भाग -दोन
प्रस्तावना:- दिव्यांग व्यक्तीसाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act,2016) हा संसदेने पारीत केला आहे. यामध्ये 21 श्रेणी आहे. याआगोदर 1995 चा कायदा होता. आता शासकीय नोकरीसाठी दिव्यांगाना 4 टकके आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण अ ते ड पदासाठी सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये आहे. स्थानिक संस्थामध्ये दिव्यांग व्यक्तीसाठी 5% निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचारी यांना शासनातर्फे 1 लाखपर्यंत स्वत:साठी उपकरणे घेता येते. यासाठी कार्यालयातून निधी प्राप्त होतो. अर्ध्यातास वेळेची सवलत मिळते. जनगणना तसचे निवडणूक कामातून सुट मिळते. व्यवसाय कर तसेच आयकर मुददा सुट प्राप्त होते. आता आपण याबाबत शासन निर्णय पाहूया.
शासन निर्णय दिनांक 23/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार ग्रामविाकस विभागातर्गंत जिल्हा परिषदेकडील गट-ड परिचर संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 23/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार अकृषी विद्ययपीठांमधील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 25/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार महसूल व वन विभागातील नोंदणी व मुद्रांक विभाग आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 28/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तरतुदीनुसार उच्च शिक्षण संचनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयायंच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट क संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 29/06/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार महसूल व वन विभागातील, महसूल आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 01/01/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील भूमी अभिलेख विभागातील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 18/02/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार जलसंपदा विभागातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 05/07/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालय, आयोग, महामंडळ व संस्थेतील गट अ, ब, क व ड या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी शासन सेवेत सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 20/07/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार अकृषी विद्यापीठांमधील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 26/07/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “गट-अ ते गट-ड” या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 29/07/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 13/09/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार ग्रामविकास विभागातर्गत जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 22/09/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार वन विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 06/10/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार कृषी व पदुम विभागाच्या अखत्यारीतील आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 18/11/2021 नुसार क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 23/11/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तुरतूदीनुसार उच्च शिक्षण संचानलयातर्गंत विद्यापीठ संलग्न‍ित अशासकीय अनुदानित वरिष्‍ठ माहविद्यालयातील आस्थापनेवरील शिक्षक /शिक्षकेत्तर या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 02/12/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांकरीता सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 07/12/2021 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपात्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या आस्थावनेवरील विविध संवर्गातील दिव्यांगासाठी पदांचे सुनिश्च‍िती करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दिनांक 03/01/2022 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार गृह विभागाच्या अखत्यारीतील संचालक, नागरी संरक्षण संचालनायच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड सवंर्गातील पदे दिव्यांगासाठी पद सुनिश्च‍ितीमधून वगळण्याबाबत.
शासन निर्णय दिनांक 01/03/2022 नुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील आदिवासी आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रिय आस्थापनेवरील गट-अ,ब,क व ड मधील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चीत करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दिनांक 01/03/2022 नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अनुसार संचालनालय, लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचाललालय कार्यालयातील व अधिनिस्त कार्यालयातील गट-अ,ब,क व ड संवर्वातील पदाकरीता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय दिनांक 05/07/2021 नुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमधील आरक्षण विहीत करण्याबाबत. दिव्यांग अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदांवर (Identified Posts) पदोन्नतीमध्ये 4 % आरक्षण देण्यासाठी खालील (अ) ते (इ) मधील दिव्यांग प्रकार ठरविण्यात आले आहे. खाली नमूद “अ”, “ब” आणि “क” या दिव्यांग प्रकारांसाठी प्रत्येकी 1 % आरक्षण तसेच “ड” व “इ” या प्रकरासांठी १ % या प्रामणे एकूण 4 % आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. पदोन्नतीमध्ये विहीत दिव्यांगत्व असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदाच्या 4% पदे दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे.
अ) अंध / अल्पदृष्ट्टी
ब) कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील बधीरता
क) अस्थीव्व्यंगता/मेंदूचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ट्ठरोग मुक्त (Leprosy
cured) / शरिरीक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack
Victims) / स्नायु विकृती (Muscular dystrophy)
ड) स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual
Disability) / विशिष्ट्ट शिक्षण अक्षमता (Specific learning disability) / मानसिक आजार (Mental Illness)
इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणाव अंधत्वासह ऐकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यांसाठी त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर.
शासन निर्णय दिनांक 01/02/2021 अन्वये शासकीय/ निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेले/ होणाऱ्या अंध/क्षीणदृष्टी/कर्णबधीर व अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञानव उपकरणे उपलब्ध करुन देणेबाबत. शासन निर्णय दि. 3/06/2011 व दि.20/07/2011 अन्वये संबंधीत कर्मचाऱ्यांस दोन उपकरणांचा पुरवठा करावा. तसेच शासन निर्णय दि.07.10.2016 अन्वये सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे खरेदीबाबतची मर्यादा जास्तीत जास्त रु.1,00,000/(अक्षरी- रुपये एक लक्ष फक्त) आहे. याच्या वर खरेदी करता येणार नाही.
शासन निर्णय दिनांक 20/02/2019 अन्वये दिव्यांग व्क्तीसाठींचे महाराष्ट्र राज्यांचे दिव्यांग धोरण, 2018 ची अमंलबजावणी करण्याचे आदेशीत केलेल आहे. यामध्ये राज्य शासन सर्व दिव्यांग व्यक्तीकरीता खात्रीने दिव्यंगात्वाचे शीघ्र निदान, दिव्यांग विद्यार्थ्याकरिता सर्व समावेशित शिक्षण,कौशल्य विकास,स्वंयरेाजगार व रोजगाराच्या योग्य संधी, दिव्यांग व्यक्तीना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व दिव्यांग व्यक्तीची न्यायिक क्षमता वृध्दिगंत होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या विविध विभांगाशी परिणामकारक बहुविध समन्वय विकासाच्या पध्दतीची अमंलबजावणी करणार.
शासन निर्णय दिनांक 31/03/2022 अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना संगणक प्रणालीद्वारेऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र
व वैश्विकओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत विशेष मोहिम दि. 30/06/2022 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
दिव्यांगाना रेल्वेमध्ये सूटीसंबंधीत माहिती व RAILWAY CONCESSION FORM
1 thought on “दिव्यांग आरक्षण व माहिती| Divyang Reservation & Information”