परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना|Defined Contribution Pension Scheme|राष्ट्रीय निवृत्ती योजना|National Pension System

nps 2Bphoto राष्ट्रीय निवृत्ती योजना

  प्रस्तावना:- शासनाने  1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) लागू करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सूचनानुसार राज्य शासनांनादेखील  “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना”मध्ये  सहभागी होण्याची विकल्प उपलब्ध असेल. हे राज्य शासन ठरवेल. केंद्र शासनाने  निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वंतत्र “निवृतीवेतन … Read more

साहवा वेतन आयोग | Sixth Pay Commission Maharashtra

6 2Bth 2Bpay 2Bcommission राष्ट्रीय निवृत्ती योजना

प्रस्तावना:- 2008 मध्ये हकीम समिती स्थापन केली होती. शासन निर्णयदि.27/02/2009 नुसार राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्विकृत करण्यात आल्या आहे. शासनअधिसूचना दि.22/04/2009 च्या अधिसूचना नुसार दिनांक 01/01/2006 पासून साहवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक दि.29/04/2009 नुसार वेतन नियम-2009 नुसार वेतन निश्च‍ितीबददल सूचना देण्यात आल्या आहे.

साहवा वेतन आयोग (sixth compensation commission) Infrmation about Sixth Pay CommissionInformation about Sixth Pay Commission

जोडपत्र-I       जोडपत्र-3        शासननिर्णय दिनांक-09/06/2009      शासननिर्णय दिनांक-31/08/2009

शासननिर्णय दिनांक-05/05/2010   शासननिर्णय दिनांक-25/10/2011  शासननिर्णय दिनांक-26/12/2011

शासननिर्णय दिनांक-11/07/2012  शासननिर्णय दिनांक-11/02/2013   शासननिर्णय दिनांक-03/09/2013

शासननिर्णय दिनांक-24/06/2015

म.ना.से.( सुधारीत वेतन ) नियम 2009

अ.क्र.

विषय

म.ना.से.(वेतन)नियम 1981 अन्वये नियम

 सुधारीत वेतन नियम 2009 अन्वये नियम

1

सुधारीत वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्चीती

नियम क्र.7

2

शासकिय सेवेत प्रथम नियुक्ती

 नियम क्र. 10, 40

नियम.8(जोडपत्र 3)

3

वरिष्ठ पदावर पदोन्नती

नियम क्र. 11 (1)

नियम क्र. 13 (अ)(1)/13(अ)(2)

4

समान जबाबदारीच्या पदावर बदली / नियुक्ती

नियम क्र. 11(2)(अ/ब/ड)

 

5

निवड श्रेणी लागु होणे

नियम क्र. 11(4)

 

6

पदोन्नती, पदावनती पुन्हा पदोन्नती अशा प्रसंगी वेतनाचे नियमन

नियम क्र. 14(4) परंतुक

 

7

विकल्प दिल्यावर करावयाची वेतननिश्चीती

शासन निर्णय      दि. 6/11/1984

13(ब)(1)

8

पदावनती

नियम क्र.12

12

9

पदाच्या वेतनमानात बदल

नियम क्र. 15

 

10

शिक्षा म्हणुन पदावनती

नियम क्र. 16

 

11

परिविक्षाधिन नियुक्तीतील वेतनवाढी

नियम क्र. 39 (1) अपवाद

 

12

शिक्षा म्हणुन वेतनवाढ रोखणे

नियम क्र. 36

 

13

मुदतपुर्व/आगाउ वेतनवाढ

नियम क्र. 40

 

14

शिक्षा म्हणुन वेतन कपात करणे

नियम क्र. 42

 

15

नियुक्त्याचे एकत्रीकरण / अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे

नियम क्र. 56

 

 1) सुधारीत वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्चीती

दिनांक 1 जाने वारी 2006 पासुन सुधारीत वेतन संरचना लागु करण्यासाठी सर्व कर्मचा-याबांबतीतदिनांक 1 जानेवारी 2006 रोजी सुधारीत वेतन श्रेणीतील वेतननिश्चीती विद्यमान वेतनश्रेणीतील मुळ वेतनास 1.86 ने गुणून येणा-या रकमेच्या पुढील 10 च्या टप्प्यातील रकमेवर करण्यात येईल. ही रक्कम पुर्णाकिंत करताना 50 पैसे अथवा त्यावरील रक्कम पुढील 10 रुपयाच्या पटीत पुर्णाकिंत करण्यात यावी.

जर वरील प्रमाणे येणारे वेतन सुधारीत वेतनश्रेणीतील किंवा टप्प्याहुन कमी असेल तर सुधारीत वेतनश्रेणीतील किमान टप्प्यावर वेतननिश्चीत केले जाईल.वरील प्रमाणे वेतनबँन्डमधिल वेतननिश्चीत करुन या वेतनबरोबरच विद्यमान वेतनश्रेणीतील विहित केलेले समुचित ग्रेड वेतनही अनुज्ञेय राहील.विद्यमान वेतनश्रेणीतील वेतनाबरोबर विशेष भत्ता/ विशेष वेतन मिळणा-या कर्मचा-याबाबतहीवरील प्रमाणे वेतननिश्चीती करण्यात येईल.

2. शासकिय सेवेत प्रथम नियुक्ती  (नियम क्र.8) ( जोडपत्र -3)

        एखाद्या व्यक्तीची शासकिय सेवेत प्रथम नियुक्ती झाल्यास  नियम क्रमांक 40 च्या प्राधिकारानुसार उच्च प्रारंभिक वेतननिश्चीत केलेले नसेल तर तिला महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन ) नियम  2009 मधील नियम क्र. 8 अनुसार या नियमातील जोडपत्र -3 मध्ये दर्शविल्यानुसार त्याचे नियुक्तीच्या वेतन बँड मधील प्रारभिक वेतन अनुज्ञेय ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात येईल.

दिनांक

वेतनश्रेणी

शेरा

 

5200-20200

 

1/01/2007

7510+2400

जोडपत्र 3 ( म.ना.से. सुधारीत वेतन नियम2009मधिलनि.क्र. 8 )

2. उदाहरण :- सुधारीत वेतनसंरचनेतील  वेतनबँड रु. 4440-7440 मध्ये खालील कर्मचारी वेतनग्रेड अनुसार नव्याने नियुक्त करण्यात आली.

1.   श्री यांची ग्रेड पे रु. 1300/-

2.   श्री यांची ग्रेड पे रु. 1400/-

3.   श्री यांची ग्रेड पे रु. 1600/-

4.   श्री यांची ग्रेड पे रु.1650/-

5.   श्री यांची ग्रेड पे रु. 1700/-

तर वरील कमर्चा-यांचे प्रारंभिक वेतन निश्चीत करा.

कर्मचारी

वेतनबँड मधिल वेतन

ग्रेड पे

एकुण वेतन

4440

1300

5740

4440

1400

5840

4840

1600

6440

4920

1650

6570

4920

1700

6620

3. वरिष्ठ पदावर पदोन्नती :-      वरिष्ठ पदावर पदोन्नती झाल्यास (कर्मचा-यांच्या नविन पदावरील नियुक्तीमुळे जुन्या पदाच्या कर्तव्यापेक्षा अधिक महत्वाची कर्तव्ये किंवा जबाबदा-या येत असतील तर)

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ( सुधारीत वेतन ) 2009 मधील नियम क्र. 13 (अ)(1) नुसार तो धारण करीत असेल त्या पदाच्या वेतनबँड मधील वेतन अधिक ग्रेड वेतनाच्या 3%  इतकी वेतनवाढीची रक्कम पुढील 10 च्या पटीत पूर्णांकित करण्यात यावी. ही रक्कम वेतन बँड मधील विद्यमान वेतनात मिळविण्यात यावी आणि त्या वेतनावर पदोन्नतीच्या पदास लागु असलेले ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात यावे. अशा पदोन्नतीच्या प्रसंगी वेतन बँड बदलत असलेल्या प्रकरणीही वरीलप्रमाणेच वेतननिश्चीती करण्यात येईल.  तसेच वरील प्रमाणे गणना करुनही  वरिष्ठ पदाच्या वेतन बँडचे किमान वेतन अधिक असेल तर अशा प्रसंगी वरिष्ठ पदाचे किमान वेतनावर त्याची प्रारंभिक वेतननिश्चीती केली जाईल.

दिनांक

वेतनश्रेणी (6 व्या वेतन आयोगानुसार )

 

 

5200-20200

ग्रेड पे-2400

9300-34800

ग्रेड पे-4200

1/01/06

 

7510+2400

 

1/07/06

 

7810+2400

 

1/07/07

 

8120+2400

 

1/06/08

पदोन्नती

 

8440+2400

9300+4200

       महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन ) नियम 2009 मधील नियम क्र. 13 (अ ) (2) नुसार पीबी-4 वेतनबँड (37400-67000) मधून उच्च प्रशासकिय श्रेणीत पदोन्नती मिळाल्यावर वेतनबँड मधील वेतन ग्रेड वेतनावर  3% दराने पुढील  10 च्या पटीत घ्यावी ती विद्यमान वेतनात मिळवावी. मात्र अशी वेतनवाढ देउन त्याच समुचित विद्यमान ग्रेड वेतनाची रक्कम मिळवून येणारी रक्कम रु. 80000/-  पेक्षा अधिक असता कामा नये.

उदाहरण :-

        श्री हा शासकिय कर्मचारी वेतनश्रेणी रु. 5500-175-9000 मध्ये दिनांक 1/08/2005 पासुन रु.8475/- वेतन घेत होता.  त्याची वरिष्ठ पदावर वेतनश्रेणी रु. 6500-200-10500मध्ये पदोन्नती झाली  त्याने वरिष्ठ पदाचा कार्यभार दिनांक 1/11/2005 रोजी स्विकारला. म.ना.से. ( सुधारीत वेतन ) नियम 2009  अनुसार रु. 6500-200-10500 या वरिष्ठ वेतनश्रेणीला सुधारीत वेतनसंरचनेत वेतनबँड  रु. 9300-34800 ग्रेड पे 4400/-मध्येसमाविष्ठ करण्यात आलेले आहे. त्यांनी दिनांक 1/01/2006 पासुन सुधारीत वेतन संरचनेनुसार वेतन घेण्याचे मान्य केले आहे. तर श्री च्अछ यांचे दिनांक 1/11/2006 चे वेतन काय राहील.

दिनांक

पहिले पद

दुसरे पद

नियम क्रमांक

 

5500-175-9000

6500-200-10500

 

1/08/5

8475

 

 

1/11/05

8475+175=8650

8700/-

11 (1)

 

 

9300-34800 ग्रेड पे 4400

 

1/01/06

 

16190+4400

11

1/07/06

 

16810+4400

39 सुधारीत नि.क्र.10

1/11/06

 

16810 +4400

13 (1) सुधारीत नियम

 

7) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन ) नियम 2009 मधिल नियम क्र. 13 (²Ö) (1) अनुसार विकल्प दिलेल्या शासकिय कर्मचा-यांच्या बाबतीत पदोन्नतीच्या दिनांकास त्याच्या वेतनबँड मधिल वेतनात बदल होणार नाही. मात्र त्यास पदोन्नतीच्या पदाचे ग्रेड वेतन त्या दिनांकापासुन मंजुर करण्यात करण्यात येईल त्यांनतर पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकास म्हणजेच दिनांक 1 जुलै रोजी त्याचे वेतन निश्चीत करावे यावेळी प्रथम त्याला वार्षिक वेतनवाढ आणि दुसरी पदोन्नतीची वेतनवाढ अशा दोन वेतनवाढी देण्यात याव्यात या वेतनवाढी परिगणित करताना पदेान्नती पुर्वीचे मुळ वेतन विचारात घेण्यात यावे.

 उदाहरण :-

विकल्पाशिवाय

दिनांक

वेतनश्रेणी

वरिष्ठ वेतनश्रेणी

 

5200-20200 ग्रेड पे 2800

9300-34800 ग्रेड पे 4300

1/07/2006

11160 +2800

 

11/02/2007                ( पदोन्नती )

11580

11580 + 4300

 1/02/2008

 

120 +4300 नियम क्र.39

विकल्पासह

दिनांक

वेतनश्रेणी

वरिष्ठ वेतनश्रेणी

 

5200-20200 ग्रेड पे 2800

9300-34800 ग्रेड पे 4300

1/07/2006

 11160 +2800

 

11/02/2007                ( पदोन्नती )

 

11160 +4300 

 1/07/2007

(11580+2000) 3%=12020

12020+4300 नि.क्र.39

1/07/2008

 

12510+4300( नि.क्र.39 ) नि.क्र 10 सुधारीत )

 ( 2 जानेवारीते 30 जुन दरम्याने पदोन्नती झाल्यास विकल्पाचा फायदा होतो. )

 8. पदावनती ( नियम क्र. 12 ):-

         आस्थापनेतील पदांची संख्या कमी केल्याने किंवा वरच्या पदावरील स्थानापन्न बढतीचा संपल्याने खालच्या पदावर पदावन्नत होणा-या शासकिय कर्मचा-याच्या बाबतीत त्याची वरच्या पदावर नियुक्ती झाली नसती तर त्याला खालच्या पदाच्या समयश्रेणीतील ज्या टप्प्यावर नियम क्रमांक 39 अन्वये अनुज्ञेय वेतन मिळाले असते त्या टप्प्यावर त्याच्या खालच्या पदावरील वेतननिश्चीत करण्यात यावे.

          तथापीमनासे.(सुधारीत वेतन नियम ) 2009 मधिल नियम क्र.12 मधिल तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या पदाचे ग्रेड वेतन संबधित कर्मचा-याला पदोन्नतीच्या दिनांकापासुन अनुज्ञेय ठरते म्हणुन अशा कर्मचा-याची पदावनती झाल्यास तसेच ही पदावनती नियम क्र. 12 मधिल तरतुदी नुसार असेल तर वेतनबॅड मधिल वेतनामध्ये आवश्यक नसेल तर बदल होणार नाही मात्र ग्रेड वेतन खालच्या पदाचे संबधित कर्मचा-याला मंजुर करता येईल म्हणजेच जर त्या कर्मचा-यांची पदोन्नती झाली नसती तर त्याला जे वेतन मिळाले असते ते वेतन सुरु होईल.

उदाहरण :-

        श्री कर्मचारी वेतनश्रेणी रु. 4000-100-6000/- मध्ये दिनांक 1/07/2000 पासुन रु. 5700/- इतके वेतन घेत होते. दिनांक 1/09/2000 पासुन त्यांची वरिष्ठ पद वेतनश्रेणी रु. 5500-175-9000/- मध्ये पदोन्नती झाली. दिनांक 1/10/2002 पासुन त्यांना त्याच्या जुन्या पदावर पदावनत करण्यात आले त्यांच्या जुन्या पदावरील वेतननिश्चीती करा.

उत्तर :-

दिनांक

वेतनश्रेणी

वरिष्ठ वेतनश्रेणी

दिनांक

वेतनश्रेणी

 

4000-100-6000

5500-175-9000

 

4000-100-6000

1/07/2000

5700

 

1/07/2000

5700

1/09/2000

5700 +100

5850 नियम क्र. 11(1)(अ)

1/07/2001

5800

1/09/2001

 

6025 नियम क्र.39

1/07/2002

5900

1/09/2002

 

6200  नियम क्र.39

1/07/2003

6000

 

 5) पदोन्नती, पदावनती पुन्हा पदोन्नती  अशाप्रसंगी वेतनाचे नियमन ( नियम क्र.11 (4)  परंतुक )

          पोट नियम 11 (1) 11 (2) हे दोन्हीही लागु होणा-या प्रकरणामध्ये जर शासकिय कर्मचारी जर शासकिय कमर्चा-यांने पुर्वी तेच पद त्याच वेतनश्रेणीत किंवा समरुप श्रेणीतील अन्य पद धारण केले असेल तर नियम क्रमांक 14 मध्ये तरतुद केली असेल खेरीज करुन  इतर बाबतील विशेष वेतन किंवा वैयक्तिक वेतन अथवा नियम क्र. 9 (36) (3) प्रमाणे शासनाने घोषित केलेली इतर वित्तलब्धी वगळुन जे वेतन त्याला अशा लगतपुर्वी मिळाले असेल त्या वेतनापेक्षा त्याचे प्रारंभिक वेतन कमी असणार नाही . त्याला अशा प्रकारे लगतपुर्वी अथवा त्यापुर्वीच्या कोणत्याही प्रसंगी ते वेतन मिळाले असेल तो कालावधी समयश्रेणीतील जो टप्पा त्या वेतनवाढी एकढा असेल त्या टप्प्यावरील वेतनवाढीच्या प्रयोजनासाठी जेस धरण्यात येईल.

          नविनवेतन संरचनेत चार ते पाच विद्यमान वेतनश्रेणीचे एकाच सुधारीत वेतनश्रेणीत रुपांतर करण्यात आल्यामुळे कर्मचा-याची पदोन्नती, पदावनती, पदावनतीमुळे वेतन बँडमध्ये ( पीबी-1,पीबी-2,पीबी-3)  इ. मध्ये सहसा बदल होणार नाही.  सतेच नविन वेतन बँडमध्ये वार्षिक वेतननिश्चीती रक्कम निश्चीत केलेली नसुन ती कर्मचारी घेत असलेल्या वेतन बँड मधिल वेतन अधिक अनुज्ञेय ग्रेड वेतनाच्या बेरजेवर तीन टक्के दराने वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय आहे.

 

Read more

वेतन पडताळणी | Information About Payment verification

25E0 25A4 25B5 25E0 25A5 2587 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25A8 25E0 25A4 25AA 25E0 25A4 25A1 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 25B3 25E0 25A4 25A3 25E0 25A5 2580 राष्ट्रीय निवृत्ती योजना

प्रस्तावना:-प्रत्येक कार्यालयात वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्च‍िती करण्यात येते/आली आहे. जी काही वेतन निश्च‍िती केली जाते. ही योग्य आहे का हे पाहण्यासाठी शासना कडून वेतन पडताळणीची (पथका) निर्म‍िती केली आहे. साहव्या वेतन आयोगाची वेतन पडताळणी पूर्ण झाली आहे. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे शासना कडून सेवापुस्तकाची वेतन पडताळणी करीता आता नविन प्रणाली (Website) तयार करण्यात … Read more

सातवा वेतन आयोग |7th Pay Commission: Government of Maharashtra

7 2Bpay राष्ट्रीय निवृत्ती योजना

सुचना:- सातवा वेतन आयोगाची हा  5 व्या, 6 व्या वेतन आयोगापेक्षा समजण्यासाठी सोपा आहे. यामध्ये प्रत्येक नियम/पोट नियम उदाहणासीत समजून सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही उदाहरण देण्यात आले नाही. तसेच कोणतेही संदिग्धता शासनाकडून ठेवण्यात आली नाही. जे काही शासन निर्णय संलग्न करण्यात आले आहे ते शासन निर्णय पाहण्यात यावे.

प्रस्तावना :-दर 10 वर्षानी वेतन आयोग केंद्रशासनाकडून लावला जातो. त्याच धर्तीवर राज्य शासन काही बदल करुन वेतन आयोग आपल्या कर्मचाऱ्यास लावतो. महाराष्ट्र शासनाने श्री के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 स्थापन केली होती. समितीने खंड-1 हा शासनास सादर केला होता. राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 च्या अहवाल खंड-1 मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व आनुषंगिक शिफारशी शासन निर्णय दि.01/01/2019 नुसार स्वीकृत केल्या आहे. खंड-2 शासनास सादर करण्यात आला आहे. परंतू त्यावर शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. सातवा वेतन आयोग बददल सविस्तर आदेश हा  शासन अधिसूचना दि.30/01/2019द्वारे काढण्यात आल्या आहे व शासन अधिसूचनेनुसार  दि. 01/01/2016 पासुन महाराष्ट्रात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.सातव्या वेतनच्या वेतन निश्च‍ितीसंबंधी स्पष्टीकरण शासन निर्णय दि.20/02/2019 ,शासन निर्णय दि.20/02/2019शासन निर्णय दि.14/05/2019 अन्वये देण्यात आले आहे.

1.संक्षिप्त नाव आणि प्रारंभ :-

या नियमास महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम-2019 संबोधतात. हा वेतन नियम 01/01/2016 लागू करण्यात आला आहे.

2.सातवा वेतन आयोग खालील खालील शासकीय कर्मचाऱ्यास लागू होणार नाही.

अ) पूर्ण कालिक कामावर नसलेले शासकीय कर्मचारी

ब) एकत्रित वेतनदरांवरील शासकीय कर्मचारी

क) कंत्राट अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करुन कंत्राटी कामावर असलेले शासकीय कर्मचारी

ड) आकस्मिक खर्जामधून ज्यांना वेतन दिले जाते असे शासकीय कर्मचारी

ई) जे नियमित नसलेले कार्यव्ययी आस्थापनेवरील शासकीय कर्मचारी

फ) रोजंदारीवरील कर्मचारी

ग) जे दिनांक 31/12/2015 रोजी सेवानिवृत्ती झाले आहे.

ह) राज्यपालांनी खास करुन पूर्णत: किंवा अंशत: वगळले आहे असे शासकीय कर्मचारी.

3. व्याख्या:-

i) जोडपत्र(Annexure):-या नियमांसोबत चार(4) जोडलेली जोडपत्रे.

ii) विद्यमान मूळ वेतन(“existing basic pay):- विहित वेतन बँडमध्ये आहरित करीत असलेले वेतन अधिक अनुज्ञेय ग्रेड वेतन किंवा विद्यमान श्रेणीतील वेतन परंतू  त्यांमध्ये विशेष वेतन इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.

iii) विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन(existing Pay Band and Grade Pay):- 01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्याने कायम असो किंवा स्थानापन्न नात्याने असो धारण केलेल्या पदाला लागू असलेला वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन.(Annexure-I)

iv) विद्यमान श्रेणी(existing scale):- 01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचारी याच्या पदाला लागू असलेली वेतनश्रेणी किंवा यथास्थिती त्याला लागू असलेली वैयक्तिक श्रेणी.

v) विद्यमान वेतन संरचना(existing pay structure):-01 जानेवारी 2016 लगतपूर्वी शासकीय कर्मचारी याच्या पदाला लागू असलेला वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन अथवा वेतनश्रेणी किंवा यथास्थिती त्याला लागू असलेली वैयक्तिक श्रेणी.

vi) विद्यमान वित्तलब्धी(existing emoluments):- विद्यमान मूळ वेतन आणि मूळ वेतनावरील समुचित महागाई भत्ता यांचा समावेश.

vii) वेतन मॅट्रिक्स(Pay Matrix):-  जोडपत्र -2(दोन) मधील मॅट्रिक्स ज्यामध्ये विद्यमान वेतनबँड आणि वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन स्तर उभ्या स्तंभातील सेलमध्ये दर्शविले आहे.

viii) स्तर(Level):- जोडपत्र-दोन(2) मधील विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.

ix)वेतन स्तरामधील वेतन(Pay in the Level):- जोडपत्र-दोन(2) मधील विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.

x) सुधारित वेतन संरचना(revised pay structure):-  एखाद्या पदासंदर्भात वेगळयाने सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी अधिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन विद्यमान वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर.

xi) सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी(revised pay level or pay scale):- एखाद्या पदासंदर्भात वेगळयाने सुधारित वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी अधिसूचीत करण्यात आली असेल ती खेरीज करुन अनुसूचीच्या स्तंभ (2) मध्ये नमुद केलेल्या पदासमोर स्तंभ(5) मध्ये दर्शविण्यात आलेला वेतन स्तर किंवा वेतनश्रेणी.

xii) सुधारित मूळ वेतन(revised basic pay):- विहित वेतन स्तरामध्ये आहरण करीत असलेले वेतन परंतू त्यामध्ये विशेष वेतन इ. सारख्या वेतनाचा समावेश नसतो.

xiii) सुधारित वित्तलब्धी(revised emoluments):- सुधारित वेतन संरचनेत शासकीय कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरावरील  मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश.

4. पदांची वेतनश्रेणी किंवा वेतन संरचना(Drawl of pay in the revised pay structure):-

अनुसूचीच्या स्तंभ 2 मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक पदाचा वेतन स्तर त्या पदासमोर स्तंभ 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील.

5.सुधारित वेतन संरचनेमध्ये वेतन काढणे:– 

विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये (6 व्या वेतन आयोगातील) वेतन घेण्याचा विकल्प देणारे कर्मचारी वगळून इतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेत (7 व्या वेतन आयोगातील) आणणे हा नियम 5 चा उददेश आहे. जे कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना चालू ठेवण्याचा विकल्प देतील ते असुधारित दराने महागाई भत्ता आणि असल्यास इतर अनुज्ञेय भत्ते घेत राहतील आणि निवृत्तीवेतन इ.करिता दि.01/01/2016 रोजी अनुज्ञेय महागाई भत्ता वेतनाचा भाग म्हणून गणण्यात येईल. शा.नि. दि.20/02/2019 मधील नियम 5 पाहवा.

6. विकल्प देणे:- 

विकल्प हा जोडपत्र तीन मधील विहित नमुन्यात व जोडपत्र- चार मधील नमुन्यात बंधपत्र  विहित कालावधीत म्हणजेच 1 महीन्यात देण्यात यावा. ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे तेथे देण्यात यावा.  या नियमांसोबतच्या जोडपत्र-तीन मधील विकल्पाचा नमुना हा शासकीय कर्मचाऱ्यास 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना कोणत्या दिनांकापासून स्वीकारायची केवळ यासाठीच आहे. दि.01/01/2016 नंतर येणाऱ्या पुढील वेतनवाढीच्या अथवा त्यानंतरच्या कोणत्याही वेतनवाढीच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिल्यास, सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्च‍िती करताना त्या वेतनवाढीच्या दिनांकास त्याला विद्यमान(असुधारीत) वेतन संरचनेत वेतनवाढ मिळाल्यानंतर येणारे मूळ वेतन वेतननिश्च‍ितीसाठी विचारात घेण्यात यावे.

1. दि.01/0/2016 रोजी  किंवा त्यानंतर ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आणि मृत्यु,मंजूर पदांच्या समाप्तीनंतरची कार्यमुक्ती, राजीनामा, शिस्तभंगाच्या कारणावरुन बडतर्फी किंवा कार्यमुक्ती यामुळे विहित कालमया्रदेत ज्यांना विकल्प देता आला नाही अशा व्यक्ती या या नियमांचे लाभ मिळण्यास पात्र आहे.

2. दि.01/0/2016  नंतरच्या व अद्याप नियमित न झालेल्या निलंबन कालावधीमध्ये येणाऱ्या वेतनवाढीच्या दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्च‍िती करण्याचा विकल्प शासकीय कर्मचाऱ्यास देता येणार नाही.0 कर्मचाऱ्यांने विहीत वेळेत विकल्प दिला नाही तर कर्मचाऱ्यांने 01/01/2016 रोजी सुधारीत वेतन संरचनाची निवड केली आहे असे समजले जाते.

3.01/01/2016 रोजी अर्जित रजेवर किंवा रजा वेतन प्रदेय असणाऱ्या इतर कोणत्याही रजेवर असलेले शासकीय कर्मचारी या नियमांचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील.

4. एकदा दिलेला विकल्प बदलता येत नाही.

7. सुधारित वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्च‍िती :–

 दि. 01/01/2016 किंवा वेतनवाढी दिवसापासून विकल्प दिला आहे. त्या दिनांकाच्या मुळ वेतनास(वेतन बँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन) 2.57 ने गुणण्यात यावे  व येणारी रक्कम नजीकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित करण्यात यावी.अशी पूर्णांकित केलेली रककम सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये संबंधित संवर्गास/पदासअनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरामधील सेलमध्ये असल्यास त्या रकमेवर वेतन निश्च‍िती करण्यात यावी. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर वेतन निश्च‍िती करण्यात यावी. जर वरील प्रमाणे येणाऱ्या रकमेपेक्षा अनुज्ञेय सुधारित वेतन संरचनेच्या स्तरावरील किमान वेतन अथवा पहिल्या सेलमधील वेतन जास्त असेल तर त्या स्तरावरील किमान वेतनावर अथवा पहिल्या सेलमधील वेतनावर वेतन निश्च‍ित करण्यात यावे. शासन निर्णय दि.30/01/2019 / दि.20/02/2019दि.14/05/2019 मध्ये नियम 7.1 ते 7.9 पोट नियम दिले आहे ते पाहावे. उदाहरणासहीत दिले आहे.  पोट नियम 7.6 मध्ये  वेतन एकटवणे बाबत उदाहरण देण्यात आले आहे. पोट नियम 7.8 मध्ये पदोन्नतीच्या/श्रेणीवाढीच्या दिनांकास अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वरिष्‍ठ श्रेणी मिळाल्याच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्च‍िती कशी करावी याबाबत शासन निर्णय दि.14/05/2019 मध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

8. दि. 01/01/2016 रोजी व त्यांनतर सेवेत नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्च‍िती: – 

दिनांक 01/01/2016 रोजी व त्यांनतर नियुक्त झालेले कर्मचारी केवळ सुधारित वेतन संरचनेतच वेतन घेण्यात पात्र आहे. तसेच पदाच्या वेतन स्तराच किमान वेतनावर/वेतन स्तरावरील पहिल्या सेलमधील वेतनावर निश्च‍ित करण्यात यावे. तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी व त्यानंतर सेवेत नियुक्त झालेले कर्मचारी केवळ सुधारित वेतन संरचनेत वेतन घेण्यास पात्र असतील.

9.वेतन मॅट्रिक्समधील वेतनवाढ:- 

वेतनवाढ वेतन मॅट्रिक्समधील अनुज्ञेय वेतन स्तरावरील पहिल्या सेल पासून शेवटच्या सेलकडे जाणाऱ्या सेलमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

10. सुधारित वेतन संरचनेमध्ये पुढील वेतनवाढीचा दिनांक:- 

वार्षिक वेतनवाढीच्या विद्यमान 1 जुलै या दिनांकाऐवजी दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै हे वार्षिक वेतनवाढीचे दोन दिनांक केले आहे.पण शासकीय कर्मचाऱ्यांस 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै यापैकी एकच दिनांकास वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय आहे. वेतनवाढ कोणत्या दिनांकास अनुज्ञेय – ही बाब शासकीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती,पदोन्नती अथवा आर्थिक श्रेणीवाढ या प्रसंगी होणाऱ्या त्याच्या वेतन निश्च‍ितीच्या दिनांकाच्या आनुषंगाने या नियमानुसार निश्चित होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यास स्वेच्छेने वेतनवाढीचा दिनांक निवडण्याचा विकल्प असणार नाही.

दि.01/01/2016 रोजी सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या वेतन स्तरामध्ये 01/01/2016 रोजी वेतननिश्च‍िती केली आहे. त्या स्तरावरील त्यांची पुढील वेतनवाढ 1 जुलै 2016 रोजी देय ठरते. दि.01/07/2016 रोजी वेतनवाढ दिल्यांनतर त्यापुढील वेतनवाढ 1 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर दिनांक 01/07/2017 रोजी देय ठरते.

म.ना.से.(सुधारित वेतन) नियम-2019 हे दि.01 जानेवारी 2016 पासून अमंलात आले असल्याने दिनांक 02 जानेवारी 2015 ते दिनांक 01 जुलै 2015 या कालावधीत शासकीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती,पदोन्नती अथवा आर्थ‍िक श्रेणीवाढ झाली असेल तर त्यास दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी वेतनवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही.

11.दिनांक 01 जानेवारी 2016 या दिनांकापूर्वी धारण केलेल्या पदावर 1 जानेवारी 2016 नंतर पुनर्नियुक्ती झाल्यावर वेतननिश्च‍िती:-

 जो शासकीय कर्मचारी 1 जानेवारी  2016 रोजी धारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत 1 जानेवारी 2016 नंतर त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या वा अन्य दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो, त्याची त्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्च‍िती नियम 7 च्या पोटनियम 1 च्या खंड अ नुसार करण्यात येते.

12. 01/01/2016 या दिनांकापूर्वी धारण केलेल्या पदावर 01/01/2016 नंतर पुनर्नियुक्ती झाल्यावर वेतन निश्च‍िती:- 

शासन अधिसूचना दि.30/01/2019 पाहावी.

13. 01/01/2016 रोजी किंवा त्यांनतरच्या पदोन्नतीचा अनुषंगाने वेतन निश्च‍िती:- 

म.न.से(वेतन) नियम-1981 मधील 11(अ) प्रमाणे. 01/01/2016 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नत झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत तो ज्या पदावरुन पदोन्नत होईल. त्या पदाच्या वेतन स्तरामध्ये एक वेतनवाढ देण्यात येईल. आणि अशा प्रकारे येणारी रक्कम पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन स्तराच्या सेलमध्ये असल्यास त्या रकमेवर, माऋ अशी सेल उपलबध नसल्यास लगतच्या पुढील सेल मधील उचच वेतनावर वेतन निश्च‍िती करण्यात येते. तसेच पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अथवा सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून करण्याचा विकल्प देता येते. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्याने असा विकल्प या नियमाच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दयावे लागते. शासन निर्णय दि.20/02/2019 मध्ये पान न. 15 वर नियम 13 बददल उदाहरणासहित सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.ते पाहावे.

14.वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पध्दत:-

दि.01/01/2016 ते 31/12/2018 या कालावधीतील पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात यावे. तसेच ते दोन वर्ष काढून घेता येणार नाही. तसेच शासन निर्णय दिनांक-30/05/2019 अन्वये दि.01/01/2016 ते 31/12/2018 पर्यंतच्या कालावधीतील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी आर्थ‍िक वर्ष 2019-20 पासून पुढील 5 वर्षात 5 समान हप्‍त्यांत रोखीने अदा करण्यात येते. पहिला हप्ता हा 2019 व दुसरा हप्ता हा 2021 मध्ये मिळाला आहे. शासन निर्णय दि.20/02/2019 पाहवा तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना(एन पी एस) धारक अधिकारी/कर्मचारी साठी शासन निर्णय दि.30/ 05/ 2019 पाहवा.

शासन निर्णय दि.01/03/2019 अन्वये 01 जानेवारी, 2016 पूर्वी सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि.01 जानेवारी 2016 रोजीच्या वेतन निश्च‍िती कशी करण्यात यावी. याबाबत उदाहरणासहीत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शासन निर्णय समजून घ्यावा.

शासननिर्णय दि.01/04/2019 अन्वये सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर दर्शविण्यात आला आहे..

 7 pay commission PPT         7 pay commission PPT

Read more