राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देणेबाबत.

प्रस्तावना:-शासन निर्णय दि.30/09/2022 नुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सद्यास्थ‍ित महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी डिफॉल्ट योजना (Default Scheme) लागू आहे. यामध्ये  तीन पेन्शन निधी आहे. (1.भारतीय स्टेट बँक 2. भारतीय जीवन विमा महामंडळ 3.युटीआय योजना). पण या शासन निर्णया नुसार आता अधिकारी यांना कोणता पेन्शन फंड  निवडयाचा व Equity मध्ये जास्त रक्कम गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

Table of Contents

1.निवृत्त‍िवेतन निवडीचा विकल्प (Choice of Pension Fund):-

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना यापुढे कोणत्याही एका निवृत्तिवेतन निधी  व्यवस्थापकांची निवड करण्याचा विकल्प राहील. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापकासह खाजगी क्षेत्रातील निवृत्तिवेतन निधी  व्यवस्थापकाच्या निवडीचा विकल्प उपलब्ध राहील. सभासद (Subscriber) वर्षातून एकदा आपला विकल्प बदलू शकतात. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्तिवेतन निधी  व्यवस्थापकांची सध्याची योजना विद्यमान व नविन सभासदांसाठी स्वयंचलितपणे (Default) उपलब्ध राहील.

2.गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे विकल्प (Choice of Investment Pattern):-

राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरीता गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे विकल्प खालील प्रमाणे राहतील :-

2.1. डिफॉल्ट योजना (Default Scheme):- राष्ट्रीय निवृतीवेतन योजनेचे सभासद असलेल्या व नव्याने सभासद होणाऱ्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकरीता सध्या अस्तित्वात असलेली सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील तीन निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापकांमधील गुंतवणूकीची योजना (भारतीय स्टेट बँक, भारतीय जीवन विमा महामंडळ, युटीआय) स्वयंचलितरित्या (Default) उपलब्ध राहील.

2.2. स्कीम -जी (Scheme – G):- ज्या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांना तुलनेने  कमी जोखमीत व निश्चित परतावा हवा असल्यास त्यांना त्यांचा 100% निधी सरकारी रोखयामध्ये गुंतवणूक करण्याचा योजना-जी अंतर्गत विकल्प राहील.

2.3. ऑटो चॉईस लाईफ सायकल निधी (Auto Choice Life Cycle Funds):- ज्या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांना अधिकचा परतावा हवा असल्यास त्यांना तुलनेने अति जोखमेच्या खालील जीवनचक्र निधी आधारीत योजना निवडण्याचा विकल्प राहील.

2.3.1 कन्झरव्हेटीव्ह लाईफ सायकल निधी (Conservative life cycle Funds):- कमाल 25% मर्यादेत ईक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल – LC-25 Scheme.

ज्या कर्मचाऱ्याने कन्झरव्हेनटीव्ह लाईफ सायकल फंड (Conservative life cycle Funds) या विकल्पाची निवड केली असेल त्यांना कमाल 25% मर्यादेत ईक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल व उर्वरीत 75% रक्कमेची गुंतवणूक खाजगी रोख्यामध्ये (Corporate Debt) कमाल 45% व शासकीय रोख्यामध्ये (Government Debt) किमान 30% च्या मर्यादेत वयोमानानुसार  गुंतवणूक होईल. वयाप्रमाणे गुंतवणूकीच्या प्रमाणाबाबतचा जोडपत्र-2 पहावा.

2.3.2 मॉडरेट लाईफ सायकल निधी (Moderate life cycle Funds):- कमाल 50% मर्यादेत ईक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल – LC-50 Scheme.

ज्या कर्मचाऱ्याने मॉडरेट लाईफ सायकल निधी (Moderate life cycle Funds) या विकल्पाची निवड केली असेल त्यांना कमाल 50% मर्यादेत ईक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येईल व उर्वरीत 50% रक्कमेची गुंतवणूक खाजगी रोख्यामध्ये (Corporate Debt) कमाल 30% व शासकीय रोख्यामध्ये (Government Debt) किमान 20% च्या मर्यादेत वयोमानानुसार  गुंतवणूक होईल. वयाप्रमाणे गुंतवणूकीच्या प्रमाणाबाबतचा तक्ता जोडपत्र-3 पहावा.

3.राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना एकदा निवडलेल्या निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक अंतर्गत वरील नमूद गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे विकल्प (Choice of Investment Pattern) निवडण्याची वर्षातून दोन वेळा मुभा राहील.

4.जर सभासदाने (Subscriber) कोणत्याही गुंतवणूक निधी व्यवस्थापकाची (PFM) अथवा गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे (Choice of Investment Pattern) विकल्पाची निवड केली नाही तर, सध्या अस्तित्वात असलेली सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील तीन निवृत्तिवेतन व्यवस्थापकांमधील निधी गुंतवणूकीची स्वयंचलित योजना (Default Scheme) लागू राहील.
5. निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व गुंतवणूकीच्या पध्दतीचा विकल्प निवडण्याचा अधिकार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना देण्यात येत असल्याने, त्या अंतर्गत येणारी संपूर्ण जबाबदारीही त्यांचीच राहील.

6.राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन येाजना लागू असलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी निवृत्त‍िवेतन निधी व्यवस्थापक व गुंतवणूकीच्या पध्दतीचा विकल्प निवडण्याकरीता त्यांचा मोबाईल क्रमांक (Mobile Number) हा केंद्रीय देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणजेच मे. एन. एस. डी. एल. प्रणालीमध्ये त्यांच्या PRAN क्रमांकाशी संलग्न असणे बंधनकारक आहे.

7.ज्यावेळी सभासद निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक अथवा गुंतवणूक योजनेची निवड करेल त्यावेळी सभासदास Per Transaction सध्या रु.3.75 इतके सेवाशुल्क तसेच यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाप्रमाणे सेवाशुल्क लागू राहील. सदर सेवाशुल्क सभासदांच्या अंशदानाच्या रकमेतून आपोआप वसूल करण्यात येईल.

8.लिगसी कॉर्पसच्या निवडीची अंमलबजावणी (Implementation of choices to legacy corpus): – निवृत्तिवेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकारण- PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) यांचेकडील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी याना त्यांच्या नियमित अशंदानाच्या रकमेसह लिगसी कॉर्पस/ संचित निधी (Accumulated Corpus) मधील रक्कम त्यांनी निवड केलेल्या निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व त्या अंतर्गत गुंतवणूकीच्या योजनेमध्ये गुंतवणूक करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

9.निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व त्या अतर्गत गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे विकल्प निवडण्याचे पर्याय:

9.1. नमुना अर्जाव्दारे :-

9.1.1. सभासदाने (Subscriber) केंद्रीय देखभाल अभिकरण (CRA) यांची वेबसाईट (www.cra.nsdl.co.in) वरुन नमुना GOS-S3 (निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व त्या अंतर्गत गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे विकल्प बदलाचा विहीत नमुना /अर्ज) डाऊनलोड करावा आणि तो नमुना रितसर भरुन आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेमार्फत संबंधित कोषागार अधिकारी यांचे कार्यालयात जमा करावा.

9.1.2 सभासदाने (Subscriber) आहरण व संवितरण अधिकरण यांच्याकडे सादर केलेला अर्ज त्यांनी कोषागार कार्यालयात जमा केल्यानंतर संबंधित कोषागार कार्यालयाने केंद्रीय देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणजेच मे. एन. एस. डी. एल. प्रणालीमध्ये योजना प्राधान्य बदल विनंती नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कोषागार कार्यालयांकडून अशा प्रकारे केलेली नोंदणी मे. एन. एस. डी. एल. प्रणालीमध्ये प्रमाणित करुन मंजूरी देणे आवश्यक आहे. कोषागार कार्यालय स्तरावर सदर कार्यवाही सभासदाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालया कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच (5) दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोषागार कार्यालय स्तरावर कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व त्या अंतर्गत गुंतवणूकीच्या पध्दतीचे  विकल्प बदलाची प्रक्रिया मे. एन. एस. डी. एल. यांचेकडून T+3 दिवसात  (‘T’ is the transaction date/ ‘T’ ही व्यवहाराची तारीख आहे)पूर्ण होईल. 

9.2 CRA प्रणालीवर ऑनलाईन लॉग इन करुन:-

9.2.1 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या PRAN खाती स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाच्या रक्कमेकरिताचा गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याकरिता, प्रथम सभासदाने (Subscriber) ऑनलाईन पध्दतीने केंद्रीय देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणजेच मे. एन. एस. डी. एल. प्रणालीवर (https://cra.nsdl.com) लॉग इन करुन योजना प्राधान्य बदलाची विनंती नोंदणी  करावी. तदनंतर, प्रणालीवरील भरलेल्या आवश्यक त्या सर्व माहितीची पडताळणी करुन Submission केल्यानंतर सभासदाच्या मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी (OTP) प्रणालीत नोंदवून मे. एन. एस. डी. एल. यांचे प्रणालीमध्ये सभादाने स्वत: मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याकरिताची विहीत कार्यपध्दती जोडपत्र-1मध्ये सविस्तरनित्या नमूद करण्यात आली आहे.

9.2.2 वरील प्रमाणे सभासदाने (Subscriber) कार्यवाही केल्यानंतर मे. एन.एस. डी. एल. यांचेकडून T+3 दिवसात निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व गुंतवणूकीच्या पध्दतीचा विकल्प बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

10.जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिकव माध्यमिक शाळा, कृषित्तर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय विद्यालये, कृषि विद्यानपठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित महाविद्यालये/संस्था यांच सेवेत दि. 01 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यांनतर नियुक्त झालेल्या/होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता स्वतंत्र शासन आदेश संबंधित मंत्रालयतील प्रशासकीय विभाग निर्गमित करेल.

11.महत्वाचे:-

1. शासन निर्णयातील जोडपत्र-1 मध्ये दिल्याप्रमाणे शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांना निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व गुंतवणूकीच्या पध्दतीचा विकल्प बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. सध्या अशी सुवीधा सुरु झालेली दिसून येत नाही.

2.नमुना GOS-S3 पूर्ण विचार करुन भरुन देण्यात यावा. सध्या कोणता फंड मॅनेजर परतावा देतो हे न पाहता बऱ्याच वर्षापासून त्याची कामगीरी पाहावी. मगच फंड मॅनेजर बदलावा. सध्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा default फंड मॅनेजर आहे. असे दिसून येते की SBI व LIC यांची चांगली कामगीरी आहे. पण uti ची कामगीरी तेवढी चांगली नाही. जर कोणाला जोखीम घ्यायच नाही. त्यांनी default राहू दया. जर कोणाला equity मध्ये जास्त रक्कम गुंतवणूक करायची असेल तर LC-25 Scheme/ LC-50 Scheme मध्ये गुंतवणूक करावी. ज्यास्त जोखीम जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. सध्या 7 (सात) फंड मॅनेजरची कामगिरी कशी आहे. याबाबत तुलनात्मक नमुना देण्यात येत आहेReturns of NPS Scheme मध्ये pension fund manager ने कसे Return दिले आहे ते पाहा.आपण स्वत:  निर्णय घ्यावा. 1. HDFC 2. SBI 3. LIC हे तीन Pension Fund Manager चांगले दिसत आहे.  सर्वात महत्वाचे LC-25 Scheme/ LC-50 Scheme मध्ये फक्त एकच फंड मॅनेजर निवडता येतो.

3.शेअर मार्केटची माहिती असेल तरच 50 टक्के शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्यात यावी. आणि अति जोखीम घेण्याची क्षमता असेल तरच. हे Mutual Fund सारखे आहे.

4.A) Equity (E) B) Corporate debt (c) C). Government debt (G) यामध्ये जोडपत्र -2 व 3 मध्ये तुमच्या वयानुसार किती रक्कम गुंतवणूक करता येते हे सांगीतले आहे. उदा. जोडपत्र-2 नुसार जर तुमचे वय 18 ते 35 पर्यंत असेल तर A) Equity (E) मध्ये 25 टक्के B) Corporate debt (c) मध्ये 45 टक्के C). Government debt (G) मध्ये 30 टक्के = 100 टकके होते. यावरुन जोडपत्र-3 समजून येईल. यामध्ये वयानुसार देण्याचे कारण कमी वयात लागले असेल तर सेवा ही कमी होईल व Equity मध्ये रक्कम गुंतवणूक केली तर परतावा कमी मिळण्याची शक्यता असते. म्हणून C व G मध्ये रक्कम गुंतवणूक करण्याची टककेवारी वाढवण्यात आली आहे. ती कमी जोखीम असते व परतावा 7 ते 9 टक्के मिळण्याची दाट शक्यता असते.

एनपीएस / NPS रक्कम कुठे जमा केली जाते. माहित आहे काय?

Leave a Reply