प्रस्तावना:-सातवा वेतन आयोगानुसार मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावयाच्या अग्रिममध्ये दि.09/11/2023 च्या शासन निर्णयानुसार वाढ करण्यात आली आहे. अटी व शर्ती साठी शासन निर्णय पाहवा.
शासन निर्णय दि.20/08/2014 व दि.09/11/2023 नुसार नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी पुढील प्रमाणे अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
Table of Contents
(अ) नवीन मोटार सायकल, दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी अग्रिम :-
1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग) अथवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
2) ₹1,65,000/- किंवा मोटार सायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 60 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम 48 मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर 12 मासिक हप्त्यांमध्ये व्याज वसूल करण्यात यावे.
(ब) नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-
1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग)अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
2) ₹1,45,000/- किंवा मोटार सायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 48 समान मासिम हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम 36 मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर 12 मासिक हप्त्यांमध्ये व्याज वसूल करण्यात यावे.
(क)नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :-
1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग )अथवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
2) ₹ 65,000/- किंवा मोटार सायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 36 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम 24 मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर 12 मासिक हप्त्यांमध्ये व्याज वसूल करण्यात यावे.
(ड) नवीन सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-
1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन ₹2,800/- अथवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
2) ₹15,000/- अथवा सायकलची प्रत्यक्ष किंमत (जीएसटी धरुन) यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 10 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी.
अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.
1. कर्मचाऱ्यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या नियुक्तीनंतर कमीत कमी 3 वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहीजे. सदर अग्रिम कर्मचारी यांना सेवेत कालावधी एकदाच देय आहे. दि.1 फेब्रुवारी, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या उपकरणासाठी रु.1,00,000/- मंजूर करण्यात येतात. Scooter with adaption हे उपकरण खरेदीसाठी ₹1,00,000/- या रकमेवरील येणारा वाढीव खर्च हा वाहन अग्रिम म्हणून मंजूर करण्याकरीता , नियुक्तीनांतर कमीत कमी 3 वर्षांची सलग सेवा झालेली असली पाहिजे ही अट अस्थिव्यंग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांबाबत शिथील करण्यात येत आहे.
2. नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड चालविण्याचे अनुज्ञाप्ती (Licence) ची छायाप्रत सादर करावी.
3. नवीन खरेदी करावयाच्या नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल ची उत्पादनाचे वर्ष,खरेदीची तारीख व त्या संदर्भांचे नोंदणीचे कागदपत्र.
4.शासकीय विमा निधीकडे नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल विमा काढण्यात यावा.व तो सतत चालू ठेवावा.
5. दिनांक.1 मे, 2001 रोजी अथवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
6. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या मासिक वित्तलब्धीच्या 50% पेक्षा अधिक असता कामा नये.
7.अग्रिम धारकाने मोटार कार/ नवीन मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अग्रिमाची खात्यात रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्यात मोटार कार खरेदी करावी. खरेदीचे कागदपत्र शासनास/कार्यालयास सादर करावी. नाही केले तर शासन निर्णय दि.26.09.1997 नुसार एकरकमी दंडनीय व्याज भरावे लागेल.
8.गहाण खतामध्ये मेक,मॉडेल आणि चेसिस क्रमांक स्पष्टपणे नमूद केला जावा.
9. अग्रिमाची व्याजासह परतफेड होत नाही तोपर्यंत कार शासनाकडे गहाण म्हणुन राहते. अग्रिमधारकाकडून करारपत्र (नमुना 20),गहाण बंधपत्र (नमुना 21) व दुय्यम बंधपत्र (नमुना-22) भरुन घेण्यात येते.
10. मुंबई वित्तीय नियम-1959 मधील संबंधित नियम 136,137 व 139 नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
काही आदेश देण्यात येत आहे –1) लेखा व कोषागार कार्यालय 2) जलसंपदा विभाग 3) विधी व न्याय विभाग
- https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/index.jsp वर जाऊन शासना कडून कर्मचाऱ्यांचे घरबांधणी अग्रिम आले असेल. ते या वेबसाईट वरुन जाऊन संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे.
· व्याजाची माहिती (व्याजाची परिगणना व शासनाने ठरवून दिलेले दर वर्षीचे व्याज किती आहे.)