शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणाकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. गट अ,ब व क मधील शासकीय कर्मचारी यांना संगणक हाताळण्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्ट्टीकोनातून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय 2003 मध्ये घेण्यात आला. यामध्ये वेळोवेळी सुधारण करण्यात आली. वेळेत प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली असून त्याचे परिणाम निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर झाले आहेत. संगणक अर्हता परीक्षेस मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय दि 05/05/2007 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. दि.31/12/2007 पर्यंत संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासनविभागाची दि.28/05/2018 ची (महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञानआवश्यक ठरववण्याबाबत)(सुधारणा) नियम-2018 )अधिसूचना नुसार शासनाने निश्च‍ित केलेल्या कालावधीपर्यंत संगणक प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ ज्या कर्मचाऱ्याने 31 डिसेंबर 2007 नंतर ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली. जोपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत नाही किंवा वयाची 50 वर्ष झाल्यानंतरची सूट प्राप्त करत नाही. तो पर्यंत वेतनवाढ रोखण्यात येईल. प्रमाणपत्र प्राप्त किंवा सूट मिळल्यानंतर रोखलेली वेतनवाढ देय होईल. पण संबंधीत कर्मचाऱ्यास वेतनवाढ रोखून धरल्यामुळे देय होणरी थकबाकी दिली जाणार नाही.वयाची 50 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.वाहन चालकास संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दि.03/07/2018नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरववण्याबाबत)(सुधारणा) नियम-2018 तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय दि. 20/11/2018 च्या पत्रान्वये संगणक वसुली वसुलीस स्थगीती देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.26/11/2020 नुसार अनिवार्य संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतीम मुदतवाढ ठरविणेबाबत व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुली करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. पण शासन निर्णयदि.27/11/2020 नुसार दि. 20/11/2018 च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आदेश पुर्नस्थापीत करुण़ वसुलीस स्थगीती देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या गट अ,ब व क मधील कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक 04/02/2013 नुसार MSCIT व D.O.E.A.C.C चे CCC,O,A,B व C हया संगणक प्रमाणपत्र शिवाय काही प्रमाणपत्र असेल तर सूट मिळते.
शासननिर्णय दिनांक 08/01/2018 नुसार शासनमान्य विद्यापीठातील संगणक अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्याना संगणक सूट प्राप्त होते.
शासननिर्णय दिनांक 16/07/2018 नुसार शासन निर्णयात दर्शविलेल्या प्रमाणे संगणक सूट प्राप्त हेाते. शासन निर्णय दि.07/07/2020 नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही पदांना संगणक अर्हता परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.उदा:- तारतंत्री,अग्नीशामक.
शासन निर्णय दि.05/01/2021 नुसार जलसंपदातील गट क व गट ड संवर्गातील बाहयक्षेत्रीय तांत्रीक व अतांत्रिक पदांना संगणक अर्हता परीक्षेत सूट देण्यात आलेली आहे. उदा:-जोडारी,रंगारी इ.
शासननिर्णय दि.13/02/2020 नुसार राज्यातील विविध पोलीस घटकांच्या आस्थापनेवरील सन-1993 पूर्वी पोलीस शिपाई पदावरिल नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सांगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
टीप :- कालबाहय शासन निर्णय देण्यात आले नाही.
Website :-https://www.emahgov.com/ google serarch वर emahgov.com
Telegram:- https://telegram.me/joinchat/cWvEVGY1PMFiZGJlया Government Employees.
काही सुचना असल्यास Comment मध्ये देण्यात याव्या. ही विनंती.
ज्या शासकीय कर्मचारीचे वय सन २०११ मध्ये ५० वर्ष पुर्ण होत असेल। त्याच्या पगारात सन २०११ पासुन पुढे कपात होनार नाही .असे ह्या मध्ये दिसून येत आहे .परंतू दिनांक ३१डिसेबर २००७ पर्यत सवलत देण्यात आली आहे.म्हणजे सन २००७ते सन २०११ पर्यत पगारात कपात होईल.तसेच ह्या काळात मिळनारी पगार वाढ धरून सन २०११ पासुन पगार वाढ मिळार का ? फक्त सन २०११ पासुन नवीन पगार वाढ सुरू होणार
खाजगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्याबाबत काय कार्यवाही करावी ?