प्रस्तावना:- शासन निर्णय दिनांक- 09/05/2022 नुसार दि.02/12/1997 च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय सेवेचा राजीनामा स्विकारण्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याची विनंती केवळ लोकहितास्तव म.ना.से.(निवृत्तीवेतन) नियम 1982च्या (हे पुस्तक शासकीय पुस्तके मध्ये दिलेले आहे.) दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेलया शासकीय कर्मचाऱ्यांना म.ना.से.(निवृत्तीवेतन) नियम-1982 लागू नाही. अशा कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक 01/11/2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्टीय निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाअसेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने लोकहिताच्या व खालील शर्तीच्या आधारे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ) शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याव्यतिरिक्त अन्य काही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे आणि त्याला मूलत: राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचा बदल झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केलेली पाहिजे.
ब) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याबददल विनंती केल्याची तारीख,यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये.
क) राजीना्मा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानचा कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी 90 दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
ड) शासकीय कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारल्यामुळे रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही तुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे.
- जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांने एखादी खाजगी वाणिज्य‍िक कंपनी किंवा पूर्णत: किंवा बव्हंशी शासनाच्या मालकीचे किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील महामंडळ किंवा कंपनी किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेली किंवा वित्त सहाय्य दिलेली एखादी संस्था, यामध्ये किंवा याखाली नेमणूक होण्याच्यादृष्टीने आपल्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा दिला असेल तेव्हा पुन्हा सेवेत घेण्यासंबंधीची त्याची विनंती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानी मान्य करुन नये.
- जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्यास किंवा कामावर रूजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने काढला असेल तेव्हा,त्या आदेशामध्ये खंडीत सेवावधी क्षमापित करण्याचा अंतर्भाव असलयाचे मानण्यात येईल. परंतू खंडीत सेवावधी हा अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही.
- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने दिलेला राजीनामा स्विकारल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसांपर्यंत त्याच्या कायम निवृत्तीवेतन खात्यामधील (PRAN) मधील रक्कम काढता येणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा राजीनामा दिल्यानंतर मृत्यू झाल्यास त्याला ही अट लागू राहणार नाही.
- राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची तरतूद अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्याला लागू राहणार नाही.
- हा शासन निर्णय सर्व विद्यापीठांना लागू करण्यात आला आहे.