Table of Contents
प्रस्तावना:-
शासन निर्णय दिनांक 06/04/2023 नुसार अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यात आला आहे. अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता शासन निर्णय दि.2/4/2018 अन्वये अनाथ मुलांना सर्वप्रथम खुल्या प्रवगातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. व अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषांगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. 20/08/2019 अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहे.
अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शासन निर्णय दि.23/08/2021 व शासन शुध्दीपत्रक दि. 26.11.2021 अधिक्रमित करून दिनांक 06/04/2023 रोजी नविन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थामधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या 1 टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अनाथ आरक्षण पात्रता निकष:-
1) “संस्थात्मक” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासन मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे (त्यांच्या नातेवाईकाची अथवा जातीची माहिती उपलब्ध असो किंवा नसो) अशा बालकांचा समावेश असेल.
2) “संस्थाबाह्य” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे आणि ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थांबाहेर/नातेवाईकाकडे सांगोपन झालेले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल.
आरक्षणाचे स्वरुप :-
1) अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर करण्यात येईल. 2) सदर आरक्षण तसेच शैक्षहणक संस्था वसहतगृहे व व्यवसायीक शिक्षण प्रवेशासाठी आणि शासकीय पदभरतीसाठी लागू राहील. 3) अनाथांसाठी आरक्षित पदे ही पदभरतीसाठी उपलब्ध एकूण पदसंख्येच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध एकूण जागांच्या 1% इतकी असतील. 4) मुळ शासन निर्णय पाहण्यात यावा.
अटी व शती :-
1)आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे महिला व बाल विकास विभागाकडून निर्गमित अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असेल. 2) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने तो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी (Domicile) असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. 3) पदभरतीमध्ये अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने संबंधीत पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार पदासाठी आवश्यक असणारी किमान शैक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त केलेली असणे बंधनकारक राहील. 4) अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रूजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्यात येईल.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना:-
1) अनाथांसाठी आरक्षित पदांची गणना करताना 100 पदांमध्ये 1 पद असे प्रमाण असले तरी उपलब्ध पदसंख्येच्या 1%ची गणना केल्यावर संख्या अपूर्णांकात येत असल्यास 0.50 पेक्षा कमी येणारा अपूर्णांक दुर्लक्षित करावा तर 0.50 किंवा त्यापेक्षा मोठा अपूर्णांक 1 समजावा. 2) पदभरती अथवा शैक्षहणक प्रवेशासाठीची अनाथ आरक्षणाची पदे उपलब्ध पदसांख्येच्या प्रमाणात स्वतांत्रपणे दर्शविण्यात यावीत. ही पदे खुला किंवा सामाजिक आरक्षण सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात दर्शविण्यात येऊ नयेत. 3) तथापि, अनाथांसाठी आक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झाल्यावर संबंधीत अनाथ उमेदवाराचा समावेश तो ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे. त्या प्रवगा्रत करण्यात येईल. आणि त्याच्या सामाजिक प्रवगा्रच्या बिंदूवर त्याची गणना करण्यात येईल. 4) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनूसूचित जाती या प्रवर्गासाठी नि‍श्चित करण्यात आलेले शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता आणि वयोमर्यादा इत्यादी निकष लागू राहतील.
“संस्थात्मक” प्रवर्गातील अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती:-
1) महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बालकांशी संबंधित संस्थामध्ये वास्तव्यास असलेल्या किंवा वयाच्या 18 वर्षानंतर संस्थेतून बाहेर पडलेल्या व अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या अनाथाने संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकाकडे अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा.
2) संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांनी त्या अर्जावरून संबंधित अर्जदाराने ज्या-ज्या संस्थेत वास्तव्य केले आहे. अशा सर्व संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांकडून आवश्यकतेनुसार त्याची माहिती स्वतः उपलब्ध करुन घ्यावी. तसेच अर्जदाराच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री करुन घ्यावी.
3) संस्थेच्या अधीक्षकांनी अर्जदाराच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री केली असल्याचे तसेच संबंधित अर्जदाराची माहिती व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निकषानुसार तो अनाथ असल्याचे नमूद करून जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करावा.
“संस्थाबाह्य” प्रवर्गातील अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती:-
1) नातेवाईकांकडे पालन पोषण होणा-या/झालेल्या किंवा शासनाच्या अन्य विभागांकडून मान्यता मिळालेल्या संस्थेमध्ये वास्तव्यास असलेल्या किंवा संस्थेमधून बाहेर पडलेल्या अनाथांना अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज संबंधित संस्थाचालकांच्या किंवा आपल्या नातेवाईकाच्या माध्यमातून किंवा स्वतः जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे करता येईल.
2) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी अर्जदारास अनाथ प्रमाणपत्र मिळणेसाठीच्या प्रस्तावाची छाननी पुढील दस्तावेज/पुराव्यांचा विचार करुन करावी –संबंधित संस्थेचे संचालक यांनी सादर केलेली कागदपत्रे, जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/वार्ड अधिकारी किंवा इतर सक्षम अधिकारी यांचेकडून निर्गमित मृत्यू दाखला, आवश्यकतेनुसार शासकीय जिल्हा रुग्णालयाकडून प्राप्त वयाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, गृह चौकशी अहवाल, बाल कल्याण सहमती/बाल न्याय मंडळाचे संबंधिताबाबतचे आधीचे आदेश इत्यादी.
3) या छाननीनंतर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित अर्जदारास अनाथ घोषित करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट्ट अभिप्रायासह संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण सहमतीस सादर करावा. (मुळ शासन निर्णय पाहावा)
अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना:-
1) जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी व बाल कल्याण सहमतीची शिफारास विचारात घेवून विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांनी चांगल्या प्रतीच्या कागदावर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेल्यानमुन्यानुसार छापील लेटर हेडवर अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करावे.
2) अनाथ प्रमाणपत्राच्या अनुषांगाने जर कांही तक्रार असल्यास यासंदर्भात अपिलीय प्राधिकारी हे आयुक्त, महिला व बाल विकास हे राहतील.
सविस्तर माहितीसाठी मुळ शासन निर्णय वाचावा.