प्रस्तावना :- राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची (assets and liabilities) मत्ता व दायत्वाची विवरणे दरवषी सादर करावीत. अशी तरतूद शासन निर्णय दिनांक 02 जून 2014 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार,अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक 31 मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायत्वाची विवरणे त्या वर्षीच्या 31 मे पर्यंत विहित प्राधीकरणास सादर करावी लागते.राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारीतील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था , महानगरपालीका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती , सावांधिक संस्था, सार्वजनीक उपक्रम, महामांडळे,मंडळे यानांही सदर तरतुदी शासन निर्णय दिनांक- 17 नोव्हेबंर जून 2014 पासून लागू करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णय दिनांक 08 जुलै 20221 अनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम 1979 च्या नियम 19 च्या पोटनियम(1) व त्याखीलील टीप 3 अनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याने (गट-ड मधील कर्मचारी वगळता) विहित नमुन्यामध्ये आपले (assets and liabilities)मत्ता व दायित्व देणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही अधिकारी/कर्मचा-यास आश्वासीत प्रगती योजना/नियमीत पदोन्नतीचा लाभ देण्यापूर्वी किंवा प्रतिनियुक्तीस अनुमती देण्यापूर्वी तसेच कार्यालयीन विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यापूर्वी त्याने त्या वर्षाचे 31 मार्च अखेरचे मालमत्ता विवरणपत्र त्या त्या वर्षाच्या 31 मे पर्यंत सादर करण्यात यावे.(शासनाने मुदतवाढ दिल्यास बदल होऊ शकतो) मत्ता व दायित्वासंबंधीचे विवरण विहीत कालावधीत सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येते. मत्ता व दायित्व न दिल्यास अधिकारी/कर्मचाऱ्यास कोणतेही लाभ देय ठरत नाही उदा- पदोन्नती,आ.प्र.यो. त्यानुसार दरवर्षी दि. 31मार्चच्या स्थितीस अनुसरुन आपल्या कार्यालयातील मूळ आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची विवरणपत्रे विहित प्रधिकाऱ्यांकडे सोबतच्या प्रपत्र-1,प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 मध्ये विहित नमुन्यात सादर करण्यात यावे.
- गट अ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाकडे सादर करण्यात यावे.
- गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत विभाग प्रमुखाकडे सादर करण्यात यावे.
- गट ब (अराजपत्रित) व गट क च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालयाप्रमुखाकडे सादर करण्यात यावे.
चौकशीच्या संदर्भात लाचलुचपत संदर्भात लाचलुचपत विभागास ही विववरणे पाहिजे असतील तेव्हा ती उपलब्ध करुन दिली जाते.
अधिकाऱ्यांचे मत्ता व दायित्वचे विवरणपत्र शासनाकडे पाठवतांना प्रत्येक व्यक्तीचे विवरणपत्र स्वंतत्र सीलबंद लिफाफयात पाठविण्यात यावी. लिफाफयावर “मत्ता व दायित्वाचे विवरणपत्र सन-2021-2022”, नाव,पदनाम व कार्यालयाचे नांव याचा उल्लेख करण्यात यावा.
शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारापासून चल अथवा अचल मालमत्ता घेता येते.
- चल मालमत्ता यामध्ये बँक खात्यातील रक्कम,पोस्टातील रक्कम,पीपीएफ, दागदागिने, टिव्ही,फ्रीज,मोटरसायकल,कार इ.
- अचल मालमत्ता म्हणजे जी स्थीर आहे. यामध्ये घर, जमीन,प्लॉट व दुकान ई.
जी तुम्हीला वंशपरंपरेने प्रात असो किंवा कोणी दिलेली असो.त्याचा उल्लेख करण्यात यावा.
दायित्व हा शब्द कोणाला तुम्हाला किती दायचे. म्हणजेच कर्जासाठी वापरण्यात येतो. उदा-बँक/पतसंस्थेच कर्ज.
शासन निर्णय 07 जानेवारी 2016 पासून जिल्हापरीषदेच्या वर्ग 3 च्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी मत्ता व दाययत्वाचे विववरण सादर करण्याचे बांधन या शासन निर्णयांन्वये घालण्यात आले आहे.
मत्ता व दायीत्वाचे प्रपत्र DOWNLOAD करा.