दिव्यांग आरक्षण व माहिती| Divyang Reservation & Information

भाग – एक

प्रस्तावना:- दिव्यांग व्यक्तीसाठी  दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act,2016) हा संसदेने पारीत केला आहे. यामध्ये 21 श्रेणी आहे. याआगोदर 1995 चा कायदा होता. आता शासकीय नोकरीसाठी दिव्यांगाना 4 टकके आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण अ ते ड पदासाठी सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये आहे. स्थानिक संस्थामध्ये  दिव्यांग व्यक्तीसाठी 5% निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचारी यांना शासनातर्फे 1 लाखपर्यंत स्वत:साठी उपकरणे घेता येते. यासाठी कार्यालयातून निधी प्राप्त होतो. अर्ध्यातास वेळेची सवलत मिळते. जनगणना तसचे निवडणूक कामातून सुट मिळते. व्यवसाय कर तसेच आयकर मुददा सुट प्राप्त होते. आता आपण याबाबत शासन निर्णय पाहूया.

शासन निर्णय दिनांक 02/12/2003 नुसार अपंग/दिव्यांग व्यक्तींना अडथळा विरहीत वातावरण निर्मितीसाठीसार्वजनिक ठिकाणे/इमारतीचे परीक्षण(Access Audit) करण्याचे निर्देश.

शासन निर्णय दिनांक 15/04/2004  व 15/12/2004 अन्वये शासकीय सेवेती अपंग/दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली त्याच्या राहत्या घराजवळ करण्यात यावी.

शासन निर्णय दिनांक 16/06/2013 अन्वये अपंगासाठी सुयोग्य ठरविण्यात आलेल्या पदांबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 16/06/2013 अन्वये नि:समर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (Persons With Disabilities) अर्धा तासाची सवलत देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय दिनांक 13/02/2013 नुसार अपंगासंदर्भात पत्रव्यवहार वा अन्य रितीने इंग्रजी भाषेत उल्लेख करताना हॅन्डीकॅप “Handicap” ऐवजी “Person with Disability”किंवा “persons with Disabilities” असा उल्लेख करण्यात यावा.

निवडणूक आयोग व महाराष्ट्र राज्यच्या पत्रानुसार दिव्यांग व्यक्तीना निवडणूकीचे काम देवू नये. तसेच शासन पत्र दि. 21/09/2010 नुसार दिव्यांगाना जनगणनेचे काम देण्यात येऊ नये.असे आदेशीत केले आहे.

दिनांक 19/10/2011 चे पत्र शासन सेवेत आल्यावर अपंगत्व प्राप्त झाल्यास द्यावयाचे अपंगत्व फायदे.

शासन निर्णय दिनांक 14/01/2011 अन्वये अपंग व्यक्तीना अपंग आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र  व इतर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय दिनांक 19/10/2013 अन्वये शासकीय व अनुदानीत वसतीगृहांमध्ये अपंगाच्या 3% जागा पूर्णपणे भरणे व अपंगाना सर्व सोयी सुविधा पुरविणेबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 17/06/2014 अन्वये अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना आहे. त्यानुसार किमान 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व नसलेल्या वधू किंवा वराशी विवाह केल्यास अथवा अपंग नसलेल्या वधू  किंवा वराने अपंग असलेल्या  वधू  किंवा वराशी विवाह केल्या रुपये 50000/- मिळते.

दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसाय करामध्ये सुट देण्यात येते. Maharashtra Profession Tax Act, 1975 संक्षिप्त माहिती. जास्त माहितीसाठी आपल्या ठिकाणच्या GST कार्यालयाला भेट देण्यात यावी.

शासन निर्णय दिनांक 10/03/2015 अन्वये राज्यातील सिकलसेल आजाराच्या रुगणाला त्याच्या एका मदतनिसाह मोफत एस.टी प्रवास देण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दिनांक 20/08/2015 नुसार जन्म मृत्यू नोंदीप्रमाणे शहरातील अपंगांची नोंद महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीमध्ये करणेबाबत.

केंद्र शासनाचे परिपत्रक दि.13.10.2016 नुसार दिव्यांगाच्या गाडीला टोल फ्री केले आहे. पण काही नियमावर.

शासन निर्णय दिनांक 16/11/2016  अन्वये शासन सेवेत अपंग उमेदवारांना जर लिपीक-टंकलेखक पदावर नियुक्ती ‍मिळाली, तर त्यांना टंकलेखनाची (इंग्रजी/मराठी) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय दिनांक 20/10/2016 नुसार 40% पेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना टंकलेखन परीक्षेच्या वेळेमध्ये सवलत देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय दिनांक 14/09/2018 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act,2016) अुनसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील प्रकरण 10 मधील कलम 56, 57 व 58 अनुसार एकूण 21 प्रकारच्या  दिव्यांग प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांगत्व प्रमयणपत्रासाठी सांबंधित व्यक्तीला – “Form IV” [Rule 17 (1)] मधील विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. सदरचा अर्ज www.swavlambancard.gov.in या संकेत स्थळावर फार्म भरावा लागतो.

शासन निर्णय दिनांक 14/09/2018 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे धर्तीवर राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चीत करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 10/05/2018 नुसार केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (दिव्यांग) व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016) मधील तरतुदीच्या अनुषांगाने राज्यातील महानगरपालीका/नगरपालिका/नगरपंचायती/ नगरपरिषदांच्या क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तीसाठी 5% निधी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 25/06/2018 नुसार पंचायत राज संसथांनी त्यांच्या स्व: उत्पन्नातुन 5% निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय दिनांक 04/03/2017 नुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पशिक्षेमध्ये सोयी-सवलती देण्यात याव्यात.

शासन निर्णय दिनांक 07/07/2018 नुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेकरीता सोयी सवलती देणेबाबत

शासन निर्णय दिनांक 06/08/2018 नुसार दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी रहीवाशी पुरावा देण्याबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 14/09/2018 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act, 2016) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना.

शासन निर्णय दिनांक 18/09/2018 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळ/ प्रणालींचे विकसन करतांना दिव्यांगासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचे व विनिर्देशनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

शासन निर्णय दिनांक 16/10/2018 नुसार इयत्ता 1ली ते इयत्ता 12वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्याकंनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय दिनांक 20/02/2019 नुसार दिव्यांग व्यक्तीसाठी महाराष्ट्र राज्यांचे दिव्यांग धोरण, 2018 ची अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णय दिनांक 29/05/2019 नुसार दिव्यांग अधिनियम 2016 अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शरिरीकदृष्ट्य दिव्यांग व्यक्तीसाठी 4 टक्के आरक्षण विहीत करणे व  आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपध्दती सांगण्यात आली आहे. दिव्यांगाचे 4 वर्गवारी असल्याने व बिंदूनामावली राखण्यास सूसत्रता यावी म्हणून  बिंदू क्रमांक 1, 26, 51 व 76 बिंदू  निश्च‍ित करण्यात आली आहे. वरील बिंदूची विभागणी खालील 4 गटात करण्यात आली आहे.

गट १ बिंदू क्रमांक १ ते २५

गट २ बिंदू क्रमांक २६ ते ५०

गट ३ बिंदू क्रमांक ५१ ते ७५

गट ४ बिंदू क्रमांक ७६ ते १००

क व ड च्या पदावर पदोन्नतीसाठी आरक्षण दिले होते. राज्य शासनाने त्याची अमंलबजावणी दिनांक 5/03/2002 च्या शासन निर्णयान्वये केली आहे तसेच गट क व ड च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी उक्त तरतूद जशीच्या तशी सुरु ठेवण्यात आली आहे. 

शासन निर्णय दिनांक 04/07/2019 नुसार राज्यातील सर्व प्रशासकीय कामकाजामध्ये “अपंग” या शब्दाऐवजी “दिव्यांग” या शब्दाचा वापर करण्याच्या सूचना

शासन निर्णय दिनांक 07/09/2019 नुसार दिव्यांग व्यक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 ची अमंलबजावणी व त्या अनुषांगाने करावयाची कार्यवाही.  दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील कलम २३ अन्वये जिल्हापरिषद अंतर्गत खालीलप्रमाणे तक्रार निवारण अधिकारी व अपिलिय प्राधिकारी घोषीत करण्यात  येत आहे.

शासन निर्णय दिनांक 17/03/2020 नुसार शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांना 5% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 09/11/2020 नुसार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत गठीत शाळा व्यवस्थापन समितीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.

दिव्यांग आयुक्तालय यांचे दि.08/06/2020 च्या पत्रानुसार दिव्यांगेत्तर व्यक्तीसाठी लागु असणाऱ्या शासनाच्या सर्व योजना व उपक्रमांचा दिव्यांग व्यक्तीस लाभ मिळणेकरीता सदर योजना व उपक्रमांतर्गत देय असलेल्या निधीमध्ये कमीतकी पंचवीस टक्क्यांनी वाढ करण्याबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 11/12/2020 नुसार दिव्यांगांना सुगम्यता प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक साधनांची उपलब्धता होण्याकरीता जनजागृतीसह वेब बेस्ड पोर्टल (Web Based Portal) कार्यन्वीत करुन अभियान राबविण्याबाबत.( www.mahasharad.in ) दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासन सेवा प्रवेशासाठी शासन निर्णय दिनांक 16/06/2002  अन्वये 45 वर्ष वयोमर्यादा ठरविण्यात आली आहे.

शासन निर्णय दिनांक 21/12/2020 अन्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील तरतूदींच्या अनुषांगाने महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनामध्ये दिव्यांगाना प्रतिनिधत्व देण्यात यावे.

शासन निर्णय दिनांक 11/08/2021 अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना स्वांवलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही  फिरत्या वाहनावरील दिव्यांग दुकान मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 29/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार महसूल व वन विभागाच्या अखतयारीतील भूमी अभिलेख विभागातील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 05/10/2021 नुसार लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या मागणीप्रमाणे महारष्ट्र लोकसोवा आयोग व इतर सर्व तत्सम स्पर्धा परीक्षेसाठी लेखनिक व इतर सोयी-सवलिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागदर्शक सूचना.

शासन निर्णय दिनांक 01/07/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार ऊर्जा दिभागाच्या अधिपात्याखालील विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 11/02/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार संचालक,लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचानालय या कार्यालयातील व अधिनिस्त कार्यालयातील गट-अ, ब, क व ड संवर्गातील पदाकरीता दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 22/02/2021 नुसार कर्णबधीर विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इ.11 वी प्रवेशासाठी लागू असणाऱ्या सवलती लागू करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दिनांक 22/02/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तरतुदीनुसार तंत्रशिक्षण संचलनालय आणि तयांच्या अधिनिस्त कार्यालये/ संस्थानेच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 26/02/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार उद्योग सांचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 10/06/2021 नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व क्षेत्रीय आस्थापनेवरील गट – अ, ब, क व ड मधील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 11/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार ग्राम विकास विभागांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 15/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 18/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार वित्त विभागातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 18/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनाय, महाराष्ट्र राज्य आस्थापनेवरील “गट-अ ते गट-ड” या संवर्गातील पदांकरिता दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 18/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार कृषी व पदुम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील चारही कृषी विद्ययपीठयच्या अधिनिस्त कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दिनांक 23/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार सामाजिक विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्च‍ित करण्यात आले आहे.

दुसरा भाग लवकरच