विभागीय चौकशी संबंधीत महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके|Important Government Resolution Circulars relating to Departmental Inquiries

प्रस्तावना:- शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडतांना,कर्मचाऱ्यांचे वर्तन कसे असावे. यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम 1979 मध्ये काही तरतुदी केल्या आहेत. कार्यालयीन कामकाज किंवा कर्तव्य बजावितांना प्रशासकीय,लेखाविषयक व तांत्रिक स्वरुपाचे नियम,मार्गदर्शक तत्वे निर्माण केलेले आहेत. या नियमांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तन ठरविली जाते. व यामुळे शिस्त भंगाची कारवाईस सामोरे जावे लागते. अधिकारी कर्मचारी यांचे अशा प्रकारचे अनुचित स्वरुपाचे गैरवर्तन दखलपात्र असते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-1979, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम-1979  व विभागीय चौकशी नियम पुस्तीका चौथी आवृत्ती 1991 यानुसार नियमानुसार विभागीय चौकशी केली जाते. शासकीय  कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य  बजवितांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तनात मोडते. गैरवर्तन घडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. यामध्ये विभागीय चौकशीचा सासेमेरा लागतो. या कारवाईस खातेनिहाय चौकशी असेही म्हणतात.

विभागीय चौकशीच्या कारवाईत कसुर करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) १९७९, नियम 5, ८ व 10 नुसार आणि विभागीय  चौकशी नियम  पुस्तिका, १९९१ मधील  तरतुदीनुसार,  सक्षम प्राधिकारी यांनी दोषारोपपत्र बजावले जाते. दोषारोपपत्र दिलेल्या अधिकारी  किंवा  कर्मचार्‍याला “अपचारी” असे  म्हटले जाते, अपचारी म्हणजे आरोपी नव्हे हे लक्षात घ्‍यावे.

जोडपत्र

विभागीय चौकशी प्रस्‍तावासोबत खालील जोडपत्रे जोडली जातात.

जोडपत्र १. दोषारोप पत्र

जोडपत्र २. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ विवरणपत्र

जोडपत्र ३. साक्षीदारांची यादी

जोडपत्र ४. दोषारोपाच्‍या पृष्‍ट्‍यार्थ कागदपत्रांची यादी

* “अपचारी” ने दोषारोप “नाकबुल”  केल्यानंतर विभागीय चौकशी प्रक्रियेमध्ये  दोषारोप पत्राची शहनिशा,  सादर केलेले पुराव्‍याचे दस्तऐवज आणि साक्षीदार  यांच्‍या माध्यमातुन त्रयस्त चौकशी प्राधिकारणा समोर विभागीय चौकशी सुरु होते.

* विभागीय चौकशी प्रक्रिया न्यायसदृश स्वरुपाची असते. सर्वसाधारणपणे विभागीय चौकशी तक्रारीवरून सुरू करण्‍यात येते. गंभीर स्वरुपाच्या प्रशासकीय त्रुटी, वित्तीय त्रुटी, तांत्रिक त्रुटी, अनियमितता, गैरव्यवहार यांचा तक्रारीमध्ये समावेश असतो.

प्राथमीक चौकशीत तक्रारीमध्ये तथ्थ दिसून आल्यास विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागते.

विभागीय चौकशी संबंधीत महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

म.ना. से.(पदग्रहण अवधी,स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन,बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम 1981 (नियम ६६ ते ७६ ) हे नियम फार महत्वाचे आहे.

1. शासन निर्णय दि. 9 जुलै 2019 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 1979 निलंबीत शासकीय सेवकांना 90 शिवसांच्या कालावधीत दोषारोप पत्र बजावणेबाबत.

2. शासन निर्णय दि.08/06/2020 (बांधकाम विभाग) नुसार चौकशी अहवाल / प्रारुप दोषारोप तयार करताना

    अवलंबवयाची कार्यपद्धती अद्ययावत करणेबाबत.

3. विभागीय आयुक्त,नवी मुबंई यांचे विभागीय चौकशीबाबत मार्गदर्शक सूचना.

4.श्री प्रमोद रेंगे यांची पीपीटी

5. शासन निर्णय दि. 30/08/2011 नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत.

6. शासन निर्णय दि. 22/08/2016 नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत.

7. शासन निर्णय दि. 16/02/2015 नुसार कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्याच्या मानधनात वाढ करणेबाबत.

8. बृहन्मुंबई महानगरपालिका.(चौकशी हस्तपुस्तीका)

9. शासन निर्णय दि. 23/08/2016 नुसार फौजदारी कार्यवाहीच्या तुलनेत विभागीय चौकशीची कारवाई करणेबाबत तसेच चौकशी अधिकारी यांच्याकडे दोषारोप पत्रातील नमूद केलेले दस्तऐवज पाठविण्याबाबत.

10. शासन परिपत्रक दि. 31/12/2011 नुसार विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी पोलीसांच्या ताब्यात असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती विभागीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

11. शासन अधिसूचना दि. 21/05/2005 नुसार विभागीय चौकशी साक्षीसाठी प्रवासभत्ता आणि दैनीक भत्तेबाबत.

12. शासन परिपत्रक दि. 13/05/2010 नुसार विभागीय चौकशा त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे आरोपपत्रांच्या जोडपत्रात नमूद केलेले दस्ताऐवज पाठविण्याबाबत.

13. शासन परिपत्रक दि. 20/04/2013 नुसार विभागीय चौकशी / शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना निलंबित शासकीय सेवकांना पुन:स्थापित करणेबाबत.

14. शासन परिपत्रक दि. 25/10/2011 नुसार शिक्षा म्हणून मूळ वेतनवर आणणे.

15. शासन निर्णय दि. 31/01/2015 नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास विहीत कालावधीत मंजूरी देण्याबाबत तसेच गट- अ व गट- ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तराव निलंबन आढावा समितीचे गठण.

16. शासन निर्णय दि. 25/04/2017 नुसार निलंबन कालावधी नियमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबत.

17. शासन परिपत्रक दि. 19/03/2008 नुसार निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलणेबाबतची कार्यपध्दती. निलंबनाधीन असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने त्याचे मुख्यालय बदलण्याची विनंती केली असेल तेव्हा, अशा बदलामुळे शासनास,प्रवास भत्ता,इत्यादीसारखा कोणताही जादा खर्च करावा लागणार नाही किंवा अन्य कोणतीही गुंतागुंत होणार नाही. याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली तर,मुख्यालय बदलण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची कोणतीही हरकत असणार नाही.

18. शासन परिपत्रक दि. 08/09/2016 नुसार झालेल्या कर्यचाऱ्यांच्या / अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढ अनुज्ञेयतेबाबत.

19. शासन निर्णय दि. 30/08/2018 नुसार विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.

20. लेखा व कोषागार,नागपूर यांचे पत्र  दि. 24/05/2017 नुसार निलंबीत कर्मचाऱ्यास बदली प्रवास भत्याचे प्रदानाबाबत.

21. शासन निर्णय दि. 14/10/2011 नुसार निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचा आढावा बाबत माहिती.

22. शासन परिपत्रक दि. 18/11/1997 नुसार फौंजदारी कार्यवाहीच्या तुलनेत विभागीय कारवाई बाबत माहिती देण्यात आली आहे.

23. शासन परिपत्रक दि. 12/06/1986 नुसार फौंजदारी आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत करावयाची कार्यवाही.

24. शासन निर्णय दि. 05/12/2015 नुसार शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपीलामध्ये अपचाऱ्यास वैयक्तिक सुनावणीची संधी व बचाव सहायकाची मदत घेण्यास परवानगी देण्याबाबत.

25. शासन परिपत्रक दि. 07/10/2015 नुसार विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना “बचाव सहायक” म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीच्या अटी व शर्ती.

26. शासन निर्णय दि. 23/05/2014 नुसार विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायीक कार्यवाही प्रलंवित असताना, निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेल्या कर्मचा-यांच्या /अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्च‍ितीबाबत. ज्या कर्मचाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगाची  किंवा न्यायालयीन कारवाई अंतिमरित्या पुर्ण होण्यावूर्वीच, निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात येऊन वा रद्द करण्यात येऊन त्यास शासन सेवेत पुर्नस्थापीत करण्यात आल्यास, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्याच्या निलंबनाच्या लगतच्या दिवशी तो जेवढे वेतन घेत होता, तेवढयाच वेतनावर  निश्चीती करण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारे निश्च‍ित केलेले संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन हे त्याचा निलंबन कालावधी भविष्यात ज्या प्रकारे नियमीत होणार आहे, त्याबाबतच्या निर्णयाच्या अधिन असेल.

27. शासन निर्णय दि. 31/10/1998 नुसार विभागीय चौकशीच्या संदर्भात उपस्थित राहण्यासाठी सादरकर्ता अधिकाऱ्यास,सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यास मसेच बचाव सहायकास प्रवासभत्ता अनुज्ञेय बाबत.

28. शासन परिपत्रक दि. 23/01/1996 नुसार विभागीय चौकशीअंती निलंबित कर्मचाऱ्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करणेबाबत.

29. शासन निर्णय दि. 15/12/2017 नुसार विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंवित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना अवलंबविण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत.

30. शासन परिपत्रक दि. 19/08/2014 नुसार विभागीय चौकशीतील दोषारोपाचे ज्ञापन जोडपत्रे तयार करताना तसेच ती शासकीय कर्मचारी व चौकशी अधिकाऱ्यांना पाठविताना घ्यावयाची काळजी.

31. शासन परिपत्रक दि. 22/08/2014 नुसार सादरकर्ता अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या-सर्वसाधारण सूचना

32. शासन अधिसूचना दि. 10/06/2010 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-1979 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहे.

33. शासन परिपत्रक दि. 12/08/2002 नुसार लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत आयोजीत केल्या जाणाऱ्या लाचेचा सापळा किंवा घरझडतीच्या वेळी शासकीय सेवकांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

34. शासन निर्णय दि. 21/05/2018 नुसार राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत.
35. शासन परिपत्रक दि. 21/02/2015 नुसार सेवानिवृत्त झालेल्या/ निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशांची प्रकरणे तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध ते सेवानिवृत्त होत असतांना विभागीय चौकशी चालू आहे. त्यांच्या विभागीय चौकशा प्राथम्याने आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या  दिनांकापासून कमाल ६ महिन्यात पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी. ज्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध ते सेवानिवृत्त झाल्यावर चौकशी सुरु करण्यात आली आहे, त्यांच्या विभागीय चौकशा प्राथम्याने आणि चौकशी सुरू केल्याच्या दिनांकापासून कमाल 6 महिन्यात पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी.

36. शासन निर्णय दि. 07/05/2013 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम- 1979 च्या नियम 19 मध्ये सुधारणाबाबत.

37. शासन अधिसूचना दि. 09/05/2013 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा(पदग्रहण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा आणि निलबंन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने)(सुधारणा) नियम 2013

38. शासन अधिसूचना दि. 01/09/2010 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 5 मध्ये पोट नियम (1) मधील खंड(सहा) ऐवजी

39. शासन परिपत्रक दि. 14/02/1992 नुसार कार्यालयीन वेळेत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी पान-तंबाखू,सुपारी यांचे सेवन न करणेबाबत.

40. शासन अधिसूचना दि. 24/02/2014 नुसार मौखीक आदेशाला लेखी करण्याबाबत.

41. शासन अधिसूचना दि. 23/10/2015 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम-1979 नियमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

42. शासन परिपत्रक दि. 31/05/2008 नुसार शासकीय कर्मचारी यांनी देणगी स्वीकारण्यासंदर्भातील कार्यवाहीबाबत.

43. शासन परिपत्रक दि. 21/07/2015 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ खली शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर)शासन मान्यता प्राप्त संघटनांच्या नियम/घटनादुरुस्ती करण्याकरीता अनुसरावयाची कार्यपध्दती.

44. शासन अधिसूचना दि. 11/10/2011 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-1979  च्या नियम 4 मधील पोट-नियम 5 मध्ये खंड(क) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

45. शासन अधिसूचना दि. 01/10/2016 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याला शासनाने याबाबतीत सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे,वेळोवेळी,विनिर्द‍िष्ठ केलेल्या अशा शर्तीना अधीन राहून,त्याच्या वतीने प्रकरण सादर करण्यास सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याची देखील मदत घेता येईल.

46. शासन परिपत्रक दि. 27/07/2007 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक समारंभात सहभागी होणेबाबत निर्बंध.

47. शासन परिपत्रक दि. 10/10/2017 नुसार अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुध्द कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना.

48. शासन अधिसूचना दि. 16/07/2016 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-1979 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

1 thought on “विभागीय चौकशी संबंधीत महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके|Important Government Resolution Circulars relating to Departmental Inquiries”

Leave a Reply