Government Employees
प्रस्तावना :- राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची (assets and liabilities) मत्ता व दायत्वाची विवरणे दरवषी सादर करावीत. अशी तरतूद शासन निर्णय दिनांक 02 जून 2014 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार,अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक 31 मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायत्वाची विवरणे त्या वर्षीच्या 31 मे पर्यंत विहित प्राधीकरणास सादर करावी लागते.राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या … Read more
प्रस्तावना :- शासन अधिसूचना दिनांक 30 /12/2021 नुसार केंद्र शासन भविष्य निर्वाह निधी वर व्याज दर निश्चित करत असते. केंद शासन जे व्याज दर आपल्या कर्मचाऱ्यास देते. तेच व्याज दर राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यास राज्य शासन देत असते. सदयास्थितीत व्याज दर त्रेमासिक ठरविण्यात येत आहे. माहे. 1 जानेवारी 2022 पासून केंद शासनाच्या वित्त मंत्रालयाकडून भविष्य निर्वाह … Read more
प्रस्तावना:- शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडतांना,कर्मचाऱ्यांचे वर्तन कसे असावे. यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम 1979 मध्ये काही तरतुदी केल्या आहेत. कार्यालयीन कामकाज किंवा कर्तव्य बजावितांना प्रशासकीय,लेखाविषयक व तांत्रिक स्वरुपाचे नियम,मार्गदर्शक तत्वे निर्माण केलेले आहेत. या नियमांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तन ठरविली जाते. व यामुळे शिस्त भंगाची कारवाईस सामोरे जावे लागते. अधिकारी … Read more
शासनाने 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) लागू करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सूचनानुसार राज्य शासनांनादेखील “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना”मध्ये सहभागी होण्याची विकल्प उपलब्ध असेल. हे राज्य शासन ठरवेल. केंद्र शासनाने निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वंतत्र “निवृतीवेतन निधी विनियामक … Read more