दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत काही महत्वाचे निर्णय | Cabinet Decision( Maharashtra Government)

प्रस्तावना :-दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय अधिकारी साठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.

1 ) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात वाढ

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत 1 एप्रिल पासून सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये,  एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये.  उपरोक्त एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये इतका वाहतूक भत्ता मिळेल.

तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये,  एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी खूप दिवसापासून होती. त्या मागणीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णय लवकरच निघेल.

 

2) राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे.

राज्यातील 40 ते 50 वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी 5 हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निर्णयानुसार 40 वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.

राज्यातील वय वर्ष 40 पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकीय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळ्याने निश्चित केली जाईल.

 

3) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.

शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 वा वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये  लागू  करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल.

राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेऊन, प्रशिक्षित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

4) अशासकीय अनुदानित कला शिक्षकांना विविध लाभ देण्यात येणार आहे.

अनुदानित कला संस्था कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली 31 अशासकीय कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती योजना, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती यासंदर्भातील तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ देण्यात येतील.

शासकीय कर्मचाऱ्यासांठी मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहे. लवकरच याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत होणार आहे.

 

Leave a Reply