक्त अपत्य नसलेल्या तसेच दत्तक मूल न घेतलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

4.दत्तक मुल:-

शासन निर्णय दि. 15/03/2017 नुसार दत्तक मुल घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास 180 दिवस विशेष रजा करण्यात आली आहे. 1) दत्तक घेण्याच्या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय 1 वषाच्या आत असेल तर 180 दिवस रजा लागू राहिल. 2) 1 वषापेक्षा अधिक ते 3 वर्ष वयाचे दत्तक मुल घेतल्यास मूल दत्तक घेण्याच्या दिनांकापासून 90 दिवस रजा लागू राहिल. सदर रजेचा लाभ दत्तक संस्थेकडून मुल दत्तक घेतल्यास दत्तकग्रहण -पूर्व पोषण देखरेख (pre-adoption foster care) टप्प्यापासून लागू होईल तर इतर प्रकरणी कायदेशीर दत्तक प्रक्रीयेनंतर लागू करण्यात आले आहे.

5.बाल संगोपन रजा:-

शासन निर्णय दि. 23/07/2018 नुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येते.

1.कर्मचाऱ्यास 180 दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बाल सांगोपन रजा मंजूर करण्यात येते. सदर रजा हक्क म्हणून सांगता येणार नाही.

2.मुलांचे वय 18 वर्ष होईपर्यंतच सदर रजा लागू राहील.

3.एका वर्षामध्ये 2 महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल. सदर रजा एका कॅलेंडर वर्षात तीन टप्प्यामध्ये घेता येते.

4.पहिल्या जेष्ठम हयात मुलांकरीता तसेच दोन जुळे मुले झाले असेल. पहिले एक अपत्य व नंतर जुळे यांना लागू राहील. पण पहिले दोन जुळे नंतर एक अपत्य यांना लागू राहणार नाही.

5. शासकीय सेवेचे 1 वर्ष पूर्ण झाल्यावर सदर रजा लागू राहील. अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडून ही रजा घेता येते.

6.परिवीक्षाधीन कालावधीत बालसांगोपन रजा मान्य करता येणार नाही. पण परिस्थिती पाहून रजा मंजूर करता येते.

7.सदर रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत (LTC) अनुज्ञेय ठरणार नाही. ज्या मुळ अटी व शर्ती होत्या त्या देण्यात आल्या आहे. बाकीच्या मुळ शासन निर्णयात पाहाव्यात.

6.गर्भपात रजा: –

शासन निर्णय दिनांक 28.7.1995 अनुसार गर्भपात,गर्भस्त्राय आणि गर्भसमापन अधिनियम-1971 अन्वये घडवून आणलेला गर्भपात, यांचयाबाबतीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्या संपूर्ण सेवेच्या कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त एकूण 45 दिवस रजा मिळू शकेल.  यावेळी हयात मुलांची संख्या विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही.  पूर्वी या कारणासाठी सहा आठवडे रजा मिळत होती.  गर्भपात इ. कारणास्तव महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास विश्रांतीसाठी जास्त कालावधीची आवश्यक्ता असेल तर देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करुन अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्यात यावा.(नियम -74)

शासन निर्णय दि. 14/07/1981 / दि. 29/05/1982 / दि. 20/03/1998 नुसार कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या औद्योगिक व औद्योगिकेत्तर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजा देण्याबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 25/10/2005 अनुसार प्रसुती रजेच्या विद्यमान तरतूदीमध्ये सूधारणा आणि मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना देय व अनुज्ञेय रजा.(शिक्षकांसाठी)

रजा 

 

Leave a Reply