शासनाने 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) लागू करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सूचनानुसार राज्य शासनांनादेखील “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना”मध्ये सहभागी होण्याची विकल्प उपलब्ध असेल. हे राज्य शासन ठरवेल. केंद्र शासनाने निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वंतत्र “निवृतीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाची” स्थापना केली होती. शासन निर्णय दिनांक 31/10/2005 नुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने सेवेत नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचाऱ्यांना “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आली होती. आता तीचे नवीन नामनिर्देशन“राष्ट्रीय निवृत्ती योजना” आहे.
केंद्र शासनाची योजना स्विकारल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा(निवृत्तीवेतन) नियम-1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम-1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना ही शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचा-यांना लागू होत नाही/असणार नाही.
ही योजना परिभाषित अंशदानांवर आधारीत आहे. स्तर-1(Tier-I) व स्तर-2 (Tier-II) या योजनेमध्ये दोन स्तर आहे.स्तर-1 हा शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर लागलेलय कर्मचाऱ्यास अनिवार्य आहे. तर स्तर-2 हा वैकल्पिक स्वरुपाचा आहे.स्तर-1 अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या “मूळ वेतन अधिक अधिक महागाई भत्ता” या रक्कमेच्या 10 टक्के इतके मासिक अंशदान व राज्य शासन सुध्दा 14 टकके अंशदान जमा करते. कर्मचाऱ्यांचे पैसे हे शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. वेतनातून कर्मचाऱ्यांची कपात केलेली रक्कम विविध कंपण्यात गुंतवणूक केली जात आहे.शेअर बाजार हा बेभरवशाचा आहे.
नविन निवृत्ती योजनेमध्ये उपादन, अंशराशीकरण तसेच शेवटच्या वेतनाच्या पन्नास टक्के वेतन मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात रक्कमेची गुंतवणूक करण्यात येते. निवृत्तीनंतर एकाच वेळी 60 टक्के रक्कम काढता येते. उर्वरित 40 टक्के रक्कमेतून विमा कंपन्या प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम पेन्शनधारकाला देतात. याच रक्कमेवर आधारित पेन्शन मिळते. सध्या राज्य शासन 10 वर्षाच्या आत कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाला तर कुटूंबाला 10 लाख देण्यात येते. 10 वर्ष 1 एक दिवसानंतर 10 लाख देण्यात येत नाही. कर्मचाऱ्याला नव्या योजनापेक्षा जुनी योजना फायदेशीर वाटत आहे. जे कर्मचारी जुन्या योजनेमध्ये पेन्शन घेत आहे. ते सुखी आहे. जे कर्मचारी नविन पेन्शन योजनेनुसार निवृत्ती वेतन घेत आहे. ती जुन्या योजनेपेक्षा कितीतरी तुटपुंजी आहे.
पण ही योजना लागू झाल्यावर सुरवातीला कोणीही याबददल आवाज उठवला नाही. सन 2015 नंतर नविन योजना बंद करुन जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत जास्त आक्रमकता दिसून येत आहे. यामध्ये काही संघटना अधिक आक्रमकता दाखवत असुन सर्व कर्मचाऱ्यांना एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुखमंत्री,मंत्री व आमदार यांना निवेदन देणे. सोशल मिडीयाचा पुरेपुर वापर करणे. जुनी निवृत्ती योजना धारक कमी होत असुन नविन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ही एक जमेची बाजू. 2022 वर्ष हे कर्मचाऱ्यासांठी आनंदायी दिसून येत आहे. सध्या काँग्रेसशासीत राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येत आहे. राजस्थान व छत्तीसगढ शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नविन पेन्शन कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासन सुध्दा याबाबत काही पावली उचलील असे वाटते.
यामध्ये महाराष्ट्र कॉग्रेस अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याचे संकेत दिले आहे. सध्याच्या अधीवेशनामध्ये जर घोषणा झाली तर लवकरात लवकर पेन्शन लागू होण्याची शक्यता आहे. नाही तर सन 2023 पर्यंत वाट पाहावी लागेल. महाराष्ट्रात पेन्शन लागू होईलच. त्यासाठी काही दिवस वाट पाहवी लागेल. चुकीच्या वेबसाईट, खोटया माहिती पसरवणाऱ्या सोशल मिडीया पासून सावधान रहावे लागेल. एका पेपरला चूकीची माहिती आली होती की, जूनी पेन्शन केंद्रशासनाच्या अख्यत्यारीत आहे. हे चुकीचे आहे. राज्यांना स्वैच्छिक स्वरुपात एनपीएस लागू करण्याची सूचना देण्यात आल्या होत्या. राज्यांवर लादण्यात आलेले नाही. सर्वानी एक होऊ या जुनी पेन्शन लागू करण्यास महाराष्ट्र शासनास भाग पाडूया. विजय आपलाच आहे.