Table of Contents
प्रस्तावना:-
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी यांची बदली ही एका शहर/गांवाकडून दुसऱ्या शहर/गावांकडे होत असते. प्रत्येक ठिकाणी शासकीय निवासस्थान मिळेलच असे नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खाजगी निवास भाडयाने घ्यावे लागते. त्यासाठी शासनाकडून घरभाडे भत्ता देय करण्यात आला आहे. तसेच शासकीय कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे शासन निर्णय दिनांक 16.12.2016 अन्वये पुर्नवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. या पुर्नवर्गीकरणानुसार शासन निर्णय दिनांक 05/02/2019 अन्वये सुधारीत दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्यात यावा.
शासन निर्णय दिनांक 24/08/2009 नुसार 01 ऑगस्ट 2009 पासुन घरभाडे भत्ता खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | शहरांचे / गावांचे विद्यमान वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे विद्यमान दर ( मुळ वेतन आणि महागाई वेतनाच्या बेरजेची टक्केवारी ) | शहरांचे / गावांचे सुधारीत वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे सुधारीत दर ( मुळ वेतनाची टक्केवारी ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अ-1 | 30 टक्के | एक्स | 30 टक्के |
| 2 | अ, ब-1, आणि ब-2 | 30 टक्के | वाय | 20 टक्के |
| 3 | क | 7.5 टक्के | झेड | 10 टक्के |
| 4 | अवर्गीकृत | 5 टक्के |
शासन निर्णय दिनांक 05/02/2019 नुसार 01 जानेवारी 2019 पासुन घरभाडे भत्ता खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | शहरांचे / गावांचे विद्यमान व सुधारीत वर्गीकरण | घरभाडे भत्त्याचे विद्यमान दर 6 व्या वेतन आयोग ( मुळ वेतन आणि महागाई वेतनाच्या बेरजेची टक्केवारी ) | घरभाडे भत्त्याचे सुधारीत दर 7 व्या वेतन आयोगानुसार ( मुळ वेतनाची टक्केवारी ) | सुधारीत दराचे अनुषंगाने अनुज्ञेय किमान घरभाडे भत्ता | महागाई भत्ता 25 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलयास वाढीव दर | महागाई भत्ता 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलयास वाढीव दर |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | एक्स | 30 टक्के | 24 टक्के | रु 5400/- | 27 टक्के | 30 टक्के |
| 2 | वाय | 20 टक्के | 16 टक्के | रु 3600/- | 18 टक्के | 20 टक्के |
| 3 | झेड | 10 टक्के | 08 टक्के | रु 1800/- | 09 टक्के | 10 टक्के |
शासन निर्णय 07/10/2021 अन्वये महागाई भत्ता हा 1 जुलै 2021 पासून 28 टक्के झाला आहे. त्यामुळे घरभाडे भत्यामध्ये वरीलप्रमाणे वाढ करण्यात यावी.सुधारीत दराने घरभाडे भत्त्याची परिगणना करण्यासाठी मूळ वेतनामध्ये(मुळ वेतन म्हणजे बेसीक पे +महागाई भत्ता DA), “विशेष वेतन” इत्यादीसारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.
शासन निर्णय 09/09/2004 अन्वये खाजगी निवासस्थानात राहणाऱ्या शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील ज्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचाऱ्यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि.04/09/2000 अन्वये रजा कालावधीत स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता देय ठरविण्याबाबत.
शासन निर्णय 15/11/2011 अन्वये ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्तीनुसार भाडेमाफ निवासस्थान अनुज्ञेय आहे.अशा कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान पुरविण्यात आल्यानंतरही घरभाडे भत्ता देय करण्यात आला असल्यास अतिप्रदानित रक्कमेची तात्काळ वसुली करण्याचे आदेशीत आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे दि. 06/03/2020 रोजीच्या परिपत्रकान्वये एकाच कुटूंबातील पती व पत्नी हे शासकीय सेवेत असतील किंवा अन्य सदस्य शासकीय सेवेत असतील तर आणि शासकीय निवासस्थानात एकत्र राहत असतील तर त्यांना घरभाडे भत्ता घरातील कोणत्याही एकालाच मिळेल.(फक्त संदर्भासाठी)
शासन निर्णय 11/12/1998 अन्वये स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता 01 ऑक्टोबंर 1998 पासून वाढ करण्यात आली आहे.स्थानिक पूरक भत्तामध्ये शासन निर्णय 11/12/1998 नंतर कोणतेही वाढ करण्यात आली नाही आहे.सातव्या वेतन आयोगानुसार सुध्दा नाही.
शासन निर्णय 17/06/2005 अन्वये स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे/गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण
शहरांच्या वर्गीकरणानुसार स्थानिक पूरक भत्यांची रक्कम खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आली आहे.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अ-1 | अ | ब-1 | ब-2 | ||
| 1 | रुपये 3000 पेक्षा कमी | 90 | 65 | 45 | 25 |
| 2 | रुपये 3000 ते 4499 पर्यंत | 125 | 95 | 65 | 35 |
| 3 | रुपये 4500 ते 5999 पर्यंत | 200 | 150 | 100 | 65 |
| 4 | रुपये 6000 ते त्याहून अधिक | 300 | 240 | 180 | 120 |
आदिवासी भागात,महापालिका क्षेत्रात, नगरपरीषद क्षेत्रात व ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी यांना स्थानिक पुरक भत्ता बाबत शासन निर्णय मिळणेस विंनती.