प्रस्तावना:- शासकीय कर्मचारी असो अजून कोणीही असो प्रत्येकाला वाटते आपल घर असाव. आता प्लॉट घेऊन घर बांधणे एवढे सोपे राहीले नाही. प्लॉट असो या तयार घर असो यांच्या किंमती प्रंचड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांस कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणुन शासनाने या सर्वाच्या विचार करुन घरबांधणी अग्रिम सुरु केले आहे. घरबांधणी अग्रिम वित्तीय संस्थेपेक्षा या बँकेपेक्षा कधीही सोयीस्कर,सुलभ आहे. शासन मृत्यु पश्चात सर्व व्याज माफ करते. रुपये 1लक्ष मुददलामध्ये माफ करते. त्यामुळे शासनाचे घरबांधणी अग्रिम कधीही परवडते असे माझे वैयक्तिक मत आहे. शासन निर्णयानुसार घरबांधणी मंजूर करण्यात येते. काही अटी व शर्ती दिलेल्या असतात. त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
घरबांधणी अग्रिम मंजूरीकरीता वित्तविभागचा शासन निर्णय दि.16/12/2016 नुसार एक्स,वाय व झेड असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शासन निर्णय दि .02/02/2021 नुसार घरबांधणी अग्रिम साठी वित्त विभागाने अग्रिमाच्या रकमेत तसेच घराच्या किंमत मर्यादेत सुधारणा केली आहे.
i) घरबांधणी अग्रिम वसुली कशी करावी-
1.अग्रिमची व्याजसह वसुली कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी करावी लागते.
2. वरील “अ”, “इ” आणि “ फ ” येथील प्रयोजनाकरिता कमाल 20 वर्षात प्रथम 192 मासिक हप्तयात मुळ अग्रिम व त्यानंतर 48 मासिक हप्तयात व्याज वसूल करण्यात येते. “ब ” , “ क ” आणिक “ड”येथील प्रयोजनासाठी घेतलेल्या अग्रिमाची वसुली व्याजसह कमाल 96 अग्रिम हप्तयात, प्रथम 72 मासिक हप्त्यात मुळ अग्रिम त्यानंतर 24 मासिक हप्तयात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येते. कर्मचाऱ्यास अधिकार आहे की तो 240 हप्त्यात आत सुध्दा घरबांधणी अग्रिम फेडू शकतो.
3. घरबांधणी अग्रिमची रक्कम एकरकमी मंजूर केली असल्यास अग्रिम वसुली एकरकमी देली असेल किंवा एकापेक्षा अधिक हप्त्यात मंजूर केली असल्यास ज्या महिन्यात प्रथम हप्ता देला असेल त्याच्या पुढच्या महिन्यापासून वसुली सुरु करण्यात येते.
4. खाजगी बांधकाम व्यावसायिक,ठेकेदार,कंपनी,सिडको,हाडको, म्हाडा व शासनाने मंजूर केलेल्या कोटयातून तयार केलेल्या सदनिका/बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुंबई वित्तीयनियम-1959 मधील परिशिष्ट-26(governmemtbook मध्ये हे पुस्तक आहे) तरतुदीनुसार एक किंवा एकापेक्षा अधिक हप्तयात देय करण्यात येते.
5. शासन निर्णय दि. 23/06/1997 नुसार शासन सेवेतील माजी सैनिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात येते.
ii) घरबांधणी अग्रिमसाठी अटी खालील प्रमाणे आहेत.
1.कर्मचारी हयांची निवड सेवा नियमानुसार झाली असावी व संबंधीताची सेवा ही 5 वर्ष झाली असावी. अग्रिम मंजूर करतेवेळी कर्मचारी यांची 5 वर्ष सेवा शिल्ल्क असली पाहिजे.
2.शासन सेवेत आल्यानंतर फक्त एक वेळ अग्रिम अनुज्ञेय राहते. पण नैसर्ग‍िक आपत्ती मुळे जर घराचे नुकसान झाले तर अग्रिम दुसऱ्यांदा मिळेल.(मुळ शासन निर्णय पाहण्यात यावा)
3. घरबांधणी अग्रिमासाठी नोंदणीकृत गाहणखत अनिवार्य आहे. त्यासोबत वैयक्तिक बंधपत्र/ जमीनखत इत्यदी कागदपत्र.
4. घराच्या किमंती इतका शासकीय विमा संचालयनाकडे काढण्यात यावा. तो चालू असला पाहिजे.
5. पती, पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असेल तर दोघांपैकी एकालाच अग्रिम अनुज्ञेय करण्यात येते.
6. शासन निर्णय दि.01/01/1972 च्या अटी व शर्तीच्या अनुसार कर्मचाऱ्यास स्वत:च्या या पत्नीच्या नावावर भारतात कुठेही घर किंवा जमीन खरेदी करायचे असल्यास अग्रिम मंजूर करण्यात येते.
7. दि.1 मे, 2001 रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (अपवाद दुसऱ्या वेळेस जुळे अपत्य) अग्रिम देय होणार नाही.
8. घरबांधणी अग्रिम मंजूरी व वसूली पूर्ण झाल्याची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
9. शसकीय कर्मचारी यांच्या कडून संमती पत्र घेण्यात यावे की, उपादान व एनपीएस मधून सेवानिवृत्त झाल्यावर उरलेली रक्कम वसुल करण्यात येईल.
10. शासन सेवेत असतांना कर्मचाऱ्याच मृत्यु झाल्यास, त्याच्या मृत्युच्यानंतर व्याजाची रक्कम आपल्या आपल्या प्रशासकीय विभागाकडून माफ करुन घ्यावी. मुददलाची शिल्लक असलेली रक्कम उपादान / एनपीएसतून समायोजीत करण्यात येते. तरही काही मुददल शिल्लक राहील्यास ₹1.00 लक्ष प्रशासकीलय विभागाकडून क्षमापीत करण्यात यावे. त्यांनतरही रक्कम राहील्यास संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराकडून किंवा अनुकंपा तत्वावर नोकरीवर लागलेल्या वारसदाराकडून वसुल करण्यात यावी. राहीलेली रक्कम कोणी भरण्यास तयार नसेल तर गहाण असलेले घर किंवा सदनिकाचा लिलाव करुन वसुली करण्यात येते
11. घरबांधणी अग्रिम घेतलेल्या कर्मचाऱ्यास मनासे(शिस्त व अपील)नियम-1979 मधील नियम 8 अनुसार सक्तीने सेवानिवृत्ती/बडतर्फी/शासन सेवेतुन काढून टाकले तर कर्मचाऱ्यास जे काही रक्कम देय असेल त्यामधून अग्रिम वसुल करण्यात येते. जर अग्रिम शिल्लक राहीली असेल तर घर किंवा सदनिकाचा लिलाव करुन मुददल व व्याज वसुल करण्यात येते.
12. घरबांधणी अग्रिम रकमेच्या वसुलीस सर्वस्वी कर्मचारी जबाबदार ठरविण्यात येते. त्यामुळे घरबांधणीची रक्कम वसुल झाली का नाही हे कर्मचाऱ्यांन पाहत राहीले पाहिजे.
13. शासकीय कर्मचाऱ्यांने जर ज्या कार्यासाठी अग्रिम घेतला आहे. त्याच कारणासाठी वापरला नाही तर प्रचलित व्याज दर अधिक 2.75 टक्के दंडणीय व्याजासह एकरकमी वसुली करण्यात येते.
14. कर्मचाऱ्यांने जर अग्रिमचा पहिला हप्ता घेतला व नंतर पुढील अग्रिम नको म्हणुन विनंती अर्ज दिल्यास, पहिल्या हप्त्याची वसुली करुन जेवढे व्याज होईल ते वसुल करण्यात यावे. भविष्यात अग्रिम मंजर करण्यात येऊ नये. सेवापुस्तकात सुध्दा नोंद घेण्यात यावी.
15. http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटिर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात
यावे.
16. मुंबई वित्तीय नियम-1959 च्या नियम 134 परिशिष्ट-26 प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
17.घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ अग्रिम घेतले आहे अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्याच्या घराचे बांधकाम विहीत टप्यापर्यंत पूर्ण केले आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. पहीला टप्यामध्ये 30 टक्के रक्कम अदा करावी.त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात जोत्याच्या पातळीपर्यंत आल्यानंतर 40 टक्के व तिसऱ्या टप्यासात बांधकाम छताच्या पातळीपर्यंत आल्यानंतर उर्वरीत 30 टक्के रक्कम देय ठरते. ज्या अर्जदारास 3 रा हप्ता किंवा अंतीम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे. त्या कर्मचाऱ्याकडून नियमानुसार आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करावी.
18. “जमीन खरेदी करुन घर बांधणे” या प्रयोजनासाठी अग्रिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत मुंबई वित्तीय नियम- 1959 अंतर्गत परिशिष्ट 26 मधील प्रपत्र बी-1 मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतर करुन ठेवण्यात यावे. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मंबुई वित्तीय नियम-1959 अंतर्गत परिशिष्ट 26 मधील प्रपत्र बी-2 मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवण्यात यावी. ज्या कर्मचाराने हप्पत्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रिमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मंबुई वित्तीय नियम-1959 अंतर्गत परिशिष्ट 26 मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी.
19. ” तयार घर खरेदी” या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाग्रणत करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून मंबुई वित्तीय नियम-1959 अंतर्गत परिशिष्ट 26 मधील प्रपत्र ए-2 मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात आल्यावरच अग्रिमाची रक्कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने असल्यास) याप्रयोजनासाठी कर्मचाऱ्यास शासन नियम दि.06/11/1990 मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत का? याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर करण्यात यावे. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार घर/नविन तयार घर याबाबत कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारतांना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल विभागाकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी.
20. “घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड” या प्रयोजनासाठीअग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज शिलकीबाबतचे संबंधीत वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक कर्जाइतकेच अग्रिम मंजूर करावे.
21. घरबांधणी अग्रिमाच्या मुददालाची परतफेड ‘घरबांधणी अग्रिम -7610-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्ज-201, (00)(01) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (76105015) या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज ‘0049-व्याज जमा-800-इतर जमा (01) (44) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (00491738) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज 44 (1) घरबांधणी अग्रिम ‘ या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावेत.
22. शासन निर्णय दि -30/06/2002 नुसार घरबांधणी अग्रिम घेतल्यानंतर आयकर सूट मिळते.
* https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/index.jspवर जाऊन शासना कडून कर्मचाऱ्यांचे घरबांधणी अग्रिम आले असेल. ते या वेबसाईट वरुन जाऊन संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे.
घरबांधणी अग्रिम फॉर्म घरबांधणी प्रश्नावली
टीप :- मुळ शासन निर्णय पाहण्यात यावे. (वित्त विभाग,विधी व न्याय विभाग,पोलीसविभाग व जलसंपदा विभागाचा आधार घेण्यात आला आहे.)
व्याजाची माहिती पुढे देण्यात येईल(व्याजाची परिगणना व शासनाने ठरवून दिलेले दर वर्षीचे व्याज किती आहे.)
HBA will be applied for Governgoverment yojna subsidi
नाही सर. तथापी शासनाकडे प्रस्ताव व आपण जेथे राहता किंवा जेथे घर बांधणार आहात तेथील नगरपालीकेस प्रस्ताव सादर करा.