सुचना:- सातवा वेतन आयोगाची हा 5 व्या, 6 व्या वेतन आयोगापेक्षा समजण्यासाठी सोपा आहे. यामध्ये प्रत्येक नियम/पोट नियम उदाहणासीत समजून सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही उदाहरण देण्यात आले नाही. तसेच कोणतेही संदिग्धता शासनाकडून ठेवण्यात आली नाही. जे काही शासन निर्णय संलग्न करण्यात आले आहे ते शासन निर्णय पाहण्यात यावे.
प्रस्तावना :-दर 10 वर्षानी वेतन आयोग केंद्रशासनाकडून लावला जातो. त्याच धर्तीवर राज्य शासन काही बदल करुन वेतन आयोग आपल्या कर्मचाऱ्यास लावतो. महाराष्ट्र शासनाने श्री के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 स्थापन केली होती. समितीने खंड-1 हा शासनास सादर केला होता. राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 च्या अहवाल खंड-1 मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व आनुषंगिक शिफारशी शासन निर्णय दि.01/01/2019 नुसार स्वीकृत केल्या आहे. खंड-2 शासनास सादर करण्यात आला आहे. परंतू त्यावर शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सातवा वेतन आयोग बददल सविस्तर आदेश हा शासन अधिसूचना दि.30/01/2019द्वारे काढण्यात आल्या आहे व शासन अधिसूचनेनुसार दि. 01/01/2016 पासुन महाराष्ट्रात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.सातव्या वेतनच्या वेतन निश्च‍ितीसंबंधी स्पष्टीकरण शासन निर्णय दि.20/02/2019 ,शासन निर्णय दि.20/02/2019व शासन निर्णय दि.14/05/2019 अन्वये देण्यात आले आहे.
Table of Contents
1.संक्षिप्त नाव आणि प्रारंभ :-
या नियमास महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम-2019 संबोधतात. हा वेतन नियम 01/01/2016 लागू करण्यात आला आहे.
2.सातवा वेतन आयोग खालील खालील शासकीय कर्मचाऱ्यास लागू होणार नाही.
अ) पूर्ण कालिक कामावर नसलेले शासकीय कर्मचारी
ब) एकत्रित वेतनदरांवरील शासकीय कर्मचारी
क) कंत्राट अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करुन कंत्राटी कामावर असलेले शासकीय कर्मचारी
ड) आकस्मिक खर्जामधून ज्यांना वेतन दिले जाते असे शासकीय कर्मचारी
ई) जे नियमित नसलेले कार्यव्ययी आस्थापनेवरील शासकीय कर्मचारी
फ) रोजंदारीवरील कर्मचारी
ग) जे दिनांक 31/12/2015 रोजी सेवानिवृत्ती झाले आहे.
ह) राज्यपालांनी खास करुन पूर्णत: किंवा अंशत: वगळले आहे असे शासकीय कर्मचारी.
3. व्याख्या:-
i) जोडपत्र(Annexure):-या नियमांसोबत चार(4) जोडलेली जोडपत्रे.
ii) विद्यमान मूळ वेतन(“existing basic pay):- विहित वेतन बँडमध्ये आहरित करीत असलेले वेतन अधिक अनुज्ञेय ग्रेड वेतन किंवा विद्यमान श्रेणीतील वेतन परंतू त्यांमध्ये विशेष वेतन इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.
iii) विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन(existing Pay Band and Grade Pay):- 01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्याने कायम असो किंवा स्थानापन्न नात्याने असो धारण केलेल्या पदाला लागू असलेला वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन.(Annexure-I)
iv) विद्यमान श्रेणी(existing scale):- 01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचारी याच्या पदाला लागू असलेली वेतनश्रेणी किंवा यथास्थिती त्याला लागू असलेली वैयक्तिक श्रेणी.
v) विद्यमान वेतन संरचना(existing pay structure):-01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचारी याच्या पदाला लागू असलेला वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन अथवा वेतनश्रेणी किंवा यथास्थिती त्याला लागू असलेली वैयक्तिक श्रेणी.
vi) विद्यमान वित्तलब्धी(existing emoluments):- विद्यमान मूळ वेतन आणि मूळ वेतनावरील समुचित महागाई भत्ता यांचा समावेश.
vii) वेतन मॅट्रिक्स(Pay Matrix):- जोडपत्र -2(दोन) मधील मॅट्रिक्स ज्यामध्ये विद्यमान वेतनबँड आणि वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन स्तर उभ्या स्तंभातील सेलमध्ये दर्शविले आहे.
viii) स्तर(Level):- जोडपत्र-दोन(2) मधील विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.
ix)वेतन स्तरामधील वेतन(Pay in the Level):- जोडपत्र-दोन(2) मधील विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.
x) सुधारित वेतन संरचना(revised pay structure):- एखाद्या पदासंदर्भात वेगळयाने सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी अधिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर.
xi) सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी(revised pay level or pay scale):- एखाद्या पदासंदर्भात वेगळयाने सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी अधिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन अनुसूचीच्या स्तंभ (2) मध्ये नमुद केलेल्या पदासमोर स्तंभ(5) मध्ये दर्शविण्यात आलेला वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.
xii) सुधारित मूळ वेतन(revised basic pay):- विहित वेतन स्तरामध्ये आहरण करीत असलेले वेतन परंतू त्यामध्ये विशेष वेतन इ. सारख्या वेतनाचा समावेश नसतो.
xiii) सुधारित वित्तलब्धी(revised emoluments):- सुधारित वेतन संरचनेत शासकीय कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरावरील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश.
4. पदांची वेतनश्रेणी किंवा वेतन संरचना(Drawl of pay in the revised pay structure):-
अनुसूचीच्या स्तंभ 2 मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक पदाचा वेतन स्तर त्या पदासमोर स्तंभ 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील.
5.सुधारित वेतन संरचनेमध्ये वेतन काढणे:–
विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये (6 व्या वेतन आयोगातील) वेतन घेण्याचा विकल्प देणारे कर्मचारी वगळून इतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेत (7 व्या वेतन आयोगातील) आणणे हा नियम 5 चा उददेश आहे. जे कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना चालू ठेवण्याचा विकल्प देतील ते असुधारित दराने महागाई भत्ता आणि असल्यास इतर अनुज्ञेय भत्ते घेत राहतील आणि निवृत्तीवेतन इ.करिता दि.01/01/2016 रोजी अनुज्ञेय महागाई भत्ता वेतनाचा भाग म्हणून गणण्यात येईल. शा.नि. दि.20/02/2019 मधील नियम 5 पाहवा.
6. विकल्प देणे:-
विकल्प हा जोडपत्र तीन मधील विहित नमुन्यात व जोडपत्र- चार मधील नमुन्यात बंधपत्र विहित कालावधीत म्हणजेच 1 महीन्यात देण्यात यावा. ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे तेथे देण्यात यावा. या नियमांसोबतच्या जोडपत्र-तीन मधील विकल्पाचा नमुना हा शासकीय कर्मचाऱ्यास 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना कोणत्या दिनांकापासून स्वीकारायची केवळ यासाठीच आहे. दि.01/01/2016 नंतर येणाऱ्या पुढील वेतनवाढीच्या अथवा त्यानंतरच्या कोणत्याही वेतनवाढीच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिल्यास, सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्च‍िती करताना त्या वेतनवाढीच्या दिनांकास त्याला विद्यमान(असुधारीत) वेतन संरचनेत वेतनवाढ मिळाल्यानंतर येणारे मूळ वेतन वेतननिश्च‍ितीसाठी विचारात घेण्यात यावे.
1. दि.01/0/2016 रोजी किंवा त्यानंतर ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आणि मृत्यु,मंजूर पदांच्या समाप्तीनंतरची कार्यमुक्ती, राजीनामा, शिस्तभंगाच्या कारणावरुन बडतर्फी किंवा कार्यमुक्ती यामुळे विहित कालमया्रदेत ज्यांना विकल्प देता आला नाही अशा व्यक्ती या या नियमांचे लाभ मिळण्यास पात्र आहे.
2. दि.01/0/2016 नंतरच्या व अद्याप नियमित न झालेल्या निलंबन कालावधीमध्ये येणाऱ्या वेतनवाढीच्या दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्च‍िती करण्याचा विकल्प शासकीय कर्मचाऱ्यास देता येणार नाही.0 कर्मचाऱ्यांने विहीत वेळेत विकल्प दिला नाही तर कर्मचाऱ्यांने 01/01/2016 रोजी सुधारीत वेतन संरचनाची निवड केली आहे असे समजले जाते.
3.01/01/2016 रोजी अर्जित रजेवर किंवा रजा वेतन प्रदेय असणाऱ्या इतर कोणत्याही रजेवर असलेले शासकीय कर्मचारी या नियमांचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील.
4. एकदा दिलेला विकल्प बदलता येत नाही.
7. सुधारित वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्च‍िती :–
दि. 01/01/2016 किंवा वेतनवाढी दिवसापासून विकल्प दिला आहे. त्या दिनांकाच्या मुळ वेतनास(वेतन बँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन) 2.57 ने गुणण्यात यावे व येणारी रक्कम नजीकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित करण्यात यावी.अशी पूर्णांकित केलेली रककम सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये संबंधित संवर्गास/पदासअनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरामधील सेलमध्ये असल्यास त्या रकमेवर वेतन निश्च‍िती करण्यात यावी. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर वेतन निश्च‍िती करण्यात यावी. जर वरील प्रमाणे येणाऱ्या रकमेपेक्षा अनुज्ञेय सुधारित वेतन संरचनेच्या स्तरावरील किमान वेतन अथवा पहिल्या सेलमधील वेतन जास्त असेल तर त्या स्तरावरील किमान वेतनावर अथवा पहिल्या सेलमधील वेतनावर वेतन निश्चित करण्यात यावे. शासन निर्णय दि.30/01/2019 / दि.20/02/2019 व दि.14/05/2019 मध्ये नियम 7.1 ते 7.9 पोट नियम दिले आहे ते पाहावे. उदाहरणासहीत दिले आहे. पोट नियम 7.6 मध्ये वेतन एकटवणे बाबत उदाहरण देण्यात आले आहे. पोट नियम 7.8 मध्ये पदोन्नतीच्या/श्रेणीवाढीच्या दिनांकास अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वरिष्‍ठ श्रेणी मिळाल्याच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्च‍िती कशी करावी याबाबत शासन निर्णय दि.14/05/2019 मध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
8. दि. 01/01/2016 रोजी व त्यांनतर सेवेत नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती: –
दिनांक 01/01/2016 रोजी व त्यांनतर नियुक्त झालेले कर्मचारी केवळ सुधारित वेतन संरचनेतच वेतन घेण्यात पात्र आहे. तसेच पदाच्या वेतन स्तराच किमान वेतनावर/वेतन स्तरावरील पहिल्या सेलमधील वेतनावर निश्चित करण्यात यावे. तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी व त्यानंतर सेवेत नियुक्त झालेले कर्मचारी केवळ सुधारित वेतन संरचनेत वेतन घेण्यास पात्र असतील.
9.वेतन मॅट्रिक्समधील वेतनवाढ:-
वेतनवाढ वेतन मॅट्रिक्समधील अनुज्ञेय वेतन स्तरावरील पहिल्या सेल पासून शेवटच्या सेलकडे जाणाऱ्या सेलमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.
10. सुधारित वेतन संरचनेमध्ये पुढील वेतनवाढीचा दिनांक:-
वार्षिक वेतनवाढीच्या विद्यमान 1 जुलै या दिनांकाऐवजी दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै हे वार्षिक वेतनवाढीचे दोन दिनांक केले आहे.पण शासकीय कर्मचाऱ्यांस 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै यापैकी एकच दिनांकास वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय आहे. वेतनवाढ कोणत्या दिनांकास अनुज्ञेय – ही बाब शासकीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती,पदोन्नती अथवा आर्थिक श्रेणीवाढ या प्रसंगी होणाऱ्या त्याच्या वेतन निश्च‍ितीच्या दिनांकाच्या आनुषंगाने या नियमानुसार निश्चित होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यास स्वेच्छेने वेतनवाढीचा दिनांक निवडण्याचा विकल्प असणार नाही.
दि.01/01/2016 रोजी सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या वेतन स्तरामध्ये 01/01/2016 रोजी वेतननिश्चिती केली आहे. त्या स्तरावरील त्यांची पुढील वेतनवाढ 1 जुलै 2016 रोजी देय ठरते. दि.01/07/2016 रोजी वेतनवाढ दिल्यांनतर त्यापुढील वेतनवाढ 1 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर दिनांक 01/07/2017 रोजी देय ठरते.
म.ना.से.(सुधारित वेतन) नियम-2019 हे दि.01 जानेवारी 2016 पासून अमंलात आले असल्याने दिनांक 02 जानेवारी 2015 ते दिनांक 01 जुलै 2015 या कालावधीत शासकीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती,पदोन्नती अथवा आर्थिक श्रेणीवाढ झाली असेल तर त्यास दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी वेतनवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही.
11.दिनांक 01 जानेवारी 2016 या दिनांकापूर्वी धारण केलेल्या पदावर 1 जानेवारी 2016 नंतर पुनर्नियुक्ती झाल्यावर वेतननिश्चिती:-
जो शासकीय कर्मचारी 1 जानेवारी 2016 रोजी धारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत 1 जानेवारी 2016 नंतर त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या वा अन्य दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो, त्याची त्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्च‍िती नियम 7 च्या पोटनियम 1 च्या खंड अ नुसार करण्यात येते.
12. 01/01/2016 या दिनांकापूर्वी धारण केलेल्या पदावर 01/01/2016 नंतर पुनर्नियुक्ती झाल्यावर वेतन निश्च‍िती:-
शासन अधिसूचना दि.30/01/2019 पाहावी.
13. 01/01/2016 रोजी किंवा त्यांनतरच्या पदोन्नतीचा अनुषंगाने वेतन निश्च‍िती:-
म.न.से(वेतन) नियम-1981 मधील 11(अ) प्रमाणे. 01/01/2016 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नत झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत तो ज्या पदावरुन पदोन्नत होईल. त्या पदाच्या वेतन स्तरामध्ये एक वेतनवाढ देण्यात येईल. आणि अशा प्रकारे येणारी रक्कम पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन स्तराच्या सेलमध्ये असल्यास त्या रकमेवर, माऋ अशी सेल उपलबध नसल्यास लगतच्या पुढील सेल मधील उचच वेतनावर वेतन निश्च‍िती करण्यात येते. तसेच पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अथवा सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून करण्याचा विकल्प देता येते. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्याने असा विकल्प या नियमाच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दयावे लागते. शासन निर्णय दि.20/02/2019 मध्ये पान न. 15 वर नियम 13 बददल उदाहरणासहित सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.ते पाहावे.
14.वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पध्दत:-
दि.01/01/2016 ते 31/12/2018 या कालावधीतील पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात यावे. तसेच ते दोन वर्ष काढून घेता येणार नाही. तसेच शासन निर्णय दिनांक-30/05/2019 अन्वये दि.01/01/2016 ते 31/12/2018 पर्यंतच्या कालावधीतील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून पुढील 5 वर्षात 5 समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्यात येते. पहिला हप्ता हा 2019 व दुसरा हप्ता हा 2021 मध्ये मिळाला आहे. शासन निर्णय दि.20/02/2019 पाहवा तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना(एन पी एस) धारक अधिकारी/कर्मचारी साठी शासन निर्णय दि.30/ 05/ 2019 पाहवा.
शासन निर्णय दि.01/03/2019 अन्वये 01 जानेवारी, 2016 पूर्वी सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि.01 जानेवारी 2016 रोजीच्या वेतन निश्च‍िती कशी करण्यात यावी. याबाबत उदाहरणासहीत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शासन निर्णय समजून घ्यावा.
शासननिर्णय दि.01/04/2019 अन्वये सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर दर्शविण्यात आला आहे..
7 pay commission PPT 7 pay commission PPT