Table of Contents
26.न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेतनामधून करावयाची जप्ती (नि.क्र. 89 व 90):-
न्यायालयाच्या आदेशान्वये, एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍याच्या वेतनावर जप्ती आलेली असेल तर,सदर कर्मचार्‍याच्या वेतनातून योग्य ती वसुली करणे, ही असे आदेश प्राप्त करणार्‍या अधिकार्‍याची जबाबदारी असते.वेतनाच्या किती भागास अशी न्यायालयाची जप्ती लागू शकते, हे दिवाणी प्रक्रिया संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम, १९३१ मधील तरतुदींमध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
१) वेतनाच्या पहिल्या रु.४००/- पर्यंतच्या भागास अशा जप्तीमधून सूट देण्यात आलेली आहे.
२) तसेच उर्वरित वेतनाच्या २/३ (दोन तृतियांश) भागास देखील अशा जप्तीमधून सूट देण्यात आलेली आहे.
३) वेतनाचा जप्ती योग्य भाग जास्तीत जास्त २४ महिन्यांपर्यंतच जप्ती खाली राहू शकतो.जप्ती योग्य भागाची परिगणना करताना ‘वेतन’ या संकल्पनेचा विचार करावा लागतो.
येथे ‘वेतन’ म्हणजे, कोणत्याही कपातीचा (वजावटीचा) विचार न करता, कर्मचार्‍यास देय असणारी स्थूल रक्कम म्हणजे वेतन होय.असे स्थूल वेतन = ‘क्ष’ म्हणून दाखविल्यास,जप्तीयोग्य नसल्याचे जाहीर करण्यात आलेले भत्ते किंवा निलंबित कर्मचार्‍याच्या बाबतीत त्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता = ‘य’ म्हणून दाखविल्यास,{असे जप्तीयोग्य नसलेले भत्ते हे या नियमाखालील टीप – २ नुसार नमूद करण्यात आलेले आहेत.उदाहरणार्थ, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, पूरक भत्ता, प्रवास भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता, गणवेश भत्ता, आहार भत्ता, महागाई भत्ता, युद्ध भत्ता, वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती रकमा यांचा येथे समावेश होतो}जप्तीयोग्य असलेली वेतनाची रक्कम पुढील सुत्रानुसार काढता येते.जप्तीयोग्य असलेली रक्कम = {(क्ष) – (य) – ४००} *१/३
परिगणनेसाठी एक उदाहरण –
जप्तीयोग्य असलेली रक्कम = {(क्ष) – (य) – ४००} *१/३
| अ.क्र. | तपशील | रक्कम (रु.) |
| १ | एका शासकीय कर्मचार्‍याचे स्थूल वेतन = क्ष | = रु.९९००/- |
| २ | त्याला मिळणारे जप्तीयोग्य नसलेले भत्ते = य | (-) रु.५०००/- |
| ३ | त्याच्या वेतनातील पहिल्या रु.४००/- पर्यंतच्या भागास जप्तीमधून वगळण्यात आलेले आहे. | (-) रु.०४००/- |
| ४ | उर्वरित वेतन | = रु.४५००/- |
| ४ | त्याच्या उर्वरित वेतनाच्या २/३ भागाला देखील जप्तीमधून वगळण्यात आलेले आहे. म्हणून उर्वरित वेतन =रु.४५००/- *२/३ = रु.३०००/- | (-) रु.३०००/- |
| ५ | जप्तीयोग्य भागाची महत्तम मर्यादा = = {(९९००) – (५०००) – (४००)} = ४५०० * १/३ = १५००/- | = रु.१५००/- |
अशाप्रकारे, जप्तीयोग्य रक्कम निश्चित झाल्यावर उर्वरित रकमेतून भविष्य निर्वाह निधी, आयकर इत्यादी साठीच्या वजातींचा करण्यात यावा.सदर कर्मचार्‍याकडून शासनास येणे असलेल्या रकमा व सहकारी संस्थांच्या देणे असलेल्या रकमा, या जप्तीयोग्य नसलेल्या भागातूनच वसूल करण्यात याव्यात.दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील ही तरतूद म्हणजेच, कर्मचार्‍याचे वेतन जप्त करण्याबाबत दिलेली सूट व घालून देण्यात आलेली मर्यादा केवळ न्यायालयीन आदेशान्वये करावयाच्या जप्तीलाच लागू आहे.सहकारी संस्थांच्या देण्याबाबत कपात करताना, अशी कोणतीही सूट उपलब्ध नाही.याचाच अर्थ, जप्तीयोग्य रकमेतून न्यायालयाने आदेशित केलेली वसुली करता येते.सहकारी संस्थांच्या संदर्भातील वसुली जप्तीयोग्य नसलेल्या भागातून करता येते.
27.जप्ती आदेशान्वये केलेली कपात न्यायालयास पाठविणे (नि.क्र.90): –
वसूल करण्यात आलेली रक्कम विनाविलंब न्यायालयाकडे पुढीलप्रमाणे पाठवावी.जप्त करण्यात आलेली रक्कम मनीऑर्डर द्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गे न्यायालयाकडे पाठविताना कमिशन पोटी करावा लागणारा खर्च, जप्त करण्यात आलेल्या रकमेतूनच करावा.उर्वरित रक्कम न्यायालयास पाठवावी.कमिशन वजा जाता न्यायालयास जितकी रक्कम पाठविली जाईल, तितकीच रक्कम संबंधित कर्मचार्‍याच्या नावे नोंदविली जाते.मनीऑर्डर व्यतिरिक्त अशी जप्तीची रक्कम न्यायालयाकडे पाठविण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे‘सिव्हील कोर्ट डिपॉझिट्स’ या लेखाशीर्षामध्ये चलान द्वारे रक्कम भरणा करुन ठेव रकमा परत देण्याच्या कार्यपद्धतीने संबंधितांकडे हस्तांतरित करणे.ज्या कर्मचार्‍याच्या वेतनातून अशा प्रकारे रक्कम जप्त करण्याविषयीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशी व्यक्ती.अशी वेतन जप्ती टाळण्याच्या हेतुने, जाणूनबुजून वेतन पटावर स्वाक्षरी न करता, आपले वेतन असंवितरित राहू देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अशा प्रकरणी, आहरण अधिकार्‍याने/ कार्यालयप्रमुखाने वेतनजप्तीविषयक न्यायालयीन आदेशाच्या आधारे संबंधित कर्मचार्‍याचे वेतन आहरित करावे.नेहमीच्या पद्धतीने जप्तीची रक्कम न्यायालयास पाठवावी.संबंधित वेतनजप्तीविषयीचा न्यायालयाचा आदेश कार्यालयातील वेतनपटाला जोडावा.न्यायालयाला अशी रक्कम प्राप्त झाल्याचा पुरावा म्हणून न्यायालयाची स्वीकृती पावती यासोबत जतन करावी.
28.असंवितरित वेतन रकमेच्या सुरक्षेविषयी कार्यवाही (नि.क्र.91): –
कर्मचार्‍यांना देय असणारे वेतन वितरित करतेवेळी आणि त्यानंतरही दीर्घकाळ एखादा कर्मचारी अनुपस्थित राहिला तर त्याला देय असणार्‍या वेतनाच्या रकमेइतकी रक्कम पुढील वेतन देयकातून कमी आहरित करावी (Short Drawal) म्हणजेच तितकी असंवितरित रक्कम शासनाला परत केल्यासारखे होईल.जेव्हा कर्मचार्‍यास त्याचे देय वेतन अदा करण्याची वेळ येते, तेव्हा अशी रक्कम कोषागारातून नव्याने आहरित करण्यात यावी.अशाप्रकारे कार्यवाही करणे जर सोयीचे वाटत नसेल तर, आहरण अधिकारी अशी असंवितरित रक्कम आपल्या जवळ जास्तीत जास्त ३ महिन्यांपर्यंत ठेवू शकतो.परंतु, अशा असंवितरित रकमेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित आहरण अधिकारी किंवा कार्यालयप्रमुख यांची असेल.तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत अशा असंवितरित वेतनाची रक्कम शासनाकडे ठेव (Deposit) म्हणून ठेवता येणार नाही.असंवितरित रकमेची नोंद घेण्यासाठी वित्तीय नमुना ४१ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे ‘असंवितरित रकमेची नोंदवही’ ठेवण्यात यावी.या असंवितरित रकमांच्या पुढे होणार्‍या प्रदानाच्या नोंदी देखील योग्य त्या रकान्यात घेतल्या पाहिजेत.अशा प्रदानानंतर या नोंदी रोखवहीमध्ये देखील करणे, आवश्यक असते.
29.श्वान दंशावरील उपचार (नि.क्र.97 परिशिष्ट 15):–(NULL)
पिसाळलेला कुत्रा अथवा अन्य प्राणी एखाद्या व्यक्तीस चावला तर त्या व्यक्तीला ‘रेबीज’ नावाचा रोग होऊ शकतो.या रोगावरील उपचारास ‘ॲन्टीरेबीक ट्रीटमेंट’ असेम्हणतात.शासकीय कर्मचार्‍याच्या बाबत असा उपचार घेण्याची वेळ आल्यास, असा उपचार करणार्‍या अधिकृत केंद्रावर तो मोफत मिळण्याचा शासकीय कर्मचार्‍यास हक्क असतो.शासकीय कर्मचार्‍यास असा उपचार घेण्यासाठी अधिकृत उपचार केंद्रापर्यंत जाण्याचा व परतीचा प्रवास खर्च मिळू शकेल.मुंबई नागरी सेवा (प्रवास भत्ता) नियमांनुसार संबंधित कर्मचार्‍यास अनुज्ञेय असणार्‍या वाहनाचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च त्याला मिळू शकेल.परतीचा प्रवास खर्च, असे उपचार ज्या ठिकाणी घेतले असतील, तेथील कोषागार अधिकारी उपचार करणार्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्मचार्‍यास प्रदान करू शकतील.असुधारित वेतनश्रेणी नुसार रु.५००/- पेक्षा कमी वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याने विनंती केल्यास,१) त्याला एक महिन्याच्या वेतनाइतके अग्रिम, आणि २) त्याला मान्य होऊ शकणार्‍या प्रवास खर्चाइतके अग्रिम मिळू शकते.३) त्याला ३ आठवड्यासाठी विशेष किरकोळ रजा मिळू शकेल.अशा कर्मचार्‍याच्या अनुपस्थितीत पर्यायी व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता असल्यास,त्या व्यक्तीना सरासरी वेतनाच्या आधारे रजा मिळू शकते.अशी रजा ही कोणत्याही रजा खात्यावर खर्ची टाकता येत नाही.३ आठवड्यापेक्षा जास्त काळ रजा हवी असल्यास, अशी अतिरिक्त रजा, सरासरी वेतनाच्या आधारे अथवा,वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारावर देण्यात आलेली रजा समजण्यात येते आणि त्या-त्या रजा खात्यावर खर्ची टाकण्यात येते.
30.व्यपगत ठेवींच्या परताव्याबाबत कार्यपद्धती (नि.क्र. 98 व 99):-
शासनाकडे ठेवण्यात आलेल्या ठेवी जर व्यपगत झाल्या तर त्या राज्य शासनाच्या महसुलात जमा केल्या जातात.अशा व्यपगत झालेल्या ठेवींच्या रकमेची मागणी संबंधित मागणीदाराने केली तर सर्व प्रथम अशा ठेवी खरोखरच मिळालेल्या होत्या, याची खात्री करणे, आवश्यक असते.अशी खात्री झाल्यानंतरच त्या परत करण्यास सक्षम प्राधिकारी मंजुरी देऊ शकतो.अशा ठेवी व्यपगत झाल्या नसत्या तर त्या ज्या व्यक्तीला त्या मिळाल्या असत्या, त्याच व्यक्तीला आता या ठेवी परत करावयाच्या आहेत, याची देखील खात्री करुन घेतली पाहिजे.अशी ठेव परत करण्याची मागणी सादर करणार्‍या शासकीय विभागाने स्वतःच्या अभिलेख्यांची तपासणी केलेली असली तरी कोषागार अधिकार्‍यांनी आपल्या अभिलेख्यानुसार स्वतंत्रपणे तपासणी करावी.अशी ठेव परत करीत असताना अशा रकमेचे पुन्हा पुन्हा प्रदान होऊ नये म्हणून प्रदानाची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी.जेथे कोषागारात तपशीलवार लेखे ठेवले जात नाहीत तेथे अशा परताव्याची पूर्ण तपासणी महालेखापालांकडून करुन घेण्यात यावी.या ठेवी ज्या शासकीय विभागांच्या असतात, त्यांनी दरवर्षी व्यपगत झालेल्या ठेवींची विवरणपत्रे महालेखापालांना सादर करावीत.महालेखापालांनी अशा रकमा महसुलात जमा करण्यासाठी योग्य त्या समायोजनांच्या नोंदी घ्याव्यात.त्याबाबत कोषागार अधिकार्‍यांना कळवावे.व्यपगत झालेल्या ठेवी जेव्हा परत केल्या जातात, तेव्हा त्यांना ‘महसुली परतावा’ असे म्हणतात.अशा व्यपगत ठेवी परत मिळण्यासाठी वित्तीय नमुना ५३ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे अर्ज करण्यात यावा.अशा अर्जाचा प्रमाणक म्हणून उपयोग केला जातो.प्रत्येक परताव्याप्रकरणी स्वतंत्र अर्ज करण्यात यावा.
31.कंत्राटदारांबरोबर करार करताना पाळावयाची तत्त्वे (नि.क्र.107 व 108):-
शासकीय कार्यालयात अनेक कामांसाठी कंत्राटदारांकडून निविदा मागवून कामे सोपविण्यात येतात अशा वेळी कंत्राटदाराबरोबर करार केला जातो.असा करार करताना शासकीय अधिकार्‍यांनी पुढील तत्त्वांचे पालन करणे, आवश्यक असते.१) करारातील सर्व अटी, शर्ती स्पष्ट व निश्चित स्वरुपाच्या असाव्यात. त्यामध्ये संदिग्धता व दुसरा विपरित अर्थ काढण्यास जागा असून नये.२) करारावर अंतिमरित्या स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कराराचे मसुदा लेखन करीत असताना, करारासंबंधी योग्य त्या अधिकार्‍याकडून कायदेशीर व आर्थिक सल्ला घेण्यात यावा.३) करारासंबंधी शक्यतो विहित करण्यात आलेले फॉर्म्स वापरण्यात यावेत. अशा फॉर्म्सची पूर्व छाननी करणे, आवश्यक असते.४) मान्य करण्यात आलेल्या करारातील अटींमध्ये सक्षम आर्थिक प्राधिकार्‍याच्या मंजुरीशिवाय कोणताही बदल करण्यात येऊ नये.५) शासनावर असाधारण अशा स्वरुपाची कोणतीही अट लादणारे किंवा अनिश्चित स्वरुपाचे दायित्त्व निर्माण करणारे कोणतेही कलम करारामध्ये मान्य करण्यात येऊ नये.६) जेव्हा शक्य असेल तेव्हा जाहीर निविदा मागवूनच कोणत्याही ठेक्यासंबंधीचा निर्णय घेऊन करार करण्यात यावा. सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्यात यावी.७) सर्वात कमी दराच्या निविदेऐवजी जादा दराची निविदा अन्य कोणत्याही कारणाने स्वीकारली गेली असेल तर त्याविषयीची कारणे नमूद करण्यात यावीत.८) निविदा स्वीकारतेवेळी इतर गोष्टींबरोबरच निविदाकारांच्या आर्थिक क्षमतेचा देखील विचार करण्यात यावा.९) ज्या प्रकरणी औपचारिकपणे लेखी करार वगैरे केला जात नाही, त्या ठिकाणी किंमतीविषयी लेखी संमतीपत्र घेण्यात यावे. अन्यथा पुरवठ्याचे आदेश देण्यात येऊ नयेत.१०) शासनाची काही यंत्रसामग्री अथवा मालमत्ता ठेकेदारांच्या स्वाधीन करताना या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेविषयी योग्य ती तरतूद करारामध्ये करण्यात यावी.११) खर्चाचे निरीक्षण करीत असताना लेखा परीक्षा अधिकारी अशा करारांचेदेखील परीक्षण करू शकतात. त्यामुळे जाहीर निविदा न मागविणे, कमीत कमी दरापेक्षा जादा दर मंजूर करणे, यासारख्या अनियमितता घडल्या असल्यास त्या लोक लेखा समितीच्या निदर्शनास आणल्या जाऊ शकतात.१२) जेथे करार पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अस्तित्त्वात राहण्याची शक्यता असते, तेथे असे करार, आवश्यकता भासल्यास, ६ महिन्यांची सूचना देऊन केव्हाही समाप्त करण्याचे अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात यावा.१३) वेगवेगळ्या कामांसाठी/ वस्तुंसाठी जाहीर निविदा मागविताना, वेगवेगळे दर सादर करण्याची अपेक्षा असल्यास, अशा कामांचे किंवा वस्तुंचे तपशील व त्या अनुषंगाने इतर अटी व शर्ती निविदा सूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावेत.१४) वरीलप्रमाणे अनेक बाबींसाठी निविदा मागविलेली असल्यास, अशा निविदांची छाननी अधिक काळजीपूर्वक करणे, आवश्यक असते.१५) दरपत्रक किंवा निविदा स्वीकृतीचे पत्र निर्गमित करताना, पत्रामध्ये स्वीकारण्यात आलेले दर स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावेत.१६) निविदा स्वीकारण्यापूर्वी कंत्राटदाराशी चर्चा करण्यात आली असेल तर अशा मौखिक चर्चेमध्ये ठरण्यात आलेल्या बाबी/ आश्वासने यांना त्वरित लेखी स्वरुप देण्यात यावे. अशा लिखित नोंदींना कंत्राटदाराकडून लेखी संमती घेण्यात यावी.१७) लेखी करार झाल्याशिवाय कोणतेही काम कंत्राटदारांनी सुरू करू नये. तथापि, निकडीच्या प्रसंगी असे काम सुरू केले असल्यास, लवकरात लवकर लेखी करार करण्यात यावा.करारात नमूद करण्यात आलेले दर कोणत्याही परिस्थितीत, प्रशासकीय विभागाच्या परवानगी शिवाय वाढवून देता येणार नाहीत. तथापि, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांना ही अट लागू राहणार नाही.शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या निविदा, कंत्राटे, करारांचे लेखा परीक्षण करताना, महालेखापालांकडे प्राप्त झालेल्या प्रमाणकांच्या आधारे, पुनर्विलोकन करण्याचे काम महालेखापालांना करावे लागते.त्यासाठी शासकीय कार्यालयांनी वेळोवेळी केलेली कंत्राटे, निविदा, करार यांच्या प्रती महालेखापालांना पाठविणे, गरजेचे असते.सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग यांनी रु.१० लाख व त्यावरील रकमेसाठी मंजूर केलेल्या निविदा, कंत्राटे व करारांच्या प्रती महालेखापालांना पाठवाव्यात.इतर विभागांनी रु.५ लाख किंवा त्यावरील रकमांसाठी मंजूर केलेल्या निविदा, कंत्राटे व करारांच्या प्रती महालेखापालांना सादर कराव्यात.
32.शासकीय कर्मचार्‍यांना अग्रिमे (नि.क्र.१३२ ते १४२):-
शासकीय कर्मचार्‍यांना देण्यात यावयाच्या अग्रिमाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत.
(१) व्याजी अग्रिमे
(२) इतर अग्रिमे (बिनव्याजी अग्रिमे)
व्याजी अग्रिमे :-
ज्या अग्रिमांबद्दल संबंधित शासकीय कर्मचार्‍यांकडून व्याज रकमेची वसुली केली जाते, त्या अग्रिमांना सव्याज अग्रिमे असे म्हणतात…
व्याजी अग्रिमाची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे –
(अ) घरबांधणी अग्रिम –
(ब) वाहन खरेदी अग्रिम –
ज्या अग्रिमांसाठी शासकीय कर्मचार्‍यांकडून कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारले जात नाही, केवळ मुद्दल रकमेचीच वसुली केली जाते, अशा अग्रिमांना इतर (बिनव्याजी) अग्रिमे म्हणून ओळखले जातात…
बिनव्याजी अग्रिमांची उदाहरणे –
- बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांना वेतन व बदली
प्रवास भत्ता अग्रिम
(ब) प्रवास भत्ता अग्रिम
(क) उत्सव अग्रिम
(ड) संगणक अग्रिम
(इ) श्वान दंशावरील उपचारासाठी अग्रिम
33.अग्रिमे मंजुरीसाठी पालन करावयाची तत्त्वे (नि.१३२):–
शासकीय कर्मचार्‍यांना अग्रिमे मंजूर करीत असताना पुढील तत्त्वांचे पालन करणे, आवश्यक असते.
(१) शासकीय अग्रिमे मंजूर करण्याबाबतचे नियम हे साधारणतः स्थायी कर्मचार्‍यांना लागू होतात. अग्रिमासाठी प्रतिभूती (Security) घेणे ही महत्त्वाची बाब केवळ वेतनाच्या आधारावर घेणे, पुरेसे ठरू शकत नाही. यासाठी शक्यतो केवळ स्थायी शासकीय कर्मचार्‍यांनाच अग्रिम मंजुरीस पात्र समजले जाते. याचाच अर्थ अग्रिम मंजूर करताना कर्मचारी स्थायी सेवेत आहे काय, हे पहावे.
(२) तथापि, विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्या अग्रिमाबाबत पुरेशी सुरक्षितता वाटत असेल तर, असे अग्रिम अस्थायी शासकीय कर्मचार्‍यांना देखील मंजूर केले जाऊ शकतात.
(३) मुंबई वित्तीय नियम क्र. ५८ मध्ये नमूद केलेल्या वित्तीय औचित्याच्या सुत्रांचा भंग होण्याची शक्यता असल्यास, अग्रिम मंजूर करू नये.
(४) सक्षम प्राधिकार्‍याने मंजूर केलेल्या रोख अनुदानाच्या मर्यादेतच असे अग्रिम मंजूर करावयाचे असेल तर अशा प्राधिकार्‍यापेक्षा उच्चाधिकार्‍याच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.
(५) मंजूर करीत असलेल्या अग्रिमाची वसुली दरमहा वेतनामधून करताना मासिक हप्त्याची रक्कम पूर्ण रुपयात वसूल करण्यात यावी.
1.घरबांधणी अग्रिम (नि.क्र. १३२ ते १४०, परिशिष्ट २६)
घरबांधणी अग्रिमाची व्याजासह वसुली सेवानिवृत्तीपूर्वी होणे, आवश्यक असते.अग्रिम धारकाची इच्छा असल्यास, कमी कालावधीत अग्रिम व व्याजाची रक्कम फेडण्यासाठी मासिक हप्त्याची रक्कम वाढवू शकेल.घरबांधणी अग्रिमाची रक्कम एकरकमी मंजूर केलेली असल्यास, अग्रिमाच्या वसुलीची सुरुवात, अग्रिमाची रक्कम वितरित केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.म्हणजेच, जर ‘मे’ महिन्यात अग्रिमाची रक्कम वितरित केली असल्यास, ‘जुलै’ महिन्यात देय होणार्‍या ‘जुन’ महिन्याच्या वेतनापासून अग्रिम वसुलीची सुरुवात करण्यात यावी.घरबांधणी अग्रिमाची रक्कम एकापेक्षा अधिक हप्त्यात मंजूर केलेली असल्यास, अग्रिमाच्या वसुलीची सुरुवात, अग्रिमाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.
अ)घरबांधणी अग्रिम मंजुरीसाठीच्या अटी –
घरबांधणीतील कोणत्याही प्रयोजनासाठी अग्रिम घेण्याकरिता ‘नोंदणीकृत गहाणखत’ आवश्यक राहील.तसेच वैयक्तिक बंधपत्र/जामीनखत इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता राहील.घराच्या किंमतीइतका विमा, शासकीय विमा संचालनालयाकडे उतरविण्यात यावा आणि तो सतत चालू राहील, याची संबंधित अग्रिम धारकाने दक्षता घ्यावी.सर्व प्रयोजनार्थ घेण्यात येणार्‍या अग्रिमाकरिता घर/जमीन अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावावर असणे, आवश्यक असेल असे घर अथवा जमीन भारतात कोठेही असले तरीही घरबांधणी अग्रिम अनुज्ञेय होईल.दिनांक १ मे २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या अर्जदारास (दुसर्‍या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
अग्रिम मंजुरीच्या आदेशाची आणि त्याचप्रमाणे अग्रिमाची वसुली पूर्ण झाल्यानंतर या दोन्हीही बाबींची नोंद सक्षम प्राधिकार्‍याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.मंजूर करण्यात आलेल्या अग्रिमाची आणि त्याच्यावरील व्याजाची वसुली, आवश्यकता भासल्यास, कर्मचार्‍याच्या सेवानिवृत्ती उपदान अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेच्या रकमेतून वसूल करण्यासंदर्भात, सदर कर्मचार्‍याने संमतीपत्र देणे, आवश्यक असेल.अशा प्रकारे संमतीपत्र घेण्याची जबाबदारी अग्रिम मंजूर करणार्‍या अधिकार्‍याची राहील.शासन सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यु झाल्यास, त्याच्या मृत्युच्या दिनांकास शिल्लक असलेल्या व्याजाच्या रकमेची वसुली प्रशासकीय विभागाने सोडून द्यावी.मृत्युच्या दिनांकाला शिल्लक असलेल्या मुद्दलाची पूर्ण रक्कम मृत कर्मचार्‍याच्या मृत्यु उपदानातून अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या रकमेतून समायोजित करण्यात यावी.त्यापेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक राहिल्यास, रु.१ लाखापर्यंतचीच रक्कम क्षमापित करता येईल. अशी रक्कम क्षमापित करण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागाचाच असेल.
त्यानंतरही मुद्दलाची काही रक्कम वसूल होणे बाकी राहिल्यास, संबंधित कर्मचार्‍याच्या वारसदाराकडून अथवा वारसदारास अनुकंपा तत्वावर शासन सेवेत नियुक्त केल्यास, त्याच्याकडून शिल्लक रकमेची वसुली करावी.अशा प्रकारे शिल्लक मुद्दलाची वसुली करणे, शक्य नसल्यास, अशा कर्मचार्‍याचे घर अथवा सदनिका शासनाकडे गहाण असल्याने सक्षम प्राधिकार्‍याने सदर घर अथवा सदनिकेचा लिलाव करावा आणि प्राप्त होणार्‍या रकमेतून वसुली करावी.
घरबांधणी अग्रिम धारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम क्र.८ नुसार शासन सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त केल्यास अथवा बडतर्फ केल्यास अथवा सेवेतून काढून टाकल्यास, त्या दिनांकाला त्याला देय असलेल्या शासकीय रकमांतून, वसूल करावयाची शिल्लक असलेल्या मुद्दलाची पूर्ण रक्कम तसेच शिल्लक असलेया व्याजाची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी.यानंतरही काही रक्कम वसूल होणे बाकी राहिल्यास, सदर कर्मचार्‍याने शासनास अशी शिल्लक रक्कम एकरकमी भरणा करावी.
अन्यथा, अशा कर्मचार्‍याचे घर अथवा सदनिका शासनाकडे गहाण असल्याने, सक्षम प्राधिकार्‍याने असे घर अथवा सदनिकेचा लिलाव करून प्राप्त होणार्‍या रकमेतून अशा वसूल होणे, बाकी असलेल्या रकमेची वसुली करता येईल.घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेच्या नियमित व योग्य वसुली होण्यासाठी अर्जदार स्वतः जबाबदार राहील.अग्रिमधारक अनधिकृत रजेवर राहिल्यास अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या कर्तव्यापासून दूर राहिल्यास किंवा अन्य कार्यालयात किंवा विभागात बदली झाली तरीही, त्याने घेतलेल्या अग्रिमांची परतफेड करण्यास तो वैयक्तिकरित्या जबाबदार राहील.अशी बाब अग्रिम मंजुरी आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्याची जबाबदारी अग्रिम मंजुरी प्राधिकार्‍याची असेल.ज्या कारणासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच कारणासाठी त्याचा विनियोग झाला पाहिजे.अन्य कारणासाठी अग्रिम रक्कम वापरल्यास अथवा अग्रिम अटी व शर्तींचे पालन न केल्यास संबंधित अग्रिम धारकाकडून अग्रिम रक्कम, प्रचलित व्याजदर अधिक २.७५% दंडनीय व्याज यासह एकरकमी वसूल करण्यात यावी.अग्रिम मंजुरीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे निधी उपलब्ध असणे, आवश्यक असते.
एखाद्या कर्मचार्‍यास मंजूर केलेल्या घरबांधणी अग्रिमाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम त्याला संवितरित केल्यानंतर काही कारणांनी त्याने पुढील हप्त्याची रक्कम न घेता पहिल्या हप्त्याची रक्कम देखील परत करुन अग्रिम रद्द केल्यास,अग्रिम मंजुरीच्या वेळी प्रचलित असलेल्या व्याजदराने गणना करुन रक्कम परतीच्या दिनांकापर्यंतच्या व्याजाची वसुली करावी.अशा कर्मचार्‍यास पुन्हा घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात येऊ नये.
प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचार्‍यांसाठी अग्रिम मंजुरीसंदर्भात,वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. एफएनआर १०७०/२०७६/एफ-१, दिनांक ९ मे १९७२ नुसार कार्यवाही करावी.
ब)घरबांधणी अग्रिम व्याजाचे दर –
व्याजाची परिगणना, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अग्रिम-१०९९/प्र.क्र.४९/९९/विनियम, दि. ५ मे २००० मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने करावी.घर बांधणी अग्रिमावरील व्याजाची गणना घरबांधणी अग्रिमावर शासन वेळोवेळी निश्चित करेल, त्या दराने व्याज आकारणी केली जाईल.प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी कर्मचार्‍याच्या नावे असलेल्या अदत्त बाकी वर (Outstanding Balance) व्याजाची गणना केली जाईल.याप्रकारे निश्चित होणार्‍या व्याजाची वसुली, अग्रिम मुद्दलाची वसुली संपल्यावर, योग्य त्या मासिक हप्त्यात करावी.घरबांधणी अग्रिमावरील व्याज हे सरळ व्याज पद्धतीने काढले जाते.
व्याजाची परिगणना सूत्र –
जर, N = हप्त्यांची एकूण संख्या,
M = मुद्दलाच्या समान मासिक हप्त्याची रक्कम,
R = व्याजाचा दर असे समजले तर,
व्याजाची रक्कम * *
क)घरबांधणी अग्रिम मंजूर समावेश अटी व शर्ती कोणत्या आहेत.
- कर्मचा-यांच्या त्या त्या गरजा भागविण्यासाठी वरील प्रयोजनांसमोर विहित व मर्यादेत मंजूर करण्यात आलेल्या अग्रिमापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी असता कामा नये. असे असल्यास अतिरीक्त रक्कम शासनास परत करावी लागेल.
- घरबांधणीसाठी खाजगी किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, अशा शिल्लक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, अशा शिल्लक कर्जाच्या मर्यादेत घरबांधणी तर मंजूर करता येईल. ज्यांची सेवा सलग 5वर्षे झालेली आहे त्यांना देखील या तरतुदीचा लाभ होईल.
- असे कर्मचारी किंवा पती / पत्नी / मुले तरच अगोदरचे मालकी हक्कांचे घर असता कामा नये, किंवा असे घर एखाद्या खेडयात निधीच्या असेल व त्यांना शहरात स्थायीक व्हावयाचे वर्गणीदाराच्या तरच घरबांधणी अग्रिम मिळू शकेल.
- घरबांधणी अग्रिमासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करण्यात यावा देय त्यासोबत एखाद्या तज्ञ स्थापत्य विशारदाकडून तयार करण्यात आलेली व योग्य ती मंजुरी असलेली, प्रस्तावीत घराच्या नकाशाची / आराखडयाची प्रत जोडण्यात यावी.
- घरबांधणी अग्रिमातून बांधण्यात / विकत घेण्यात आलेले घर शासकीय कर्मचा-याच्या नोकरीच्या ठिकाणी असेल व त्यास एखादे शासकीय निवासस्थान देण्यात आलेले असेल तर, असे घर तयार झाल्यापासून / विकत घेतल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यास शासकीय निवासस्थान सोडावे अधिक
(ड) घरबांधणी अग्रिमातून बांधलेले / विकत घतलेले घर / जमीन शासनाकडे तारण राहील काय ?
घरबांधणी तो बांधलेले / विकत घेतलेले घर / जमीन कर्जापोटी, सुरक्षा प्रकारे शासनाकडे तारण (मॉर्टगेज) ठेवावे लागेल. या नियमांसोबत विहित करण्यात आलेल्या योग्य त्या नमुन्यात कागदपत्रे स्वाक्षरी करुन शासनाकडे दिली गेली पाहिजेत.
(इ) अग्रिम वितरीत करण्याची पध्दत कोणती ?
- जमीन खरेदी करुन त्यावर घरबांधणीसाठी इतर अनुदानाच्या 25 टक्के रक्कम जमीन खरेदी करतेवेळी देण्यात येईल. आणखी 25 असेल रक्कम घेतलेली जमीन पूर्ण मालकी हक्काची होऊन शासनाकडे तारण ठेवल्यानंतर करु येईल. 40 टक्के तो घराचे बांधकाम जोत्याच्या पातळीपर्यंत आल्यानंतर देण्यात येईल व उर्वरीत रक्कम घराचे बांधकाम छताच्या पातळीपर्यंत आल्यानंतर वितरित करण्यात येईल.
- फक्त जमीन खरेदी करण्यासाठी :- विहित नमुन्यात शासनास बंधपत्र करुन दिल्यानंतर मंजूर रक्कम मिळू शकेल. मात्र अग्रिम मिळाल्यापासून 2 महिन्यांच्या आंत खरेदी व्यवहार वगैरे करुन जमीन शासनाच्या नावावर तारण ठेवण्याची कार्यवाही झाली पाहिजे या अटीवर वरील रक्कम दिली जाईल.
- फक्त घर बांधण्यासाठी :- अगोदरच कर्मचा-याच्या मालकीच्या असलेल्या जमीनीवर घर बांधण्यासाठी, अशी जमीन त्यावर बांधण्यात यावयाच्या घरासह शासनाकडे तारण मुलाची करारपत्र करतेवेळी मंजूर अग्रिमाच्या 30 टक्के हयात शकेल. प्रस्तावित घराचे मली पातळीपर्यंत आल्यानंतर ज्यांचे टक्के रक्कम मिळू अशा व बांधकाम छताच्या पातळीपर्यंत आल्यानंतर उर्वरीत 30 टक्के रक्कम मिळेल.
- तयार घर विकत घेण्यासाठी :- रकमेच्या परतफेडीबद्दल योग्य ते करारपत्र करुन दिल्यानंतर मंजूर अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम एका हप्त्यात दिली उत्तराधिकार अग्रिम मिळाल्यापासून 3 महिन्यांच्या आत अशा घराचा मालकी हक्क निश्चित करुन घर एकदा नावे तारण ठेवण्याची कार्यवाही पूर्ण होण्याच्या अटीवर वरील अग्रिम दिले जाईल.
- पूर्वीच्या राहत्या घरात बांधकाम करुन विस्तार करण्याच्या निधीच्या असे घर शासनाच्यानावे तारण ठेवण्याविषयी करारपत्र करुन दिल्यानंतर, संपूर्ण मंजूर रक्कम वितरीत केली जाईल.
(ई) तारणाव्यतिरीक्त इतर काही सुरक्षितता आवश्यक आहेत आवश्यक
विकत घेण्यात येणारे घर / जमीन किंवा बांधण्यात येणारे घर शासनाकडे तारण ठेवण्याव्यतिरीक्त घरबांधणी वर्गणीदार अर्ज करणा-या कर्मचा-यास दुस-या एखाद्या स्थायी व शक्यतो आपल्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या कर्मचा-यांकडून जामीन स्वरुपात विनावेतन करुन द्दयावे लागेल.
वरीलप्रमाणे देण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह परतफेड झाल्यानंतर वर्गणी मालमत्ता शासन तारणातून मुक्त करेल.
(ए) शासकीय कर्मचा-यांचे दायित्व रक्कम :- अग्रिमाची व्याजासह परतफेड होईपर्यंत, मासिक वेतनातून दर हप्त्यांची वसुली करुन देण्यास संबंधित कर्मचारी किमान राहील. आवश्यकता असल्यास, वर्गणी विशेष परवानगी घेऊन अग्रिमाची उर्वरीत रक्कम वेतन परत करण्यासाठी त्यास घर विकता येईल, किंवा इतर एखाद्या कर्मचा-याच्या नावे हस्तांतरीत करता वर्गणीचा जो पर्यंत घरबांधणी अग्रिमाची संपूर्ण परतफेड होत नाही व असे घर शासनाकडे तारण आहे, तो धरले घर चांगल्या अवस्थेत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचा-याची असेल.
अग्रिम घेणा-या शासकीय कर्मचा-याची बदली झाल्यास आणि अंतिम वेतन प्रमाणपत्रामध्ये दोनदा मंजूर झालेले अग्रिम व परतफेड झालेले व व्हावयाचे हप्ते यासंबंधीचा संपूर्ण तपशील देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिका-याची असेल.घरबांधणी अग्रिमासाठी अर्ज करताना ज्या प्रयोजनासाठी अग्रिम मागण्यात येत आहे त्याच महिने ते वापरण्याची हमी संबंधित कर्मचा-याने दिली पाहिजे. यात काही आढळून आल्यास, अग्रिमाची रक्कम शेवटच्या हप्त्यात परत करण्याबरोबरच सामान्यपणे शिस्तभंगविषयक कारवाईस तो नाही. पात्र राहील.
अग्रिमाद्वारे बांधलेले / विकत घेतलेले घर किंवा जमीन इत्यादींवरील आपली वर्गणी मालकी संबंधित कर्मचा-यास जाते करता आली पाहिजे ज्या तशी तपासणी आवश्यक ज्या तर कायदा अधिका-याचे योग्य ते समाधान करुन देता आले पाहिजे.
(ऐ)अखिल भारतीय पातळीवरील अधिका-यास अग्रिम मिळते काय ? महाराष्ट्र शासनाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेला एखादा विहित भारतीय पातळीवरील अधिकारी महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर घरबांधणीमधील योग्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही मिळवू इच्छित असेल खात्यात त्यासही घरबांधणी अग्रिम नाही येईल. महाराष्ट्र राज्याबाहेर घर बांधण्यात यावयाचे असल्यास संबंधीत राज्याच्या कायदा खात्यामार्फत त्या अधिका-यास घराच्या / जमिनीच्या मालकी हक्काची खात्री पटविता आली पाहिजे.
(ओ) अग्रिमाची परतफेड कशी केली जाते ? घरबांधणीच्या सर्व प्रयोजनांसाठी देण्यात आलेल्या अग्रिमाची व्याजासह घेतले जास्त 20 वर्षात परतफेड झाली मासिक वेतनातून परतफेड परत पध्दतीने अग्रिमाच्या मुद्दलाची रक्कम जास्तीत जास्त 192 हप्त्यात वसूल करण्यात यावी व व्याजाची वसूली त्यानंतर जास्तीत जास्त 48 हप्त्यात करण्यात यावी.
घर बांधण्यासाठी किंवा राहते घर देण्यात दुरुस्त्या करुन बनविण्यासाठी देण्यात आलेल्या अग्रिमाची वसुली घर पूर्ण झाल्यानंतर किंवा अग्रिमाचा पहिला हप्ता दिल्यापासून 18 व्या महिन्यात, यापैकी जे अगोदर येईल तेव्हा सुरु मागील येईल. तयार घर विकत घेण्यासाठी अग्रिम देण्यात आलेल्या प्रकरणी असे अग्रिम देण्यांत आल्यानंतरच्या महिन्यापासून लगेच वर्षात सुरु करण्यात येईल.अग्रिमाची परतफेड करण्यासाठी जास्तीत सुरुवातीपासून मुदतीची सवलत न घेता एखादा कर्मचारी स्वेच्छा निर्णयानुसार कमी कालावधीत मागील अग्रिमाची परतफेड करु शकेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचारी सेवानिवृत्त वर्षाच्या आत अग्रिमाची, व्याजासह परतफेड झालीच पाहिजे.
अग्रिमाच्या परतफेडीच्या जास्तीत जास्त कालावधीची सवलत देत असताना असा कालावधी संबंधित कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्तीच्याही पलीकडे जात असेल तर सेवानिवृत्तीनंतर, किंवा कर्मचा-याचा अचानक मृत्यू झाल्यास, त्यानंतर शिल्लक राहणारी अग्रिमाची रक्कम, अशा कर्मचा-यास किंवा त्याच्या कुटूंबियास देय असणा-या उपदानाच्या (ग्रॅच्युईटी) रकमेतून वसूल करण्याचा शासनास हक्क असेल.
सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या बाबतीत, पुढील सेवानिवृत्तीनंतर शिल्लक राहणा-या मुद्दलावर व्याजाची आकारणी धरली न येता, त्यांना देय असलेल्या ग्रॅच्युइटीमधून फक्त मुद्दलाची किंवा वसुल करण्यात येईल, व कर्मचा-याचा अचानक तर मृत्यू झाल्यास त्याच्या मृत्यूच्या दिवशी त्याच्या नावे दिले असलेल्या अग्रिमा वरील व्याज माफ करण्यात असे त्याच्या कुटूंबियांना देय असलेल्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमूतून हे अग्रीम समायोजित करुन घेतले जाईल व याशिवाय जाईल. रक्कम शिल्लक रहात असल्यास संबंधित प्रशासकीय विभाग नियमानुसार रक्कम माफ करु शकेल.
(औ ) व्याजाची गणना कशी केली असेल ? घरबांधणी अग्रिमावर शासन वेळोवेळी निश्चित करेल दिवसाच्या दराने व्याज आकारणी केली जाईल. प्रत्येक प्राप्त शेवटच्या दिवशी कर्मचा-याच्या नावे असलेल्या ती बाकीवर (आउटस्टॅण्डींग बॅलन्स) व्याजाची गणना केली जाईल. अशा रितीने येणा-या एकूण व्याजाची वसूली, मुद्दलाची वसुली सेवेत त्या मासिक हप्त्यात करण्यात यावी.
एखादे प्रकरण दिवसापर्यंत किंवा माफीच्या वरीलपैकी कोणत्याही निकषांमध्ये बसत नसेल तर शासनाकडे तारण असलेले घर किंवा जमीन विकून येणा-या उत्पन्नाचे अग्रिमापोटी समायेाजन करण्याचा शासनास धरुन राहील.
(क)जुने घर खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मिळते काय कर्मचा-याने होय. विशिष्ट अटींच्या अधिन राहून शासकीय व्याज सदनिका / चाळीतील जुनी खोली / जुने स्वतंत्र घर / जुना बंगला खरेदी करण्यासाठी घरबांधणी अग्रिम मिळू शकते. मात्र नविन घर खरेदी करण्यासाठी मात्र रक्कम मिळू शकते त्या रकमेच्या 50% केली या प्रकरणात मिळू शकते. वरील सर्व नियमांचा उल्लेख “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी वर्षाच्या अग्रिम नियम 1962” असा करण्यात येईल.
(2) वाहन खरेदी अग्रिम :- (नियम क्रमांक 136 ते 140)
(3) संगणक :-
(4) प्रवास :-
(5) उत्सव अग्रिम :
या सर्व अग्रीमाची माहिती आगोदरच आपल्या emahgov.com वर दिली आहे. ती पाहावी.
34)शासकीय भांडाराची पूर्वीपासूनच रकमेची हानी निर्लेखित करण्याविषयीच्या तरतूदी:-
(नियम क्रमांक 146 व 147) अशा भांडाराची किंवा रकमेची वसुली न होण्यासारखी हानी, मग ती कर्मचा-याच्या लबाडीमुळे झालेली असलेल्या किंवा दुर्लक्ष झाल्यामुळे झालेली असो, अंतिमत:शासनाकडून किंवा विभाग प्रमुखाकडून वर्गणीदारास करण्यांत येईल. याबाबतीत वित्तीय अधिकार नियमावलीमध्ये विहित करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिका-याकडून योग्य ती 1 करण्यात येईल. मात्र अशा हानीच्या प्रकरणातून शासकीय यंत्रणेमधील व्यवसायाकरिता दिसून येत असतील तर, किंवा एखाद्या गंभीर हानीच्या प्रकरणी संबंधित कर्मचा-यावर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही कमाल असेल तर, शासन पातळीवरच सहा प्रकरणे निकाली काढावीत. हानी किंवा करण्यांत आलेली सर्व प्रकरणे लेखा परीक्षकांना कळविण्यात यावीत.
हानी झालेल्या प्रकरणी भांडाराचे मूल्य ठरविताना ज्या बाबतीत मूल्य लेखे (प्राइस्‌ड अकाऊंटस्) ठेवले जातात त्याबाबतीत संबंधित वस्तूची पुस्तकी किंमत विचारात घ्यावी व इतर वस्तूंची बदली किंमत व घेण्यांत यावी. दरवर्षी योग्य त्या मर्यादेत करुन लावून वस्तूच्या मूळ टक्के अंतिम किंमत निश्चित करण्यात यावी. व अशी किंमत वसूल किंवा निर्लेखित करण्यासंबंधी विचार करण्यात यावा.
जडसंग्रहातील निरुपयोगी इतर निर्लेखित करण्याबाबतचे अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
(1) प्रशासनिक विभाग – पूर्ण अधिकार
(2) विभाग प्रमुख – प्रत्येक प्रकरणी रुपये 50000/- पर्यंत
(3) प्रादेशिक कार्यालय – प्रत्येक प्रकरणी रुपये 30000/- पर्यंत
(4) कार्यालय प्रमुख – प्रत्येक प्रकरणी रुपये 15000/- पर्यंत
याबाबत वाढ झाली वाटते. माहिती घेऊन कार्यवाही करावी.
35)मंजुरी आदेश अंमलात येणे व व्यपगत होणे ( क्रमांक 155 ते 158):-
1.मंजुरी आदेश अंमलात येणे :- राज्यपालांनी मंजूर केलेले सांविधीक आदेश ते ज्या दिवशी मंजूर केले जातील त्या दिवसापासून अंमलात येतात, व राज्यपालांनी निर्गमित केलेले आदेश हे ज्या दिवशी प्रस्तुत केले जातील त्या दिवसापासून अंमलात येतात. आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधात निश्चित तरतूद नसेल त्या बाबतीत राज्य शासनाने किंवा त्या नुसार एखाद्या प्राधिका-याने एखादी मंजुरी कळविली असेल त्या दिवसापासून ती अंमलात येईल.
एखाद्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली असेल तर त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यानंतरच आदेशाची अंमलबजावणी कर्मचा-याने अन्यथा होणार नाही. एखाद्या आवर्ती खर्चास काही विशिष्ट वर्षासाठी मंजुरी असेल आली असेल तर, या एखाद्या पहिल्या वर्षासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतरच आदेशाची त्या वर्षापुरती अंमलबजावणी होईल व मिळालेली वर्षात निधी उपलब्ध होण्याच्या अधिन अशी राहील. विनियोजन उपलब्ध नसेल यांची पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध होण्याच्या अधिन या आदेशाची अंमलबजावणी असेल. अनन्यसाधारण असे काही मर्यादेपेक्षा असल्याशिवाय वेतनवाढीच्या प्रस्तावांना कामा प्रभावाने मंजुरी देण्यात येऊ
2.मंजुरी आदेश व्यपगत होणे :- एखाद्या मंजुरी आदेशावर एक वर्षापर्यंत करण्यात आली नाही तर असा आदेश आपोआपच व्यपगत होतो, आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करुन अशा आदेशाचे अग्रिमाच्या करण्यांत आले तरच प्रयोजनासाठी नंतर कार्यवाही करता येईल.
एखाद्या पदासाठी मात्र कर्मचा-यांच्या संवर्गासाठी एखादा भत्ता मंजूर करण्यात आला असेल व तो काही कारणाने काढण्यात आला नसेल तर वरील नियम लागू होणार नाही. एक वर्ष याचा अर्थ, मंजुरी मिळाल्यापासून पुढे 12 महिन्याचा कालावधी पुढील काढून वर्षात जात असेल तर निधीची तरतूद त्या त्या आर्थिक वर्षापुरतीच मर्यादीत असल्यामुळे, पुढील आर्थिक वर्षात असणारी निधी मंजूर करुन कमी मंजुरी आदेशाचे नुतनीकरण करुन घ्यावे लागेल.
भविष्य निर्वाह निधीमधून अग्रिम येईल. करण्यांत आले असेल तर, अशा आदेशावर तीन महिन्यापर्यंत कार्यवाही न झाल्यास, देण्यात मंजुरी आदेश व्यपगत होतो. परंतु निधीमधून अंतिम उचल विकत असेल तर अशा मंजुरी आदेशात जी अंतिम तारीख नमूद करण्यात आली असेल त्या तारखेपर्यंत कार्यवाही विनंतीवरुन झाल्यास त्यानंतर असा रक्कम होईल.
एखाद्या बांधकामावरील खर्चास मिळालेली मंजुरी 5 वर्षानंतर आपोआपच व्यपगत हाईल. परंतु मुलीचा एखाद्या वर्षात निधीची तरतूद करण्यात आली असेल तर अशी मंजुरी त्या आजार पुनरुज्जीवित झाल्याचे मानण्यांत येईल.
*प्रशिक्षणामधली माहिती आहे