शासकीय माहिती

प्रस्तावना:- शासकीय निवासस्थान अधिकारी/कर्मचाऱ्यास अवश्यक बाब आहे.शासकीय नोकरी करत असतांना प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या मुळ ठिकाणी नियुक्ती किंवा बदली होतच असे नाही. प्रत्येक ठिकाणी अधिकारी/कर्मचारी स्वत:साठी घर बांधू शकणार नाही. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी भाडयाचे घर परवडणारे नसते.(मोठया शहरात) शासनाकडून भाडयाचे घर घेऊन कर्मचाऱ्यास देणे परवडणारे नाही. तसेच कर्मचारी कधीही केव्हाही तात्काळ उपलब्ध झाला पाहिजे.जर कर्मचारी कार्यालयाजवळ शासकीय … Read more

प्रस्तावना:- शासन निर्णय दि. 31/03/2021 नुसार शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागामार्फत प्रामुख्याने खालील प्रयोजनास्तव विभागीय परीक्षा आयोजित करण्यात येतात. 1) ज्या शासकीय पदावर नियुक्ती झाली आहे त्या पदावर कायम करणे. 2) वरिष्ट्ठ पदावर पदोन्नती देण्यासाठी पात्रता तपासणे.उपरोक्त नमूद प्रयोजनासाठी शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत त्या विभागातील पदांसाठी त्यांच्यास्तरावर विभागीय परीक्षेचे नियम बनविण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय विभागाच्या “विभागीय परीक्षा” नियमांमध्ये विविधता आढळून … Read more

प्रस्तावना:- शासकीय सेवेत प्रथम  नियुक्ती झाल्यानंतर, संबंधीत कर्मचाऱ्याची शासकीय सेवा करण्याची क्षमता अजमावण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून सन 1948 पासून परिवीक्षा धोरण/Probationary Period लागू  करण्यात आले आहे. यांनतर भरपूर शासन निर्णय /परिपत्रक निघाले आहे. शासन निर्णय 29/02/2016 नुसार शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीबाबत समाप्तीबाबत  आदेशीत केले आहे. पंरतू  शासन निर्णय दि. 29/06/ 2021 रोजी नवीन परिवीक्षा धोरण … Read more

प्रस्तावना :- मा.सर्वोच्च न्यायालयाने  सिव्हिल पिटिशन क्र.3123/2020 मध्ये दि.5 मे,2021 रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन राज्याच्या लोकसेवांमधीलन शासकीय/निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी शासन निर्णय दिनांक 06/07/2021 नुसार सुधारीत बिंदुनामावली/Bindu Namavali विहित करण्यात आली आहे. ही बिंदुनामावली सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपाहिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था,स्थानिक स्वराज्स संस्था,जिल्हा परिषदा, महामंडळे,शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था,विद्यापीठे,सहकारी संस्था,शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपात्याखालील … Read more