शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2022 नुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्ति शुल्काची वसुलीबाबत सुधारीत करण्यात आली आहे.मुंबई नागरी सेवा नियम, 1959 खंड 1 मधील नियम 849(बी) च्या तरतुदीनुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या वित्तलब्धीच्या 10 टक्के किंवा निवासस्थानाचे प्रमाणित भाडे हयापैंकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञप्ती शुल्क द्यावे लागते.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनसंरचनेनुसार कर्तव्यस्थानी पुरविलेल्या निरनिराळया प्रकारच्या शासकीय निवासस्थानांसाठीचे अनुज्ञप्ती शुल्काचे दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुरुप निवासस्थानाच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या निवासस्थानाच्या प्रकारासाठी अनुज्ञप्ती शुल्काची वसुली केली जाणार आहे. अनुज्ञप्ती शुल्काचे खालील दर दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 पासून अंमलात येईल.
अ.क्र. | कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असलेला वेतनस्तर (रुपये) | अनुज्ञेय निवासस्थानाचा प्रकार | अनुज्ञेय चटईक्षेत्र(चौरस फूट) | अनुज्ञप्ती शुल्काचा ठराविक दर (रुपये दरमहा) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | एस-1 ते एस-5 | एक | 220 पर्यंत | 240 |
2 | एस-6 ते एस-10 | दोन | 221-320 | 520 |
3 | एस-11 ते एस-13 | तीन | 321-420 | 880 |
4 | एस-14 ते एस-20 | चार | 421-550 | 1160 |
5 | एस-21 ते एस-25 | पाच | 551-750 | 1840 |
6 | एस-26 व त्याहून अधिक | सहा | 751-1110 व त्याहून अधिक | 2800 |
- काही शासकीय निवासस्थानांना सेवकांसाठी निवासव्यवस्था आणि/अथवा स्वतंत्र वाहनतळ,छप्पर असलेली किंवा छप्पर नसलेली जागा(गॅरेज) जोडलेली असते. दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 पासून मुख्य निवासस्थानांच्या धारकाकडून सेवकाच्या निवास व्यवस्थेसाठी व चार चाकी वाहनाच्या वाहनतळासाठीच्या अतिरिक्त जागेसाठी खालीलप्रमाणे स्वतंत्र शुल्काची वसुली खालील प्रमाणे करण्यात यावी.
अ.क्र. | मुख्य निवासस्थनाबरोबरची अतिरिक्त जागा | शुल्काचा दर(रु. दरमहा) |
1 | सेवकाचे निवास्थन | 240 |
2 | स्वतंत्र वाहनतळ(गॅरेज) | 240 |
3 | वाहनासाठी छप्पर असलेली जागा | 160 |
4 | वाहनासाठी उघडी जागा | 80 |
- वरील परिच्छेद 2 मध्ये विहित केलेल्या दराने करावयाच्या अनुज्ञप्ती शुल्काच्या वसुली शिवाय सेवा शुल्काची स्वतंत्र वसुलीही तशीच चालू ठेवण्यात यावी. तसेच दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 पासून विद्यमान सेवा शुल्क दुप्पट केले आहे. प्रत्येक निवासस्थानासाठी किंवा निवासस्थानाच्या समुहांसाठी सेवा शुल्काचे सुधारित दर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येत असते.