Government Employees
प्रस्तावना:- शासकीय कर्मचाऱ्यांची धारणा आहे की, NPS / एनपीएस मधील रक्कम ही शेअर मार्केटमधील equity / Stock Market मध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करण्यात येते. हे चूकीचे आहे. Pension Fund Requlatory and Development Authority(PFRDA) च्या नियमानुसार फक्त 15 टक्के गुंतवणूक ही equity / Stock Market किंवा equity related instruments मध्ये गुंतवणूक केली जाते. राज्य शासनासाठी तीन … Read more
प्रस्तावना:- शासन निर्णय दि. 21/07/2022 नुसार प्रस्तुत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछात्र योजना दि.01.07.2022 ते नद.30.06.2023 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणारे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना सक्तीची नसून स्वेच्छेने आवश्यक तो वार्ष‍िक हप्ता भरून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतील. चालू वषापासून या योजनेत केवळ सन 2022-23 या वर्षात सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी/कर्मचारी व शासकीय … Read more
प्रस्तावना:- एनपीएस धारक असल्यास आयकर मधून अतिरिक्त सूट देण्यात येते.शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचा आपआपल्या कार्यालयाकडून आयकर कपात करण्यात येते. आपले आयकर रक्कम नियमानुसार कपात केली आहे का ती पाहावी. जे आयकर नियमानुसार आपल्याला मिळते ती देण्यात येत आहे का? एनपीएस धारक असल्यास अतिरीक्त सूट देण्यात आली आहे का? हे पाहावे. हे अधिकारी व कर्मचारी यांचे सुध्दा … Read more
प्रस्तावना:- शासन निर्णय दिनांक 14/06/2022 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसतांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठीचा भूसंचय प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ करावी. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिन मिळण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांचे बुडीत क्षेत्र ज्या जिल्हाअंतर्गत येते. त्याजिल्हाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अर्जदारांची पात्रता व देय क्षेत्राबाबतची पडताळणी करुन घेण्यात येईल. त्यानुसार प्रकल्पग्रसतांना पुनर्वसनासाठीच्या … Read more