प्रस्तावना: – दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-2016 संपूर्ण देशात दिनांक 17.04.2017 पासून लागू करण्यात आला असून अपंग व्यक्ती अधिनियम-१९९५ निरसीत करण्यात आला आहे.दिव्यांग व्यकती हक्क अधिनियम-२०१६ अन्वये दिव्यांगयांच्या २१ दिव्यांग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.
दिव्यांगाचे 21 प्रकार खालील प्रमाणे आहेत.
अ.क्र. | Type of Disabilities | दिव्यांगाचा प्रकार | अ.क्र. | Type of Disabilities | दिव्यांगाचा प्रकार |
1 | Blindness | अंध | 12 | Speech and Language disability | वाचा भाषा दोष |
2 | Low-Vision | अल्प दृष्टी | 13 | Multiple Sclerosis | मल्टीपल स्केरोसीस |
3 | Leprosy Cured Persons | कुष्ठरोग | 14 | Specific Learning Disabilities | विशेष अध्ययन क्षमता |
4 | Hearing Impairment(deaf and hard of hearing) | कण्रबधिरत्व | 15 | Multiple Disabilities including Deafblindness | बहुविकलांग |
5 | Locomotor Disability | अस्थिव्यंग | 16 | Thalassemia | थालेसिमिया |
6 | Dwarfism | शारिरीक वाढ खुंटणे | 17 | Hemophilia | अधिक रक्तस्त्राव |
7 | Intellectual Disability | बौध्दिक अक्षता | 18 | Chronic Neurological Conditions | मज्जासंस्थेचा तीव्र आजार |
8 | Mental Illness | मानसिक आजार | 19 | Acid Attack victim | ॲसिड हल्ला |
9 | Autism Spectrum Disorder | स्वमग्न | 20 | Sickle Cell disease | सिकलसेल |
10 | Cerebral Palsy | मेंदुचा पक्षघात | 21 | Parkinson`s disease | पार्किसन आजार |
11 | Muscular Dystrophy | स्नायुची विकृती |
|
|
|
या केंद्र शासनाच्या कायद्याने दिव्यांग व्यकतींना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी, पूर्ण सहभाग व हक्कांच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे. दिव्यांग व्यक्ती बाबत कायदे हे संसदेत केले जाते. व ते पूर्ण भारतात लागू होतो. राज्य आपले दिव्यांग नियम करु शकतात. केंद्राचा कायदा हा सर्वेाच्च असतो.भारताचे प्रंतप्रधान मा. श्री नरेंद्र मोदी यांनी अंपग शब्दाचे नामकरण हे दिव्यांग केले आहे. शासन निर्णय दि.13/02/2013 नुसार अंपग या शब्दाऐवजी दिव्यांग शब्दाचा उपयोग करण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या विशेष सोई-सुविधा व त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेले हक्क केवळ वरील प्रकारचे दिव्यांगत्व असलेल्या व विहित केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रधारक दिव्यांग व्यक्तींनाच मिळतील.
40 टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना शासकीय नोकरी मध्ये शासन निर्णय दि. 29. 05. 2019 अन्वये दिव्यांग अधिनियम-2016 च्या कलम ३४ अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारिरीकदृष्ट्या दिव्यांग व्क्तींसाठी 4% आरक्षण विहीत केले आहे.तसेच सदर आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे. त्यात गट-क व गट-ड च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 4 % आरक्षणप्रमाणे पदोन्नती देतांना शासन निर्णय दि. 05.03.2002 प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते. व शासननिर्णय दि. 05 जुलै 2021 नुसार पदोन्नतीमध्ये गट-अ व गट-ब साठी दिव्यांग आरक्षण देण्यात आले आहे.
दिव्यांग अधिनियम-2016 अनुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ ,गट-ब,गट-क व गट-ड मधील नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदांवर (Identified Posts) सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये 4 % आरक्षण देण्यासाठी खालील 4 % आरक्षण देण्यासाठी खालील (अ) ते (इ) मधील दिव्यांग प्रकारांचा विचार करावा. खाली नमुद “अ”, “ब”आणि “क”या दिव्यांग प्रकारासाठी प्रत्येकी 1 % आरक्षण तसेच “ड” व “इ”या प्रकरांसाठी १ % या प्रमाणे एकूण 4 % आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये विहीत दिव्यांगत्व असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदाच्या 4% पदे दिव्यांग व्क्तींसाठी आरक्षण ठेवण्यात येते.
अ) अंध / अल्पदृष्ट्टी
ब) कर्णबधीरताअथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता
क) अस्थीव्यंग / मेंदूचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ट्ठरोग मुक्त (Leprosy cured) / शारिीक वय खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular dystrophy)
ड) स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific learning disability) / मानसिक आजार (Mental Illness)
इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यासाठी त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदावर.
दिव्यांग प्रमाणपत्र:- सार्वजनिक आरोग्य विभागचा शासन निर्णय दिनांक 14.09.2018 अन्वये दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम-2016 अनुसार केंद्रशासनाच्या swavlambancard.gov.in या संगणीकीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांग्यात्वाचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.
वयोमर्यादा :- दिव्यांग व्यकतीसाठी शासन सेवेत प्रवेशासाठी शासन निर्णय दिनांक 16/06/2001 नुसार कमाल वयोमर्यादा ही 45 ठरविण्यात आली आली आहे.
बिंदुनामावली:- सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये 4 % आरक्षण देण्यासाठी 100 रिक्त पदांची नियुक्तीस योग्य ठरवलेल्या पदांची (Identified Posts) पदनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. यमधील क्र. 1, 26, 51 व 76 हे बिंदु दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात यावे. विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी क्रमांक 1 वर मुळ संवर्गातील (Feeder Cadre) कोणत्याही एका दिव्यांग प्रवर्गाच्या जेष्ठतम कर्मचाऱ्याचा प्रथम विचार करावा. म्हणजेच उदा:- जर मुळ सवंर्गातील(Feeder Cadre) जेष्टतम कर्मचारी अस्थीव्यंग प्रवगातील असेल तर नोंदवहीतील क्रमांक 1 हा बिंदू त्याच्या पदोन्नतीकरीता वापरण्यात यावा.
तथापी दिव्यांग्यांच्या विविध प्रवर्गांसाठी (उक्त “अ” ते “इ”) योग्य प्रकारे आरक्षण आळीपयळीने राहील. याची विभाग प्रमुखांनी खात्री करणे आवश्यक आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गानुसार,त्यांना नोंदवहीत आरक्षित केलेल्या बिंदूनुसार पदोन्नती देताना त्यास त्याच्या सामाजिक आरक्षण/खुल्या प्रवर्गानुसार (अदा. अ.जा,अ.ज, खुला) बिंदूनामावली (Roster) मध्ये दर्शविण्यात यावे
जे अधिकारी / कर्मचारी यांची सर्वसाधारण (non-handicapped) घटकातून सेवेत नियुक्ती झाली आहे. व सेवेत असतांना काही कालावधीनंतर अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यास दिव्यांगत्व आल्यास, विहीत दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून त्या व्यक्तीची सेवाजेष्ठता दिव्यांग आरक्षणासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी.
एखादया दिव्यांग व्यक्तीची गुणवत्तेनुसार, दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ न घेता निवड झाली असल्यास,विहीत दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून अशा व्यक्तीची सेवाजेष्ठता दिव्यांगयांच्या आरक्षणासाठी ग्राहय धरण्यात यावी.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी विचार करतांना शासनाने वेळोवेळी केलेले पदोन्नती संबंधातील नियम, आदेश व निकष. (उदा:- पदोन्नातीलगतच्या पदावरील किमान सेवेचा कालावधी,विहीत विभागीय/सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा, गोपनीय अहवाल इ. शासन निर्णय दि. 01/08/2019 नुसार कार्यवाही करण्यात येते.
Website-https://www.emahgov.com/